काठमाडौं । मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुप¥या छ भन्ने शैलीमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनेपछि प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्डवीच विश्वासको वातावरण बढेको तर्क गर्नेहरु प्रचण्ड निकट भनिनेहरुमाथि धमाधम कारवाही हुनथालेपछि र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले माओवादी कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा आइजीपीलाई नै कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि नेकपाभित्र एकीकरणको शान्त अगेनोमा भित्रभित्रै फुसको आगो सल्किरहेको अनुमान छ विश्लेषकहरुको ।
एकीकरणका बेलामा फिपटी फिप्टी अर्थात अढाई अढाई वर्ष सत्तामा रहने सहमति गरेका प्रचण्डले केही समयअघि एकीकरण गरेर सकिएँ भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । तर गत बुधवार ग्य्राण्डी अस्पताल पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर फर्केपछि आफ्नै साह्रै विश्वासपात्रलाई अव मैले नै सरकार चलाउनु पर्ने भयो भनेका थिए भन्ने हल्लाबाजी ओलीको कानमा समेत पुगेपछि दुई नेतावीच संशय बढेर गएको देखिन्छ ।
यहाँसम्म कि ओलीले बालुवाटारमै डायलाइसिस केन्द्र स्थापना गरेर सरकार चलाउने, नछाड्ने सूचनासमेत प्रवाहित गराएका छन् । अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले आराम गर्ने, साहित्य रचना गर्ने कुराहरु पनि अगाडि आएका छन् । कतै कतै राजीनामा माँगेर ओलीको पुतलासमेत जलाउन थालिएका छन् । तर केपी ओलीले प्रचण्डलाई न पार्टिको, न सरकारको कार्यकारी नेतृत्व छाड्ने छनक देखाएका छन्, यसबाट यी दुई नेतावीच अविश्वास बढेर गएको देखिदैछ ।
केपी ओलीमात्र त्यस्ता नेता हुन् जसले ०६३ सालको परिवर्तनपछि प्रचण्डलाई यसरी मात दिएका छन् । सधैं सत्ताको किङपिन बनेर बसेका प्रचण्ड २० महिनादेखि घण्टाको रालो हल्लिएझैं हल्लिएर बसेका छन् । उनले पूर्व एमालेका हस्तीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, विष्णु पौडेलसम्मलाई प्रभावित पारे पनि केपी ओली झन झन पार्टीमा दह्रो रुपमा प्रभाविलो बनेका छन् । पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले आराम गर्नुपर्नेसम्मको आवाजसमेत कसैले उठाएनन् ।
अव प्रधानमन्त्रीले मंसिर १४ को उपनिर्वाचनमा पार्टी र सरकारलाई लगाएर चुनाव जित्ने र नेकपाको सरकार जनप्रिय छ, लोकप्रियता घटेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । यहीकारण उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन समेत उपचुनावपछिका लागि सारेको खबर फैलाएका छन् ।
अहिले मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्दा उपचुनावमा अविश्वास असन्तुष्टि फैलिने, बिमार भएकाले पुनर्गठन गरेको भन्ने जनताले बुझ्ने भएकाले चुनावपछिमात्र पुनर्गठनको कार्यक्रम सारेको ओली निकटहरु बताउँछन् ।
कास्की २ को सांसद लगायतका ५२ स्थानमा हुने निर्वाचनमा  सिंगो पार्टी र सिंगो सरकार बाजी मार्नका लागि एक ढिक्का भएर लाग्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
यही उपचुनाव हो, नेकपा सरकारको लोकप्रियताको मापन गर्ने ?
यही चुनाव हो, जनता नेकपाका निर्णयहरु मान्छन् कि विद्रोह गर्छन् ।
यही चुनाव हो, नेकपाको आधार खुस्किएको छ कि बलियो छ हेर्ने ।
कर लाद्ने, भ्रष्टाचार बढाउने, तस्कर माफिया पाल्ने, डनलाई उचाल्ने, अपराधीलाई कारवाही नगर्ने, सुशासन र शान्ति दिन नसक्ने भनी लागेको आरोपबारे जनताले जवाफ दिने यही बेला हो । जनताको जवाफले भन्नेछ– जनता नेकपाको नीति मान्न तैयार छन् कि छैनन् ? यो उपनिर्वाचन नेकपाको मात्र होइन, जनताको पनि परीक्षा हो ।
नेकपाभित्रको रडाको र प्रम ओलीको अधिनायकत्व अझबढ्ने कि घट्ने, ओली र प्रचण्डवीचको मनभिन्नता हट्ने कि बढ्ने भन्ने पनि परीक्षा हुँदैछ ।