काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई ६५ अर्व कर छुट दिने फैसला गर्दा कर छुट दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माँग गर्ने व्यक्ति देव गुरुङ हुन् । उनी नेकपाका संसदका प्रमुख सचेतक पनि रहेका छन् । उनी आज पनि आफ्नो त्यो बोलीमा अडिग छन्, तर आफ्नै पार्टीको सरकार र सांसदहरुले साथ नदिएर मौन बस्दा आजकल चुपचाप रहेका छन् ।
यिनै देव गुरुङ हुन् जसले फैसलामाथि छानबिनको माँगसमेत गरे । संसदमा कुरा उठ्यो, पछि हाकिम नेताले हपारे पछि सबै मौन बसे । पार्टीका सांसदहरु लोभ, लाभ र आश्वासनमा पर्दा देशका विषयमा समेत चुप्पी साध्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
एक भेटमा देवप्रसाद गुरुङले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा अर्बौँ घोटाला भएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । उनी आज पनि पूर्व फैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गर्न पछि परेका छैनन् । एक्लो बृहस्पति बनेका देव गरुन् त के गरुन् ? गत भदौ ९ गते एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशले अर्बौँको घोटाला गराएको छ । माघ २३ गतेको आदेश विपरीत छ । यो आदेशप्रति सरकारले पुनरावलोकनका लागि अपिल गरोस्, देव गुरुङ र आमनागरिकको माँग यही हो । सरकार नै भ्रष्टाचार लुकाउने गुँड बनेपछि देवहरु चिच्याइरहन्छन् ।