बुद्धिनारायणदेखि भीमाजुृन आचार्यसम्म, सुरेन्द्र केसीदेखि साध्यबहादुर भण्डारीसम्म, मोहनविक्रम सिंहदेखि सत्तारुढ दलकै केही सांसदसम्मले राजधानीका माइतीघर, बानेश्वर, रत्नपार्क, लगनखेललगायतका टोलबजारमा नागरिकता विधेयक र गृहमन्त्रीको परिपत्रले ७७ जिल्लामा बितरण थालिएको अंगीकृतका सन्तानलाई समेत बंशजको नागरिकताले देश फिजी हुन्छ, जनसंख्याको अतिक्रमणबाट देश बिलयन गराउने षडयन्त्र भएको बताइरहेका छन् । संसदमा बिचाराधीन नागरिकता विधेयक लत्याएर गृहमन्त्रीले नागरिकता वितरणको आदेश दिने अधिकार कसरी पाए भनेर प्रश्न उठाएका छन् । तर, जनताको साथ देखिन्न । सयपचास जना भेला हुन्छन्, जनतालाई हातमुख जोर्ने पीर छ, काममा लाग्छन्, जनता जागेनन् । सरकार अधिनायकवादी बन्दै गएको छ ।
प्रतिपक्ष मौन छ । मानँै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई सन्निपात लागेको हो कि ? पक्षाघातजस्तो आन्तरिक कलहमा रुमल्लिरहेको छ । स्वघोषित नागरिक समाज चुपचाप छ । बुद्धिजीवीहरु दल दलमा बाँडिएका छन् । आमसर्वसाधारण आप्mनै समस्याको भारले थिचिएका छन् । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भए पनि गृह आफै धामी आफै बोक्सी भएर परिपत्र गर्नुले नयाँ नागरिक अतिक्रमण बढ्न थालिसकेको छ ।
अहिले नागरिकता विधेयकको जुन प्रकारले विरोध भइरहेको छ र त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, त्यसलाई यस्तो फितलो आन्दोलनले रोक्न सक्दैन, यो पक्का देखियो ।
यसकारण नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाची नहोस् भनेर अहिलेको संविधान विरोधी जनविद्रोही भए पनि नेपालवादी आवाज विप्लव माओवादीको छ, विप्लव माओवादी बाहेक कसैले भनेको ओली सरकारले सुन्ला र सच्याउला भन्न सकिन्न ।
काठमाडौं । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची नगरौं ।
देशभक्त भनिने राजनीतिक दलहरुलाई किन कसैलाई दुख्दैन ?
नागरिकता ऐन,०६३ नै विवादास्पद थियो, अहिले अदालत र संसदमामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विषयमा नयाँ नागरिकलाई बंशजको नागरिकता बाड्न सरकारलाई किन हतारो भएको होला ? कसको दबाब थेग्न सकेन सरकारले ? संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मन्त्रीको इसाराले उल्लंघन गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ?
क्रान्तिकारीसमेत सामेल भएको सरकारले होली वाइन र हत्यारा, तस्कर, माफियासँग यसरी नाइटो जोड्नु हुन्थेन, नेपालको माटो हातमा लिएर सोच्नुपथ्र्यो र आफू उभिएको धर्तीको स्वाभिमानको हेक्का राख्नुपथ्र्यो । सत्ता नेकपाको प्राइभेट कम्पनी बनाउनु हुन्थेन । पुस्ताले कसरी सम्झेला ?
बलात्कारी र सुनतस्करीको संरक्षण र अदालतमा राजनीतिकरण र विमान खरिददेखि आयल निगमको भ्रष्टाचारलाई छोपछाप पार्दै नागरिकतालाई ललीपप बनाउने कार्यले ओली सरकारलाई राष्ट्रघातक भन्नपर्ने दिन आयो । मदन भण्डारीका बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डको जनवादी क्रान्ति नागरिकता बितरणमा आएर स्वाहा नै भयो । अचम्म त के पनि छ भने नेकपाभित्रका देशभक्त, होनहार स्वाधीनतावादीहरु किन मौन छन् ? तिनले देशबिरोधी, राष्ट्रघातीजस्तो निर्णयको सती जानुपर्ने हो र ?
अव राष्ट्रबिरोधी क्रियाकलाप रोक्ने ताकत विप्लवसँगमात्र देखिन्छ ।
थर्ड एलाइन्स र राजपा खुशी भए
काठमाडौं । जन्मको आधारमा बंशजको नागरिकता दिने सरकारको निर्णयलाई राजपाले सकारात्मक भनेको छ भने तराई मानवाधिकार रक्षक सञ्जाल थर्ड एलाइन्सले स्वागत गरेको छ । अव नागरिकताको सवाल हल हुनसक्छ, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएपछि उनीहरुले सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनुपर्नेछैन ।
अंगीकृत नागरिकहरु यसकारण पनि खुशी छन् कि उनीहरु अव विश्वमै कहीं नभएको सुविधा पाउने छन्, उनीहरु प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न पाउनेछन् । जतिसक्दो नागरिकता लिन दिलाउनै कार्यले तीब्रता पाएको छ ।