राजन कार्की -
२०१५ सालको निर्वाचनमा १०९ सिटमा ७४ सिट जितेर दुई तिहाइको सरकार प्रमुख बने वीपी कोइराला । त्यति नै बेला खम्पाहरुको चीनविरोधी गतिविधि बढ्न थाल्यो । व्यापक रुपमा तिबेतियनहरु नेपाल पस्न थालेका थिए । मुस्ताङ लगायतका आफ्नो सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिक गतिविधि बढ्दै गएको थियो । झट्का लाग्ने खबर आयो– चिनियाँ सेनाले बमप्रसाद लगायतका ३ जना नेपालीलाई मारिदियो ।
प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले दिल्ली दूतावासमार्फत चीनसँग आपत्ति जनाए र माफी माँग्नुपर्छ, नेपाललाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ भन्ने खबर चीनका प्रधानमन्त्रीलाई पठाए । चीनका राष्ट्रपति र सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिकार नगरी भूल स्वीकारमात्र गरिएन, नेपालसँग माफी माँगियो र त्यतिबेलाको ५० हजार क्षतिपूर्ति दिन चीनले मञ्जुरी जनायो । त्यति नै बेला चीनका बरिष्ठ नेता चाउ एनलाईले भनेका थिए– नेपालसँग रगतको सम्बन्ध छ ।
स्मरणीय छ, सन २०१७ माअनुसार २ वर्षअघि कञ्चनपुरको नेपाली सीमामा भारतीय सैनिकले गौतम गोविन्दलाई मारिदियो । नेपालको सरकारको जिब्रो तालुमा टाँसियो, किन मारेको भनेर प्रश्नसमेत गरेन । उनलाई सहिद घोषणा गरियो र प्रहरीले ११ पटक हवाइ फायर गरेर सलामी दियो । ७२ वर्षका बाबुले आफ्नो सीमा नमिच भनेबापत मारिएका युवा छोराको सद्गत गर्नुप¥यो र लोकतान्त्रिक सरकार क्षतिपूर्ति दिएर भारतीय ज्यानमारा प्रवृत्तिको ढाल बनेर खडा हुनपुग्यो । भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीले रगतमात्र बगाएनन्, ज्यान पनि लगाए । तर भारतले आजसम्म नेपालसँग रगतको सम्बन्ध छ भनेर आत्मस्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिएको छैन । नेपालसँग रोटीबेटीको विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने घोकन्ते पाठमात्र अलाप्ने गरेको छ ।
वीपीको शासनकालमा देशको कानुन व्यवस्था लथालिङ्ग हुनथालेपछि र आमनागरिकमा कांग्रेसी आतंक फैलिन गएपछि बाध्य भएर राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अप्रजातान्त्रिक चरित्रको प्रजातान्त्रिक सरकार हटाएर पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुआत गरे । यो घटनालाई आज पनि प्रजातन्त्र विरुद्ध राजाको कू भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ ।
चाउएनलाईको प्रतिक्रिया आएको केही समयपछि घटेको २०१७ सालको राजनीतिक घटना, राजा महेन्द्रको शासनकाल, भारतले नेपालमाथि डरलाग्दो हस्तक्षेप गरेर सैनिक मार्च गर्नसक्ने अवस्था विकसित हुनथाल्यो । धेरै नपढेका तर कूटनीतिक र राजनीतिका होनहार खेलाडी राजा महेन्द्रले चीनलाई यसको संकेत पठाएपछि चीनको प्रतिक्रिया यसरी आयो कि भारतको संंसदको तापक्रमसमेत बढायो ।
चीनले त्यतिबेला भनेको थियो– ‘यदि कुनै विदेशीले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यो चीनमाथि हमला गरेको सम्झिइने छ, चीन सँधै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा उभिने छ ।’
यसपछि नेपाली माटोमा परेड खेल्न उठिसकेको भारतको सैनिक पाइला सैनिक पोष्टमा सिमित हुनपुग्यो र चीनको खबरदारीप्रति भारतीय संसदमा ठूलो हंगामा सहितको बहसको मुख्य विषय बन्यो ।
चीनले त्यसपछि निरन्तर आकारमा सानो भए पनि नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको पक्षमा उभिएर नेपाललाई समर्थन गर्दै आएको छ । चीनको त्यही समर्थनको बलमा राजा महेन्द्रको निर्देशन पाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले २००८ सालदेखि २०२७ सालसम्म नेपालको पूर्वी ओलाङचुङगोलादेखि सुदूरपश्चिमको टिङ्करसम्म तैनाथ भारतीय चेकपोष्टलाई हटाउने निर्णय गरे, हटाइदिए । सुरक्षाविद केसरबहादुरको शव्दमा ‘चीनसँगको सीमामा भारतीय फौजी स्टेशन थियो, भारतीय फौजको चेकपोष्ट हटाइदिनुभो, नेपालको सीमामा नेपाली फौज बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने देशभक्त हुन कीर्तिनिधि बिष्ट ।’
वर्तमान कालखण्डमा भारतले ६४ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय सैनिक बसेका छन् । केभी राजनजस्ता भारतीय नेपालविदहरु प्रमाण भए ल्याउ हामी छाडिदिन्छौं भनेर नेपाललाई ललकारिरहेका छन्, नेपाली राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरु बोल्न सक्दैनन् । नेपाल मानसिक रुपमा मैन पग्लेझैं पग्लदै गएका छन् । यसैलाई हामी लोकतन्त्र भनेर ताली बजाइरहेका छौं ।
हो, चीनले राजालाई धोका दिएकै हो । चीनसँग साह्रै राम्रो मित्रता भएपछि र भारतबाट व्यापक अमैत्रीपूर्ण दबाब झेल्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले आडभरोसाका लागि बंगलादेशमा सम्पन्न सार्क सिखर सम्मेलनमा चीनलाई पर्यबेक्षकका रुपमा आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरे । चीनतिर ढल्कने भनेर यसपछि आगो बनेको भारतले जनयुद्धकारी प्रचण्ड तरवार अघि सारेर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराइदियो र जनआन्दोलनमा मिसाइदियो । जसको परिणाम संसद पुनस्थापना, संविधानसभा र २०६५ साल जेठ १५ गतेको गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनपुग्यो । प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाल कड्किदिएको भए अथवा चीनले चूप नबसिदिएको भए नेपाल आजको लोकतान्त्रिक साइनबोर्ड झुण्ड्याएको बर्बादी झेल्नुपर्ने बाध्यतामा हुने थिएन । यही भारतीय रिसको झोकमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था बगेर गयो । बली राजतन्त्र हिन्दुराष्ट्रको चढाइयो, महगो मूल्य नेपाल र नेपालीले चुकाउनु परेको छ ।
शायद नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हेर्ने फुर्सद चीनलाई भएन । आर्थिक र सामरिक शक्तिराष्ट्र बन्ने विश्व म्याराथुनको प्रतिस्पर्धी चीनलाई नेपालको पछि लाग्ने फुर्सद थिएन, भर्सेलै परोस् भनेर आफ्ना प्राथमिकताको सफलतातिर लाग्यो चीन । कतिपय युरोपियन राष्ट्रका राजदूतहरु भियना कन्भेन्सनबिपरित नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन्नौ भनेर फर्केको समयमा चीनका राजदूत चेंग सियालिंगले तत्कालीन प्रम कोइरालासमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेर राजतन्त्रको अन्त्य चीनलाई मान्य छ भन्ने सन्देश दिए । चीनका राजदूतले ‘पिपुल भर्डिक’ नै चीनको नीति हो भनेर स्वभाविकता दर्शाए । त्यसपछि चीनबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलहरुले पनि नेपाली पिपुलको भर्डिकलाई निरन्तर सम्मान दिए । पश्चिमा इसाइ समाजले धर्मनिरपेक्षताका लागि डलरको खोलो बगाइदिए, चीनको यूटर्न डिप्लोमेसीले राजतन्त्र हटाउने मिसाइलको काम ग¥यो । यद्यपि बेइजिंगको ग्रेट हलबाट राजा महेन्द्र र माओत्सेतुंगको ठूलो फोटो आज पनि नेपाल चीन सम्बन्धको साक्षी बकिरहेको छ । स्मरणीय के पनि छ भने मुनाफा र अनुकूलता खोज्दै हिंडेको चीनले सिक्किम बिलयलाई ३१ वर्षपछि स्वीकारेर भारतसँग नाथुला नाका खोल्यो र पाकिस्तानको ग्वादरबाट सम्पूर्ण एसियाली राष्ट्रसँग सम्पर्क गर्न ‘विश्वकै ठूलो मेगा प्रोजेक्ट’ सडकमार्ग सम्पन्न गर्न अग्रसर भयो । चीनप्रति नकारात्मक धारणा नबनोस् भनेर चीनका तत्कालीन राजदूत चेङ सियालिङदेखि वर्तमान राजदूत हु याँकीसम्मले ‘नेपाली जनताले कुनै समस्या र दुःखको सामना गर्नु परेमा त्यो चीनको आफ्नै दुःख र समस्या हुनेछ, जब नेपाली जनताले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने क्रममा कुनै कठिनाईको सामना गर्नेछन्, त्यतिबेला चीन नेपालको साथमा हुनेछ’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । नेपाल चीन सम्बन्धको ७०औं उत्सव मनाउने क्रममा असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमण गरेका चीनका महामहिम राष्ट्र सी चिनफिङले नेपाल अव भूजडित राष्ट्र बनाउन र नेपालको समृद्ध गराउन हामी सघाउँछौं भनेर गएका छन् । नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार हुन् भन्ने सन्देशसमेत दिएका छन सीले । चीन बीआरआई नीति लिएर अघि बढेको छ, नेपाल चीनको त्यो नीतिको समर्थक राष्ट्र पनि हो ।
तर बुझ्न नसकिने कुरा के हो भने अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल किन सामेल भयो ? चीनका राष्ट्रपति नेपाल आएको मौकामा अमेरिकी राजदूत ¥याण्डीबेरीले किन त्यो रणनीतिलाई पोलिसी भने । स्ट्राटेजी र पोलिसीमा के फरक छ ? नेपाल अनभिज्ञ छ र नेपाल बिस्तारै असंलग्नताबाट पलायन हुँदै गएका छनक देखिदैछन् । नेपालले प्रष्ट राष्ट्रियनीतिमा सर्वदलीय सहमति नगर्ने हो भने यस्तो ढलपल नीतिले जोखिममा पर्दै जानेछ र अस्थिरताको डरलाग्दो भूमरीबाट अस्तित्व जोगाउने संकटमा पर्ने देखिन्छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल सीपथमा छ कि असंलग्न पथमा ? प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष यही को कम्युनिष्ट शासन, ५० वर्षसम्म नेकपाको शासन रहन्छ भनिरहेका छन् । यही हो त कम्युनिजम ? यही कम्युनिजम हो भने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नेपाली जनताले छिटौ आगामी चौतारीमा बिसाउने पक्का छ । किनकि नेपाल नेपाली पथमा हुनुपर्छ, अरु मुलुकबाट मात्र होइन, चीनको हस्तक्षेपबाट पनि नेपाल मुक्त हुनुपर्छ । निश्चित रुपमा चीनको सरोकार उसको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । सुरक्षाको सरोकार नेपालको पनि छ र भारतको पनि छ । नेपालले समदूरी र विश्वासिलो कानुन व्यवस्थाबाट दुबै मुलुकको साथ लिएर आर्थिक प्रगतिमा लाग्नुपर्छ ।
विगतका चाउएनलाई देखि वर्तमा सी चिनफिङसम्मको अभिव्यक्ति मिल्नु भनेको चीनले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा सरोकारमात्र छ भनेर सूचित गरेको हो । चीनको नेपाल उपस्थिति पारदर्शीबाट प्रष्ट बन्दै जानु यसको प्रमाणिकता हो । सीमा अतिक्रमणदेखि जलस्रोत अतिक्रमणसम्म, राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि सामाजिक जीवन नियन्त्रणसम्म हात हालिसकेको भारतलाई रोक्ने साहस र आँट वर्तमान नेपाली नेतृत्वले गुमाईसकेको अवस्थामा चीनको नेपाल हेराइ, बुझाइ र गराइ रणनीतिक देखिन्छ । भारतले स्यावास भनिदिए दङ्ग पर्ने ‘कप्तान’ प्रवृत्तिका दलहरुले समदूरीको परराष्ट्रनीति कसरी सञ्चालन गर्ने हुन्, यो विषय झन झन कठिन बनेको छ । यही कठिनतालाई चिर्न चीनले नेपालको हिम्मत र प्रतिरक्षा ताकत बृद्धि गर्न गरिरहेको सहयोग अप्रयाप्त छ । नेपाल चीनविरोधी किल्लाका रुपमा विकसित हुँदै गएको अवस्थालाई नेपालले निस्तेज पार्ने हो । अपरमुस्ताङ्देखि पोखरा र राजधानीमा बढेको चीनविरोधी कृयाकलापबाट चीन त्रस्त छ, त्यो भय समाप्त पार्न नेपाली राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, त्यही इच्छाशक्ति कानुन व्यवस्थाले पूरा गर्ने हो । यसका लागि पनि नेपालको शासनमा सवलता आउनुपर्छ । 
चीनका विद्वान वाङ चुङले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाल चीन सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रताका लागि नेपालनीति स्थिर हुन जरुरी भनेका छन् । नेपालको राजतन्त्रको बिनासका बारेमा दक्षिण नै जिम्मेवार छ भन्ने खुलासा पनि चीन अध्ययन केन्द्रले प्रकाशित गरेको यही पुस्तकमा छ ।
भारतका प्रधानमन्त्रीलाई चेन्नईमा भेटेर नेपाल आएका राष्ट्रपति सी र पूर्वराजासँग भेट–वार्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको खबर सत्य हो भने चीनले नेपालमा भरपर्दो मित्रशक्तिको खोज गरेको पक्की ठहर गर्न सकिन्छ । नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि नेपालले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा लियो रोजको स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल पुस्तक विचार पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । हुन पनि भ्रष्टाचार र नाताबादले लोकतन्त्र बदनाम भइरहेको र पूर्वराजा जनकपुर जाउन् कि झापा, मन्दिर जाउन् कि अस्पताल पुगुन्, बिसौं हजारले जयजयकार गरेको आवाजको प्रतिध्वनी दिल्ली र बेइजिङ पुगेको छैन भनेर कसरी मान्ने ?