काठमाडौं । चैत १९ र वैशाख ३ नेपालको इतिहासमा अर्को राष्ट्रघाती कालो दिनका रुपमा चिनिने छ ।
चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लामै जन्मका आधारमा बंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । यो परिपत्रको बिरोधमा कानुनविद बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि देशैभरि खुशीको लहर नै चलेको थियो । त्यो खुशीको लहर धेरै दिन टिक्न सकेन । राजनीतिभित्र अनेक राजनीतिक र कूटनीतिक चलखेलहरु भए ।
२०७६ साल वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमबहादुर श्रेष्ठले खारेजमात्र गरेनन्, सरकारले गरेको परिपत्र निर्णय आदेशलाई अनुमोदन समेत गरिदियो ।
जन्मका आधारमा बंशजको नागरिकता पाउने हक कायम गरिदियो । यो निर्णयले संसदमा विचाराधीन रहेको संशोधित नागरिकता विधेयक पारित गर्न बल पु¥यायो ।
अंगीकृत नागरिकता पाएकाका सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाए देश बर्बाद हुन्छ, नेपाल फिजी वा सिक्किमीकरणतिर जान्छ भनेर मोहनविक्रम सिंहदेखि बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । यही आन्दोलनका कारण संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयक व्यापक बहसको विषय भइरहेको छ र पास भएर अघि बढ्न सकेको छैन ।
यति बिबादित नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत न्याय हुन सकेन भनेर यतिबेला सडक तातेको अवस्था छ ।
बुद्धिजीवीहरुको टिप्पणी छ, संविधान शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर निर्णय दिनु हुन्थेन भन्नेहरु छन् । तर कुन दबाब र प्रभावमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय ग¥यो, त्यो आफैमा प्रश्नचिन्ह हो भने अव पूर्ण इजलासले फैसला गरोस् भनेर नयाा आवाज सडकबाट उठ्न थालेको छ ।
सर्वोच्चलाई जन्मको आधारमा बंशजको नागरिकता दिन किन हतार ? अदालतले अन्य देशमा नागरिकता सम्बन्धि सहजकर्तामार्फत जानकारी लिन सक्थ्यो, त्यसको आवश्यकता किन देखेन ?
नेकपा विप्लवले यसबारेमा मुख नखोल्नु अर्को रहस्यपूर्ण छ । नेकपा मात्र एक्लो प्रतिपक्षीजस्तो छ । सबै राजनीतिक दलहरु सत्तापक्षजस्ता देखिएको यो बेलामा नेकपाले राष्ट्रका मुद्दाहरु उठाइरहेको छ । जब देशै नरहने, देशमा जनसंख्याको अतिmकमण गर्ने मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरु राष्ट्रघात गर्न तैयार भएका छन्, यो अवस्थालाई चिर्ने शक्ति भनेको नेकपामात्र हो । नेकपाले पनि नबोल्दा अनेकन संशयहरु उठेका छन् । भारतमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन सकिनन् । नेपालमा आउने चुनावबाटै जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरु नेपालीका शासक बन्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
भारतका विदेश सचिव आएको पााचौं दिनमा ओली सरकारले जन्मको आधारमा बंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरेकाले यो निर्णयमा भारतको दबाब रहेको र ओली सरकार भारतको रिमोट कन्ट्रोलमा कायम रहेको देखिन्छ ।
संविधानप्रति भारत असन्तुष्ट थियो । भारतलाई सन्तुष्ट पार्नकै लागि नेपाल सरकारले यो निर्णय गरेर संविधानमा भारतको समर्थन खोजेको हो भने यो आत्मघातीसमेतको घटना हो ।
सार्क राष्ट्रहरुमा कतै पनि नभएको जन्मको आधारलाई बंशजको नागरिकता पाउने आधार नेपालमा मात्र कायम हुनपुगेको छ । यो विषयमा नेपालीहरु एकमत र एकढलो हुनसकेनन् भने नेपालमा नेपाली केही वर्षमै अल्पमतमा पर्नेछन् र बैधानिक रुपमा चुनावका माध्यमबाट नेपाली नागरिक भारतको शासित बर्गमा रुपान्तरण हुनपुग्ने अवस्था आएको छ ।