काठमाडौं । हँसी, मजाक र सपना देखाउने कलाका पारंगत कलाकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अर्को सनक चढेको छ– एकलाख सेनाको जर्नेल हुने । प्रधानमन्त्रीले चाहे सेना परिचालन हुनसक्ने कानुन बनाउने तैयारी गरेपछि नेपाली सेना र नेकपावीच तनाव बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
ओली आफू सर्वेसर्वा शासक त हुन् नै, दुई तिहाइको दम्भमा अव सेना समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको निर्णय, क्याविनेटको निर्णय र राष्ट्रपतिको लालमोहरबिनै परिचालन गर्न सक्ने कानुन बनाउन थालेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उठेको छ ।
सेना परिचालन कसरी हुने ? कानुन छ, परम्परा पनि छ । त्यसलाई बाइपास गरेर सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार आफूमा निहित गर्नुपर्ने कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छैनन् । सरकारले बनाउन लागेको कानुन संविधानको ठाडो उल्लंघन हो भन्छ प्रतिपक्षी । सैनिक विज्ञ, विशेषज्ञहरु पनि सशंकित भएका छन् । सरकारको यो क्रियाकलाप आपत्तिजनक छ भन्ने ठहर गर्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यतिमात्र होइन, कहिल्यै राजनीतिमा चासो नराख्ने सेनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी ओली यो विधेयक पारित गराउने कसरतमा लागिरहेका छन् ।
विधेयक किन संविधान विपरित छ, किन प्रधानमन्त्रीकै हातमा सेना परिचालनको संविधानभन्दा माथिको अधिकार चाहियो ? यसबारेमा तर्कबितर्क जारी छन् ।
संविधानमा धारा २६७ को उपधारा ६ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानमा नै सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा उपदफा २ को मूनि उपदफा ३ मा संविधानले तोकेभन्दा भिन्न व्यवस्था गर्दै माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्ष (सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्) ले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
यसको अर्थ स्वयम् प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको सुरक्षा परिषदको वैठक बस्न नसक्ने कल्पना गरिएको छ । नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्रीले एक महिनामा संसदमा अनुमोदन गराउनु पर्ने भनेता पनि २९ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले ठाडै सेना परिचालन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री  एउटै पार्टीको भएको र सत्ताधारीसँग दुई तिहाइ बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई यही मौकामा २९ दिन जर्नेल बन्ने रहर जागेको देखिन्छ । ३० दिनमा मात्र प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद र संसदमा अनुमोदन गराए भयो । बरु दुई तिहाइको सरकारले संविधान नै संशोधन गराए हुनेथियो, नेकपाको ध्यान गएको देखिदैन । सोझो औंलाले नचाउन सकिन्छ भने किन औंला बंग्याउनु पर्‍यो र ? 
सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री, रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्री, सेनाका प्रधान सेनापति र मुख्य सचिव हुन्छन् । यो अवस्थामा कसरी सुरक्षा परिषदको वैठक बस्न सक्दैन ? यसबाट प्रधानमन्त्रीको भित्री अभिष्ठ र नियतमा शंका गर्न सकिन्छ ।
सेना भनेको चेन अफ कमाण्डमा चल्ने हो । प्रधानसेनापतिको सहमति बिना प्रधानमन्त्री एक्लैले कसरी सेना परिचालन गर्छन् । नेपाली सेना संविधान
अनुसार चल्ने संस्था हो । सेनाले राजनीतिमा चाख राखेको छैन । यस्तो कानुन बन्यो भने सेनाले राजनीतिमा चासो राख्नुपर्ने हुन्छ भन्छन् विज्ञहरु ।
पहिले पहिले सुरक्षा परिषदमा सेनाको प्रतिनिधित्व थिएन । यो संविधानमा व्यवस्था राखिएको छ, त्यो सेनाको असन्तुष्टिका कारण हो । यतिमात्र होइन, चारै सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई समेत सुरक्षा परिषदमा समेट्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको कमाण्ड आफैले लिनु कति जायज छ ?
संविधान निर्माणका बेलामा सेनाले सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको निर्णय गरेर मात्र हुन्न, सेनाले म लड्दिन, गोलीगठ्ठा छैन भन्यो भने के हुन्छ ? परिषद्को छलफलमा सेना नभए समस्या आउनसक्छ भनेपछि सेनालाई समावेश गरिएको थियो । ओली सरकारले सुरक्षा परिषदको बैठक बिना नै सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिने पुरा तैयारी गरेको छ ।
अव प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सेना परिचालन होला ? प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुन् भन्ने नजीर स्थापित हुनसक्छ ?
विपद्मा सेना परिचालन गर्न खोजेको हो भने विपद्मा ज्यान जोखिममा राखेर नमकको सोझो गर्न सेना सदैव सक्रिय छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले जर्नेल बन्ने रहर गरिरहनै पर्दैन । सेना जनताको हो, राष्ट्रको हो, जुनसुकै विपदका लागि सेना परिचालित हुन कुनै कानुन चाहिने अवस्था कहिले पनि आएन । न भूकम्प, न बाढी पहिरो । न अन्य उद्दार कार्यमा । मानवीयता, सेनाको पहिलो कर्तव्यमा पर्छ । प्रशासनले मद्दत माँग्दा सदैव सेनाले मद्दत दिने परम्परा कायमै छ ।
विप्लव माओवादीले विध्वंश गर्छ त्यस्ता आतंकवादका लागि हो भने पनि सुरक्षा परिषदको बैठकमा मन्त्री नै उपस्थिति हुन नसक्ने भन्ने सवाल नै आउन्न । किन प्रधानमन्त्रीलाई जर्नेल बन्ने रहर जाग्यो र प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने अधिकार खोजेका हुन्, यो स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ ।
विधेयकले संविधानका प्रावधान काटिनु भनेको नयाँ निरंकूशताको संकेतका रुपमा बुझ्न थालिएको छ । ओली निरंकूश बन्न खोजेकै हुन् त ?
ओली कुशासनको नमूना
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ११ अर्व, नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी गोपाल खड्का ४ अर्व, वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्व ३५ करोड, एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरमा ८२ अर्व, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड ः यी सबमा कहिले कारवाही हुन्छ ?
नेपाली जनमानसमा जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि मून मदरले होलीवाइन छर्केर र सुशासक भनेर एक लाख डलर र प्रशंसापत्र दिएकी थिइन, भ्रष्टाचारको आहलमा छ सरकार । यही हो सुशासन ? यही हो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ?