काठमाडौं । आतंकवाद सम्बन्धि अमेरिकी वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल भारतीय आतंकवादी संगठन आइएसएफ–आइएम इण्डियन मुजाहिद्दीनको अखडा भएको उल्लेख छ । कन्ट्री रिपोर्टस् अन टेरोजिज्म २०१८ प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख भएपछि नेपाल सरकारभित्र तहल्का मच्चिएको छ ।
यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता बोल्न चाहिरहेका छैनन् भने अपराध नियन्त्रण शाखा प्रमुख उमाकान्त अधिकारीले भने यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको भनेर टकटकिएका छन् । अमेरिकाले यति गम्भीर आक्षेपयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सरकारले थाहा नपाउने कुरा सत्य होइन । प्रतिक्रिया दिन नचाहदा पनि नेपाल बदनाम हुनेछ भने यसमा सत्य के हो, नेपाल सरकारले प्रष्ट पार्नैपर्छ ।
सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार सुरक्षा मामिलाका जानकारले अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरामा पूर्ण रुपमा खण्डन गर्न नसकिने अवस्था छ । निश्चित रुपमा हरेक देशमा आतंकको धेरथोर पहुँच छ । नेपाल त त्यसै पनि भ्रष्टहरुको मुलुक, बिधिको शासन नभएको र दण्डहीन मुलुकका रुपमा बदनाम छ । यस्तो देशमा आतंककारीको चलखेल हुनु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा के हो भने नेपालको गृह मन्त्रालयले अमेरिकी रिपोर्टमा किन अनभिज्ञता प्रकट गरे भन्ने हो ।
जनयुद्धजस्तो आतंकको पूर्ण व्यवस्थापन भइनसकेको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको खतरा देखिनु गम्भीर विषय हो । अमेरिकी रणनीतिक रुपमा इण्डो प्यासिफिक नीति आएको हो । त्यसमा नेपालले आनाकानी गरेकोमा असन्तुष्टि पोख्न अमेरिकाले यति गम्भीर सूचना सार्वजनिक ग¥यो भनेर मान्न सकिन्न । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैं ’नेपाल अन्तर्र्रािष्ट्रय आतङ्कवादीहरूका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने विन्दुको रूपमा रहेको र रहिरहन सक्ने’ खतरा हुनसक्छ । त्यसै पनि नेपाल मानव तस्कर, वन्यजन्तु तस्करी, लागूऔषधको स्करी विन्दुका रुपमा त बदनाम नै छ । गृहले त्यस्तो सूचना कहीँबाट नआएको भन्ने टिप्पणी रहे पनि नेपाल आतंक र माफियाको जोखिमयुक्त मुलुक हो ।
भारतसँग १८८० किलोमिटर खुला सिमाना छ । सिमानामा अपराधिक कृयाकलाप घटेका छैनन् । एयरपोर्टमा पर्याप्त सुरक्षा प्रवन्ध छ भन्न सकिन्न । गरीवी र भ्रष्टाचारले आक्रान्त मुलुक नेपालमा इण्डियन मुजाहिद्दीनजस्तो आतंककारी संगठनले अड्डा बनायो भन्दा अस्वीकार गर्न सकिन्न । बरु एमआई मात्र होइन, कुनै पनि प्रकारका आतककारी संगठन नियमन र नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले यस प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कडा रवैया र सक्रियता बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
समाचारअनुसार पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, “प्रतिवेदनमा भएका कुरालाई ठाडै खारेज गर्ने अवस्था नरहेको, किनभने विगतमा इन्डीअन मुजाहिदीनका मानिसहरूलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाएको उदाहरण पनि हामीसँग छन्“ भन्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक गराए । यसकारण सुरक्षाविदहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्– आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सिमाना र एयरपोर्टमा ििनगरानी गर्नुको विकल्प छैन । सुरक्षा निकाय चनाखो हुनैपर्छ ।
विप्लव समूहदेखि खुला सीमासम्म, एयरपोर्टदेखि अध्यागमनसम्मको खुकुलोपनालाई आइएमको गतिविधि बढ्नुको कारण देखाएको अमेरिकी रिपोर्ट नेपालका लागि गाइडलाइन हुनसक्छ, आतंकवाद नियन्त्रण गर्नका लागि ।