काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्छ । यो सरकारी निकायले किनेको भाउभन्दा बढी मूल्यमा बेचेर नाफा कमाउने हो । किन्न आमसर्वसाधारण जनता हुन् ।
जनतालाई बढी मूल्यमा राज्यले बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसरी कमाएको रकम मुनाफा हो कि लूट ? जनता लुटेर मुनाफा कमाउने अनि नाफा भयो भनेर बोनस बाँड्नु सही कि गलत ?
यतिमात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न जग्गा खरिद काण्डमा संसदीय समितिले नै भ्रष्टाचार भन्यो, कसलाई कारवाही भयो ? राज्यको निकायमा राज्यले खटाएको कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ र कारवाही हुन्न भने राज्य कसरी लोककल्याणकारी हनसक्छ ?
यतिबेला नेपाल आयल निगममा मुनाफाबाट बोनस बितरण गर्न भनेर ३ अर्व ४२ करोड छुट्याइएको छ । जनतासँग बढी मूल्य लिएर थुपारेको रकम जनताका लागि खर्च गर्ने कि बोनस भनेर कर्मचारीहरुले भोजभत्तेर गर्ने ? त्यसै पनि नेपाल आयल निगम विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र बनिसकेको छ । कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टाचारको आहाल बनिसकेको नेपालको अरव सागर, अर्थात नेपाल आयल निगमलाई यसरी मनपर्दी गर्न रोक लाग्नु जरुरी छ । जुन सरकार आए पनि आयल निगमतिरै ¥याल काढ्छ ।
आयल निगममा व्यवस्थापनले भ्रष्टाचार गरिरहदा पनि हेरिरहने र सघाइरहने कर्मचारीतन्त्र कसरी बोनसका हकदार हुनसक्छन् ? आयल निगममा भएका भ्रष्टाचारलाई सघाउने अनि जनतालाई बढी मूल्यमा बेचेको पैसालाई मुनाफा भनेर बोनस खानु नैतिकताले दिन्छ कि दिदैन ?
पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार भएकैले आयल निगमले जति मूल्य राखे पनि जनता किन्न बाध्य छन् । यति नै बेला निजी क्षेत्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर ग्यास ११ सयमा दिन तैयार छौं भनेको छ । जबकि नेपाल आयल निगम झण्डै १५ सयमा ग्यास बेचिरहेको छ र भन्छ– ग्यासमा घाटा खाइरहेका छौं । घाटा छ भने निजीक्षेत्रलाई पनि आयात बिक्री गर्न खुला गरे भयो नि । किन एकाधिकार लिइरहेछ ?
यस्तो सवाल आउँदा आयल निगम भन्छ– सरकारको नीति हो, सरकारलाई भन्नुस् । बढी मूल्य उपभोक्तासँग उठाएर शोषण गर्न पनि सरकारले निर्देश गरेको छ कि ? सरकारमा बस्नेहरु पनि मन्त्रालयको खर्चसमेत आयल निगमबाट उठाउने गरेका छन् । भ्रमण गर्ने खर्च, अन्य खर्च पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा आयल निगमले बेहोर्नुपर्छ । यी सब खर्चको स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा बढी मूल्य राखेर बिक्री बितरण गर्नु नै हो ।
निगम सञ्चालन अध्यक्ष छन् आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी । यसपालीको साधारणसभाले बोनस दिने निर्णय गरेको छ । बोनसभन्दा जनताबाट उठ्ती गरेको यो रकम हावाहुरी पीडित, बाढीपहिरो पीडितका लागि कल्याणकारी काममा लगाउन सरकारले नसक्नेभो ।
हरेक वर्ष सरकारले बोनस बाँड्न रोक लगाउँदै आएको छ तर विविध खर्च गर्न पनि पाइने भएकाले निगमले बोनस शिर्षकमा रकम जम्मा गर्न भने छाडेको छैन । उच्च नाफा कमाउन इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्ने, बढाउन मात्र तल्लीन हुने नेपाल आयल निगम राज्य संरक्षणमा महगी बढाउने संयन्त्रका रुपमा बदनाम भइरहकेो छ ।
तैपनि न आयल निगम सुध्रिन्छ, न सरकार सुधार्न नै चाहन्छ ? यसरी लुटतन्त्र कि लोकतन्त्र चल्ला ?