काठमाडौं । मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोईले यौन उत्पीडन गरेको आरोप लागेपछि न्यायाधीश एसएबोबडे, एनवी रमन र इन्दिरा बनर्जीले रौंचिरा छानबिन थालेका छन् ।
भारतको न्याय क्षेत्रमा यो घटनाले ठूलै भूकम्प गएको छ । प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सुप्रिम कोर्टकी सहायक पूर्व कर्मचारीले आफूमाथि यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
दोस्रो र तेश्रो बरियताका साथै महिला न्यायाधीश समेत सामेल गरेर प्रधानन्यायधीश विरुद्ध यौन शोषणको रिपोर्ट कस्तो आउला, भारतभरिमात्र होइन, विश्वभरि नै उत्सुकता छ ।
यौन उत्पीडनमा परकी ३५ वर्षकी महिलाको पत्रको आधार छानबिन समिति बनेको हो, महिलालाई समेत तारेख दिइएको छ । उनले सन २०१८ को अक्टोबरमा न्यायाधीशले यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
यौन उत्पीडनमा परेकी महिलाले न्यायाधीशको बिरोध गरेपछि उनको परिवारले ठूलै संकट भोग्नु परेको थियो, यद्यपि न्यायाधीश रंजन गोगोई र बार काउन्सिलले समेत महिलाले लगाएको आरोप मनगढन्त भनेका छन् ।
यिनले अदालतको मर्यादा भङ्ग गर्न यस्तो आरोप लगाएको भने पनि महिला आफूमाथिको दुव्र्यवहारप्रति अटल रहेकीले चर्चा व्यापक छ । यस मामिलामा अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली सरकारका तर्फबाट न्यायाधीशका पक्षमा उभिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो समय अदालतको पक्षमा उभिने बेला भएको बतँए ।
नेपालमा यस्तो होला ?
यो घटना नेपालका सन्दर्भमा यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलको भागबण्डामा नियुक्त हुन्छन्, नियुक्त भएपछि पार्टी अफिस पुगेर नेताहरुलाई धन्यवाद दिन्छन् । न्यायाधीशहरु बिबादिन फैसला गर्छन् र जतिसुकै बिबादित फैसला गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छन् । भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अनियमितताका मुद्दाहरुमा कानुनका छिद्र खोजीखोजी फैसला गरेर अदालतकै मर्यादामा हानी नोक्सानी पु¥याउने गरेका छन् ।
सुशीला कार्की हुन् कि वर्तमान प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको ८० न्यायाधीश वा २३ न्यायाधीश हुन्, साह्रै नै राजनीति प्रेरित देखियो । यसपटकको नियुक्तीमा त न्यायधीश सम्मेलनमा प्रधान न्यायाधीशको आलोचना समेत भयो । तैपनि स्वीकार्न सबै बाध्य भएका छन् । अदालतलाई पवित्र बनाउँछु, सुधार्छु भनेर प्रधान न्यायाधीश बनेका चालेन्द्र शमशेरले अदालतलाई अझ फोहरी बनाउने काम गरेको आरोप लागिसकेको छ । खासगरी एनसेलका मामिलामा दिएको आदेशको देशभरि आलोचना भइरहेको छ ।
यतिबेला बालुवाटारको जग्गादेखि खुलामञ्चमा ठेकेदारको मनपरीसम्मका र नागरिकता विधेयक, बितरणदेखि न्यायाधीशका योग्यता, नागरिकता, फैसलाका विवाद छन् । कसले छानबिन गर्ने ?