काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो भन्ने बारेमा बेलायत सरकारसँग प्रमाण छन् । बीबीसीमार्फत बेलायतले प्रमाणिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । अव भारतले कालापानी क्षेत्र भारतको हो भनेर गरेको दावी मिथ्या र बिस्तारवादी हो भन्ने कुरा विश्वले थाहा पाइसकेको छ ।
भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाली भूमिमाथि भारतले अतिक्रमण गरेको खबर सार्वजनिक हुनासाथ नेपालीहरु आक्रोसित भएका छन् । विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारणले भारतीय बिस्तारवाद मूर्दावाद भन्दै मोदीका पुतला जलाएका छन् । भारतीय दूतावास घेरेका छन्, देशैभरि स्वाधीनताको दावानल फैलिएको छ ।
सरकार आत्तियो र एउटा वक्तव्य निकाल्यो । वक्तव्यमा कुन अधिकारीको सही छ भन्नेसम्म पनि स्पष्ट गर्न सकेन । चौतर्फी दबाब परेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखे । यस बैठकमा पनि नेपाली भूभाग अतिक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा एक मत बन्यो ।
त्यसै पनि दुई तिहाइको सरकार, त्यसमाथि सर्वदलीय शक्ति, आमनागरिकको समर्थन, यति हुँदा पनि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अघि बढाउन र नेपाली भूभाग बचाउने काममा आलटाल गरिरहेको छ ।
सरकारले खुट्टा कमाएको छ । भारत रिसाउला कि, सरकार गिर्ला कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यसबाट पनि नेपालमा भारतको प्रभाव कुनहदसम्म छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि मधुरो स्वरमा भए पनि परराष्ट्रको विज्ञप्तिले ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको छ र विदेश सचिव स्तरमा वार्ताको प्रसङ्ग उठेको छ ।
गतहप्ताको विहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै नयाँ नक्साले कहीँ कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको भन्यो । जबकि नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय नक्सामा हालिएको थियो । यसपछि नेपालमा असन्तोष र बिद्रोह जन्मिएको हो । सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको कलंक सरकारमाथि लागेपछि ओली सरकारले पुरानो समस्या भनेर राजा महेन्द्रतिर मोड्न खोजेको छ । देशको समस्या, देशमाथिको बलात्कार पुरानो होस् कि नयाँ होस्, रोक्ने र स्वाधीनता बचाउने पहिलो कर्तव्य सरकारकै हो । उम्किने प्रयास किन ?
नेपाली विज्ञहरुले मात्र होइन, अव त बेलायतले बीबीसीमार्फत पुरानो नक्सा सार्वजनिक गरेर कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र भारतले बलमिच्याइँ गरेको स्पष्ट भइसकेको छ । नेपालले अलिकति पनि ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्ने, भारत–चीन–नेपालवीच वार्ता गर्ने, राष्ट्रसंघमा असन्तुष्टी दर्ता गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने र जसरी पनि बेलायतलाई १९४७ अघि भएको नापनक्सा प्रमाणका रुपमा दिन र त्यसैअनुसार सीमा समस्या सुल्झाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
नेपाल सानो छ, नेपालले युद्ध गरेर भारतलाई जित्न सक्दैन । नेपालले वार्ता र कानुनी मार्ग अपनाउने हो । विश्व समुदायलाई सहजकर्ताका रुपमा तान्ने र भारतमाथि सीमा अतिक्रमण नगर्न नैतिक युद्धमा परास्त गर्ने हो । नेपाली राजनीतिक क्षेत्र एकमत भएको छ, नेपाली जनता सरकारका साथमा छन् र यही मौकामा सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न जरुरी छ ।
सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अमेरिकाबाटै भनेका छन्– नेपाल भारतवीचको सीमा भनेको सन १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । यसको प्रमाण बेलायत हो । सन्धि र सन्धिपछि बनेका नक्सा नै आधार हुन् । प्रमाण बलिया छन्, नेपालका नेताहरुको विदेशपरस्तताका कारण कूटनीति कमजोर भएको छ र झण्डै ३७४ बर्ग किलोमिटर भूभाग भारतीय नक्सामा पारिएको छ । सीमा काली नदी नै हो, यसको उल्लेख सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख छ । यो सन्धि बेलायतसँग छ । सीमाविद बुद्धिनारायण भन्छन्– सन्धिमा नेपालका राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले काली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भन्ने उल्लेख हुनु नै नेपालको पश्चिम सिमा कालीनदी स्थापित भएको हो ।
काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले १८२७ मा गढवाल, कुमाऊँ नाम दिएर नक्सा बनाएको छ । त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ । योभन्दा थप प्रमाण के चाहियो ?
यसकारण, यही नक्साका आधारमा समेत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपाली भूमि हो । सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै ‘नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु दि साउथ, वेस्ट एन्ड इस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सभेर्यर जेनरल अफ इन्डिया’ उल्लेख छ । यसमा पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदी नै काली नदी भनिएको छ ।
बृटिश इण्डियाका सबै कागजात बेलायतमा छन् । ब्रिटिश इण्डिया नै आधिकारिक पक्ष हो । बेलायतले दिएका प्रमाणलाई भारतले  पनि मान्नुपर्छ । सहायक खोल्सीलाई महाकाली नदी भनेर नेपाली भूभाग हडप्नु 
भारतलाई सुहाउने कुरा कदापि हुनसक्दैन । लिम्पियाधुरालाई भारततिर पार्नु नै भारतको हेपाह र ऐतिहासिक तथ्य नमान्ने बिस्तारवादी सोच हो । भारतले इन्द गुजरालको समय र सन २०१४ मा सीमा विवाद सुल्झाउन कालापानी र सुस्ताका विषय उठेका छन् ।
त्यतिबेला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको २०५१ को समयमा पनि कालापानीको समस्या सुल्झाउने प्रयास भएको थियो । केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा मोदी र ओलीवीचको सहमतिले १९५० को सन्धि र सीमा विवाद अन्त्य गर्न इपीजी गठन गरियो । त्यसको रिपोर्टलाई समेत भारतले नकारिरहेको अवस्था छ । यसबाहेक बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अझै भन्दैछन्– २०१८ सालमा जनगणना गराउने व्यक्ति मै हुँ । कालापानी, कुटी, नाभी, कुञ्जी नेपालकै हो । अभिलेख छन् । ब्रिटिश लाइब्ररी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवम् अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कङ्ग्रेसमा त्यतिबेलाका नक्साहरु छन् । ती प्रमाणहरु भारतले हेरोस्, नेपालले संकलन गरोस् । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमात्र होइन, नेपाल–भारतवीचका सबै सीमा समस्या सुल्झाउनका लागि बेलायत सहजकर्ता हुनसक्छ । बेलायत बृटिश इण्डिया राजको आधिकारिक राष्ट्र पनि हो । त्यतिबेला बेलायतले नै तैयार गरेका नक्सा पछार्दा सक्नुपर्छ ।
चीनले सधैं नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाले चीन कानुनतः अगाडि बढ्न तैयार हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । सन २०१५ को मे १५ मा लिपुलेकबाट व्यापार बढाउन बेइजिङमा मोदी र सी जिनपिङवीच सम्झौता भएको छ । जबकि त्यो क्षेत्र नेपालको हो । नेपालले आपत्ति प्रकट गरेपछि प्रमाण भए चीन गल्ती सच्याउन तैयार छ भन्दा पनि नेपालले कानमा तेल हालेर बस्यो । नेपालमा १८ स्थानमा भारतले सैनिक क्याम्प राखेको, १७ स्थानमा हटाए पनि कालापानीबाट किन हटाइएन । यसमा राजा महेन्द्रको देखाइदैछ । हिम्मत छ भने भारतले कालापानीमा पोष्ट राख्न पाउँ भनेर राजा महेन्द्रलाई लेखेको पत्र सरकारले सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।
विश्लेषकहरु भन्छन्– राजनीतिक दलहरु खुट्टा कमाउने, भारतका सामु भिजेको परालजस्तो हुने अनि बिगतलाई दोष दिएर पन्छिनु असक्षम हुनु हो । सक्षम नेतृत्वले वर्तमानलाई महत्व दिएर नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नसक्नुपर्छ । मुलुक एकढिक्का भएको बेलामा नेकपाले खुट्टा कमाउनु भनेको नेकपाको राष्ट्रियता हात्तीको देखाउने दाँतजस्तोमात्र हो भन्न सकिन्छ ।