काठमाडौं । नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकी चासो ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लोपल्ट अ‍ेमरिकी रक्षा सहायक मन्त्री रेन्डल जी स्क्राइभर नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानसेनापतिसँग वार्तालाप गरेका छन् ।
असोज २५ को चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा नेपालमा अमेरिका र पश्चिमा गतिविधि बढेको संकेत गरेको मात्र होइन, चीनविरोधीको हड्डी धुलोपिठो पारिदिने संकेत गरेर गएपछि नेपालका रक्षामन्त्री चीन पुगेर फर्किएका थिए । यही भ्रमणमा चीनले नेपाली सेनालाई २ अर्व बराबरको सैनिक सामान दिने निश्चित गरेको छ ।
मानवीय सहायता तथा प्रकोप व्यवस्थापन, सेनाको पहलमा सांगामा स्थापना हुन लागेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा 
चीनले सहयोग दिने ग्रीन सिग्नल पनि आएको छ । चीनका राष्ट्रपतिले सन २०२३ सम्ममा खर्च गर्नका लागि ५६ अर्व दिने घोषणा गरेपनि लालकौडी नदिई फर्केका थिए । नेपालले आफ्नो एकचीन नीतिमा दायाँवायाँ नगर्ने बचन दिएपछि चीनले हात खोल्न थालेको विज्ञहरु बताउँछन् । यति नै बेला भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाल भारतमा गाभेको नक्सा सार्वजनिक भएपछि चीनले उदारता देखाउन थालेको छ । भारतमा नेपाललाई चीनको साथ भनेर समाचार प्रशारित भइरहेका छन् ।
अमेरिकी रक्षामन्त्री भूकम्पका बेलामा दिने घोषणा भएको २ स्काई ट्रक जहाजसहित नेपाल आएका हुन् । अहिले अमेरिकी रक्षामन्त्रीले प्रधानसेनापतिसँग नेपाली सेनासँग प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, मानवीय तथा प्रकोप व्यवस्थापन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास र तालिमलगायत विषयमा छलफल  गरेका छन् ।
नेपाल आएका मन्त्री स्क्राइभर मंसिर २० गते ठूला मिडियाका प्रतिनिधिहरुसँग हामी नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बढाउन चाहन्छौँ । सेनाको आधुनिकीकरण गर्न विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र कोर्स छनोट, पाठ्यक्रम निर्माणमा सघाउँछौँ । यसैवीच राजदूत ¥याण्डीबेरीले पत्रकारहरुसँग अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक नीति कुनै राष्ट्रविरुद्धमा होइन भनेर प्रष्ट्याएका छन् । यस बिषयमा महामहिम राजदूतले नेपालीमा भिडियो नै निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेका छन् ।
नेपालले अमेरिकासँग १० हजार थान एम १६ हतियार किन्ने प्रकृया सुरु भएपछि भारतले चासो राखेको छ । यही सन्दर्भमा भारतका सुरक्षा मामिलाका प्रतिनिधि डा.निहार नायकले भारतीय राजदूत भारतको सुरक्षा चासोका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् भने प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारले केही समयअघि नेपालको गोप्य भ्रमण गरेर फर्केको बताइन्छ ।
नेपाली सेनाले स्पष्ट पारेको छ– अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड र नेपाली सेनाबीच तालिम, संयुक्त अभ्यासलगायत ६ वटा विषयमा सहकार्य हुँदै आएको छ । अमेरिकी सहायक मन्त्री र राजदूतले इण्डो प्यासिफिक रणनीति हाम्रो रणनीतिमा स्थायित्व र पारदर्शी सुशासनको पक्ष छ । अन्तर्र्रािष्ट्रय कानुनी वातावरणमा सेनालाई तालिम र अभिमुखीकरणको विषय छ, श्रीलंका,माल्दिभ्स, बंगलादेशजस्तै नेपालसँग साझेदारी बढाएको भनेर स्पष्ट पारे पनि यो नीति चीनविरुद्ध लक्षित छ भनेर विज्ञहरु त्यो रणनीतिको चक्रव्यूहमा नेपाल फस्नु नहुने बताइरहेका छन् ।
अमेरिकी नीति अनुसार नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, फिजी, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टोंगा र भियतनामसँग साझेदारी गर्ने योजना रहेको छ ।
नेपालमा यसरी भारत, चीन, अमेरिकाको सुरक्षा चासो हुनु र रुसका राष्ट्रपति पुटिनसमेत नेपाल आउने तैयारीले नेपाल रणनीतिक क्षेत्र बन्न पुगेको छ । तर बहुमतको सरकार भए पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ र यो अस्थिरताको कारण नै पार्टीतिर भन्दा सेनातिर शक्तिराष्ट्रहरु सम्पर्क बढाउन थालेका हुनसक्छन् । सैनिक बुझाइ पनि यस्तै यस्तै खालको देखिन्छ ।