काठमाडौं । भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसमेत आफ्नो नक्सामा पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको सिधा असर नेपाललाई प¥यो र नेपालीले तीब्र बिरोध जनाए, जनाइरहेका छन् ।
तीब्र विरोधको लहर देखेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाए र सुझाव माँगे । सबैले एकैस्वरमा नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सरकारको साथमा रहेको जनाउमात्र दिएनन्, सरकारसँग भएको दुई तिहाइको बहुमतको शक्तिका साथ निर्णय गर्नसमेत सुझाव दिए 
इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रको पक्षमा वकालत ग¥यो, कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको दावी गरेकोमात्र होइन, नेविसंघका विद्यार्थीहरु अहिले पनि सडकमा नेपाली स्वाभिमानका पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाली जागेका छन् ।
हो, नेकपाको भातृ संगठन पनि सीमामा पुगेको छ, सीमा सुरक्षाको आवाज उठाइरहेको छ, भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध आन्दोलित छ । तर, बिस्तारवाद छाड भनेर भारतीय दूतावास घेर्न गएका, माइतीघर मण्डलाबाट सरकारलाई नेपाली भूमिको रक्षाका लागि दबाब दिइरहेका नेविसंघमाथि सरकारले प्रहरी दमनचक्र चलाएको छ । यसबाट सरकार भारतकै पक्षमा त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकार हलचल गरेको नदेखेर फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र सीमा सुरक्षाका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न बाध्य भयो । रिटमा लिम्पियाधुरालाई नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्न माँग गरेर रिट दायर गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनेर लेखिएको छ । यो दृष्टिकोणबाट मापन गर्दा संविधान असफल हुनपुगेको देखिन्छ । स्मरणरहोस्, भारतले नोभेम्बर ३ कात्तिक १७ गते राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपाली भूमि हड्पिएपछि सिंगो नेपाल एकमतले बिरोध गरिरहेछ । उग्र विरोध भइरहेछ ।
यसैवीच चीनले अर्थपूर्ण बक्तव्य प्रकाशित गर्दै सीमा समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । यो आग्रह नेपाल र भारत दुबैतिरका लागि हो । तथापि भारतले मौनता तोडेको छैन, नेपालका प्रधानमन्त्रीले यसपछि मुख खोलेका छन् । बल्ल ।
मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री ओली बोल्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूभाग कालापानीबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वपक्षीय भेलामा सबैले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न दिएको सुझावमा के भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले खुलाएनन् । तर पहिलोपल्ट सार्वजनिक मञ्चबाट यसरी भारतलाई सेना फिर्ता लैजान भनेका हुन् । जुन नेपाली आवाज हो ।
यति हुनुले नेपाल सरकार जिवन्त छ भन्ने देखिएको छ र भैरव रिसालजस्ता व्यक्तित्व जसले २०१८ सालको जनगणनामा दार्चुला क्षेत्र नै पुगेका थिए, उनले समेत अनेक प्रमाणहरुले त्यो क्षेत्र नेपालको भएको भनेका छन् । र, उनले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या सल्टाउन कति समय लाग्छ ? यसको जवाफ माँगेका छन् । सरकारले बोल्न सकेको छैन ।
हुन सकेन भने विकल्पमा के गर्ने ? के के गर्न सकिन्छ ? भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् । सबै चुपचाप छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने दशकौं अघि अतिक्रमित भूमिको विषयलाई लिएर अहिले भर्खरै सीमा मिचिएको जस्तो गरेर प्रचार भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक पटक र कांग्रेसको भातृ संगठनले सडकबाट यो 
सरकारलाई भारतवादी भएको आरोप लगाइरहेकोमा त्यसको जवाफ समेत ओलीले भारतीय सेना फिर्ता लैजाउ भनेर दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा सरकारलाई सबैको साथ छ । सरकारलाई प्राप्त बलियो समर्थनका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै हामी कूटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्नेछौं भनेका छन् । उनले नक्सा सच्याउनुभन्दा अगाडि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौं भनेर जनअपेक्षाअनुसार नै बोलेका छन् । स्मरणीय छ, संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । नक्सा छाप्नुभन्दा पनि भूमि फिर्ता लिनु महत्वपूर्ण हो । ओलीको अभिव्यक्तिलाई सिंगो मुलुकले धन्यवाद दिएका छन् ।
ओलीले नेपालको गरिमा बढेको र सरकार देशभक्त रहेको भन्न छुटाएनन् ।
आश्चर्य चाहिं के छ भने देशको सार्वभौमिकताको प्रश्न खडा भइसकेपछ,ि विदेशीले सीमा अतिक्रमण गरेर नक्सा नै जारी गर्दै युद्ध घोषणा गरिसकेपछि पनि सरकार मौन रहनु र अदालत र चीनले बोलेपछि बल्ल ब्यूँझनुले यो सरकारले बोलेअनुसार काम गर्ला कि नगर्ला ? कि पुरानो समस्या भनेर पन्छाउला र भारतको पक्षमा नै उभिएला भन्ने संशय चाहिं समाज उठेको छ ।