काठमाडौं । ब्यानर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक, यसमा देखाइएको छ पाँच विषयहरु, राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार व्यापार तथा पारवहन, उर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षा, नेपालको व्यापार घाटा । यसैवीच नेपालले विकास र कनेक्टिभिटीमा छलफल गर्ने भनेको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीवीच हुने यो वार्ताभन्दा महत्वपूर्ण विषय विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक नेताहरुसँग गर्ने भेटवार्ता हुने विश्लेषण सुरु भएको छ ।
नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिने, अन्य विषयमा केही कन्सेसन दिएर यही बेठकमा कोशी उच्चबाँधमा सहमति जुट्ने आशंका बढेर गएको छ ।
भारतले सुरक्षा र जलस्रोतमा जोड दिनेछ र भारतले चाहेको व्यक्तिलाई नेपालले सुपुर्दगी गनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ । यही वैठकमा भारतका विदेश सचिव विजयशंकर गोखले र नेपालका सचिव शंकर वैरागीवीच पनि वार्ता हुने छ । रअका प्रमुखको रहस्यमय भ्रमणपछि हुन लागेको दुवै देश
वीचको वार्ता अनेक अर्थमा महत्वपूर्ण रहनेछ । यही बैठकमा भारतका उत्तरी विज्ञ पियुष श्रीवास्तव पनि आउँदैछन् । संसदमा भारतका बाँध र दशगजामा बनेका संरचनाका कारण नेपालमा डुबान समस्या बढेको, सीमा अतिक्रमण नरोकिएको र ६० हजार अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने विषयमा नेपालले चुँसम्म बोल्न नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
टनकपुरका व्यारेज, दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह, धनगडीमा सीमानाका सञ्चालन, कतै डिपीआर, पाइपलाइन, रेलवेको उद्घाटनजस्ता विषयमा वार्ता गरेर नेपाललाई अलमल्याउने र भारतले मुख्य चासोको विषयमा नेपाललाई फसाउने नागपास रणनीतिका साथ आउँदैछ, यसमा नेपालले पर्याप्त विज्ञसहितको होमवर्क गर्न सकेको देखिदैन ।
जसरी सीमा अतिक्रमण गर्ने भारतले गौतम गोविन्दलाई मा¥यो, त्यस विषयमा समेत पूर्व र अहिलेको सरकारले समेत बोल्न सकेको छैन । सीमामा नेपाली लुटिदैछन्, सीमा व्यवस्थित गर्ने विषयको उठान पनि नेपालको एजेण्डामा छैन ।
सुस्ता, कालापानी, लिपुलेकको नेपाली भूमिका विषयमा पनि नेपालले ठोस प्रस्ताव राख्न सक्ने देखिदैन । सेनालाई चाहिने हतियार र गोलीगठ्ठाको आपूर्तिका विषय प्रस्ताव गर्ने निधो भएको छ । देशको गर्व रक्षाका कुरा छाडेर पानीजहाज, भारतीय लगानी, रेलका विषय उठाएर भारतलाई खुशी पार्ने, खुशी राख्ने रणनीति ओली सरकारको देखिन्छ ।
काश्मिरमा भारतीय कू भएपछि नेपाल मौन रह्यो । नेपाललाई समस्या प¥यो भने कसले बोल्छ ? यस्ता प्रश्न उठिरहेका बेलामा दिल्लीमा नेपाली सुरक्षा निकाय र सरकारको नीतिबारे प्रशंसा भएको छ । भारतले मेकिङ इण्डिया स्किम अनुसार बंगलादेश र म्यानमारमा सैन्य सहयोग गरिरहेको छ, नेपालमा पनि गर्न चाहन्छ, नेपाल यसमा स्पष्ट भएको छैन ।
यही मौकामा भारतले सुपुर्दगी सन्धि गर्न दबाब दिनेछ । यो सन्धि भयो भने नेपाल अरु विदेश नीतिमा खस्कने पक्का छ ।