६ खर्बको लगानी आश्वासन आएको थियो, ३० प्रतिशत पनि लगानी आउन सकेन, किन आएन ? यसको लेखाजोखा नगरी सरकारले हतारिएर चैत १४ र १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।
योजना आयोगले पहिचान गरेको ४५ र निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका १७ आयोजनामा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न भनिने छ ।
यसमा मुख्यतः जलविद्युत, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, शहरी विकास, लगायतका विभिन्न क्षेत्रका ६२ आयोजना रहनेछन् । 
सरकारको दावी छ– ५ सयभन्दा बढी वैदेशिक लगानीकर्ताले सहभागी जनाउने प्रतिवद्धता आइसकेको छ । सम्मेलनमा सरकारी कर्मचारी, उच्च व्यवसायिक घरानामा प्रमुखहरू र विभिन्न कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी हुनेछन् ।
यो सम्मेलनको आकर्षणका रुपमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्र्टिवङ सेफर, फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जीन ब्यापटिस्ट लिमोइन, म्यानमारका लगानी तथा वित्त सम्बन्धी मन्त्री ऊ थाङ चुन मुख्य वक्ताका रुपमा सहभागी हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालका तर्फबाट २ सय स्वदेशी र ३२८ विदेशी संस्था सहभागी हुने यो शिखर सम्मेलनमा सरकारले नेपालमा लगानीको सम्भाव्यता र लगानी प्रत्याभूतिका साथै आवश्यक कानुनी सुधारका लागि समेतको ढुक्क हुने वातावरण बनाउने जनाउ दिइसकेको छ । यति हु“दा पनि द्वन्द्वको वातावरण कायमै रहेकाले लगानीकर्ताहरु उतर्सिने खतरा कायमै रहेको केही विज्ञहरुले बताएका छन् । विशेष छलफल त होला, लगानीको आश्वासन पनि आउला, लगानीका लागि शान्तिपूर्ण र श्रम समस्या नहुने वातावरण कसरी बनाउने, यो सरकारका लागि चुनौती हो ।
आर्थिक रुपान्तरणका लागि उर्जा उत्पादन बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ । चीनको पावर कम्पनी र होङ्सी सिमेन्टका लगानीकर्ता खु ग्याङको नेतृत्वमा आधार र रोजगारी सिर्जना बैठक पनि महत्वपूर्ण नै हुनेछ । विश्व बैंकका प्रतिनिधिको अनेक क्षेत्रमा सुझाव दिनेछन्, तैपनि नेपालमा केही समय यता देखिएको अराजकता र बिस्फोटका घटना, सरकारले माओवादीमाथि गरेको कडा निर्देशनले सशंकित बनाउको छ । ३ करोड खर्चमा २ दिने लगानी सम्मेलनले आश्वासन मात्रै कि लगानी भित्र्याउला, शंकै छ ।