काठमाडौं । सेनाको काम ठेक्का हत्याउनेमात्र हो ? प्रधानसेनापतिको १४ महिना सुधारको गफमात्रै हो ? सिमाना मिचियो सेना के गर्दैछ ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरु गर्ने नेकपाका नेता, मन्त्री निकट पत्रिकाहरु रहेका छन् ।
सेनाले कतै ठेक्का चाहियो भनेको छैन । सेनाले सैनिक कल्याणकारीको कामबाहेक कुनै ठेकेदारी सरकारसँग माँग गरेको देखिदैन । जंगीअड्डाभित्र ठूलै सुधारका काम भइरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा संरक्षण पाएका नक्कली सर्टिफिकेटधारीदेखि नेताको चाकरी गरेर समय बिताइरहेकालाई समेत घोज्ञmेठ्याकलगाएर सेनालाई पूर्ण व्यवसायिक बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।
नेपाली सेनाभित्र राजनीतिक चस्का छैन । उसले मान्ने संविधान हो र संविधान अनुसार सरकारले दिने कुनै पनि जिम्मेवारीलाई नाइनास्ती गरेको पनि छैन । निश्चित रुपमा सेनाको मुख्य काम सार्वभौमिकताको रक्षा र सीमाको सुरक्षा गर्नु हो । तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले सेनालाई
 सीमामा खटाएको छैन, सरकारले अनुमति नदिईकन सेना आफै सीमामा ब्यारेक बोकेर जान पनि सक्दैन । सरकारमाथि जनदबाब, पार्टी दबाब हाल्नुप¥यो र सेनालाई सीमामा खटाउन बाध्य पार्नुप¥यो । तवमात्र सेना
माथि प्रश्न गर्न उचित हुनेछ । सेना नेपाली सीमामा के भइरहेको छ, आन्तरिक र बाह्य चलखेल के के छ, सबै कुराबाट अवगत छ । हालै पनि सेनाले ब्रिफिङ कार्यक्रम राखेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सहभागी थिए । सेनाले स्थिति अवगत गराएपछि सरकार मौन रहेको छ ।
भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको र त्यो नक्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि नेपाली सेना हर्कतमा आएको हो र नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सर्वसाधारणबीच चर्चा र सडक विरोध बढेपछि नेपाली सेनाले चासो देखाएको हो । ती नेपाली भूभागमा सुरक्षा शून्य रहेको जानकारी समेत सेनाले सरकारलाई दिएको छ ।
चीन सदिच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छ कि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण परामर्श र सम्वादमार्फत् कालापानीमाथिको बिवाद समाधान गर्नेछन् । चिनियाँ पक्षले सधैं नेपाली पक्षको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेको छ भन्ने वक्तव्य निकालेपछि प्रधानमन्त्री बोलेका हुन् । यो समय सेनालाई अपमानित गर्ने होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो, यसमा सरकारलाई सेनाको उपयोगबारे दबाब र सुझाव दिन जरुरी देखिन्छ ।