काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटिएको नेपालको वास्तविक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भयो । २०१८ सालका जनगणक बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालसहितको नागरिक अगुवा तथा सीमा बचाउ अभियन्ताहरुले यो राजनीतिक नक्साबारे घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने, घरघरमा राख्नुपर्ने, स्कूल, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालयहरुमा राख्नुपर्ने विषय उठान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भूमि फिर्ता ल्याउने विषय हो, नक्सा छाप्न सकिन्छ भन्दैथिए, नागरिक नक्सा समितिले वास्तविक नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यो नक्सा छापिएकोमात्र हो, नक्साअनुसारको भूभागमा नेपाल छैन, मिचिएको भूभागमा भारतको शासन छ, हैकम छ, अतिक्रमण छ ।
यसकारण यो नक्सालाई घरघरमा, अफिस अफिसमा मात्र पु¥याएर, भित्तामा टाँगेर नेपाली भूभाग नेपालको अधीनमा आउन सक्देन । यो नक्सालाई संयुक्त राष्ट्र संघको नोटिसमा पु¥याउनुपर्छ, भारत र बेलायतलाई प्रमाणसहित दावी गर्नुपर्छ र यति गरेर पनि सम्भाबना बलियो हुनसकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्छ ।
त्यो हिम्मत, हैसियत र आँट केपी ओलीको नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारमा छ त ? छैन भने नागरिक राजधानी तातेरमात्र, सडकमा भारतको विरोध गरेरमात्र सीमा अतिक्रमणजस्तो युद्धमा जीत हासिल गर्न सकिन्न ।
सीमा बचाउ अभियन्ता तथा विज्ञ केमलचन्द्र बराल, डा.नरेन्द्र खनालहरुले यो नक्सालाई विश्वव्यापी बनाइने जानकारी दिएका छन् । मुख्य सवाल नक्सा विश्वव्यापी हल्ला गरेरमात्र कायम हुनसक्दैन । यो नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा दावी गर्ने गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालको सिद्धान्त अरुको एक इन्ची पनि जमिन नलिने, हाम्रो जमिन पनि एक इन्ची नछाड्ने हो, यही अधारमा अघि बढ्दा नेपाल जमिन बचाउ अभियानमा सफल हुनसक्छ । नापी विभागका महानिर्देशक पुण्य दाहालले पनि नक्साप्रति समर्थन जनाउँदै धन्यवाद दिएका छन् । उनले भने– ‘हामीले गर्नुपर्ने काम तपाईंहरुले गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ ।’
तत्कालका लागि भारतीय राजनीतिक नक्साको प्रतिवाद गर्न नागरिक तहबाट नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट नेपालीहरुमा खुशी छाएको छ । यो नक्सा नेपाल सरकारलाई दिइने जानकारी अभियन्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म यो नक्सा पु¥याउने तैयारी सुरु भइसकेको छ ।
राष्ट्रसंघ, भारत, बेलायत, विश्व समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म यो नक्सा सरकारले पु¥याउन सक्यो भने यो सरकार स्वाधीनतावादी हो भनेर मान्न सकिन्छ । यद्यपि भारतले नेपाली भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा नाम देखिनेगरी सही गर्नसमेत डराउने प्रवृत्ति हेर्दा यो सरकारले भारत रिसाउँछ भनेर सरकारले गर्नैपर्ने जिम्मेवारी निर्वहन गर्ला भन्न सकिदैन ।
यसकारण पनि प्रश्न उठेको छ– नक्सा अयो, गुमेको नेपाली भूमि कहिले फिर्ता आउँछ ? (हेर्नुस् पृष्ठ २ पनि)
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले नेपालको ३७२ बर्गकिलोमिटर भूभाग सर्लक्कै खाएको भनेका छन् । उनले अमेरिका र बेलायतस्थित नक्सासमेत हेरेर लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली भएको र भारतबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट नदी निस्केको देखाइएको छ । अहिले भारतले तुरतुरेलाई काली भनेर नेपालको भूभाग खान खोजेको हो । प्रमाणका आधारमा हामीले खोज्ने हो, सरकार लाग्ने हो भने भारतले सुगौली सन्धिताकाको ऐतिहासिक नक्साले भारतलाई छेराउँछ, नेपाली भूभाग भारतले पचाउन सक्दैन ।
अव सवाल सरकारको ढाडमा हाड छ कि छैन, सरकार नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन तैयार हुन्छ कि हुन्न ? पहिलेका शासकलाई दोष दिएरमात्र उम्किने र भारतको लहैलहैमा लागेर राजनीतिक साख सत्ता बचाउनतिर लाग्यो भने नेकपाले पाएको ऐतिहासिक अवसर उसेका लागि सराप बन्छ । सत्य कुरा नेपालीले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछन् ।