काडमाडौं । आइफाजस्ता अनेक कार्यक्रम गरौं । गर्नु पहिले सोचौं– एउटा स्कूल बनाउन किन चीन गुहारेको ? रानीपोखरी किन बनेन, बुङ्मती किन हरिहल्लै छ ? केही करोडकै लागि नेपाल विदेशीका सामु किन हात फैलाइरहेछ ? सुत्केरी हुन नसकेर किन आमाहरु मरिरहेछन् ? रोगहिरुले किन औषधि पाइरहेका छैनन् ? लोक सरकारको मापदण्ड आइफा हो कि लोक विश्वास ? यस्ता प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्दैन ?
अव विहार बेचिदिन्छु, दिल्ली बेचिदिन्छु भन्ने आइटम डान्स हेरेर जिब्रो फड्कार्ने हिन्दी फिल्मका पारखीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि रहेछन् । उनले भारत भ्रमणका बेलामा केही हिरो हिराइनले भेटेर के आएका
 थिए, उनले आइफाजस्तो फिल्म अवार्ड कार्यक्रम नेपालमै गराउन आदेश दिएर भारतीय फिल्मी हिरो हिरोइनलाई नकेपा किनिदिन्छु भन्ने आइटम डान्स गर्ने अवसर दिने भएछन् । नेकपाको अविवेकी निर्णय भनेर ठूलै आलोचना भइरहेको छ । हुन त नेकपाले राम्रो कामको निर्णय नै के गरेको छ र ?
प्रधानमन्त्रीको निर्देश र सञ्चारमन्त्रीको आदेश रोक्ने ताकत नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दिपकराज जोशीको हुने कुरै भएन । उनले सामान्य प्रतिवादसमेत नगरी हस् सरकार भन्ने शैलीमा जति खर्च लागे पनि भारतीय फिल्म अवार्ड आईफा नेपालमा गर्न राजी भए र यतिबेला उनी आइफाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न सघाउने तर्क गर्न थालेका छन् । खुलाबाट नियुक्त कार्यकारी पनि सरकारकै पछि पछि...।
उनी भन्छन्– यो नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । उनले पत्रकार बोलाएरै भने– यस्तो अवसर नेपालले अबको ५० वर्षमा पनि पाउन सक्दैन ।
अरु नेताले जिब्रो चपाए पनि नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले कडा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्– अस्पताल, बाटो बनाउन नसक्नेले विदेशी कलाकारलाई एक अर्व खर्च गर्ने ? निजी क्षेत्रले आयोजना गर्दै आएको भारतीय कार्यक्रममा नेपाल सरकार नै सहभागी हुने ? नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई अलिकति बजेट दिन इन्कार गर्ने, भारतीय फिल्म अवार्डलाई अर्व ? यो आपत्तिजनक निर्णय हो ।