काठमाडौं । मार्च १३, फागुन २९ गते अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको छ । जनयुद्धकालीन संक्रमणकालीन न्यायमा अवरोध, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमन्त्रीदेखि गोलीकाण्ड, तिब्बती मामिला र निर्मला हत्याकाण्डसम्मका मानवाधिकार मामिलाले समेत प्रतिवेदनमा महत्व पाएका छन् । नेपालबारे अमेरिकाले रेकर्डमा राखेको यो विवरणले नेपाल सरकार गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखिन्छ ।
यही प्रतिवेदनमा गत निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको उल्लेख छ । गैरकानुनी हत्या, यातना, क्रुर र अमानवीय वा तल्लो स्तरको व्यवहार, गैरन्यायीक हिरासत, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने र संगठित हुन पाउने अधिकार, गैरसरकारी निकायलाई बढी नै कडाई गरिएको कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, नाबालिग तथा जबर्जस्ती विवाह, शरणार्थीको आवतजावतमा कडाई (खासगरी तिब्बतीहरुमा), हिंसा र विभेदका विषयमा सरकारी तहमा जवाफदेहिताको अभाव, त्यसमा बलात्कार, महिला विरोधी गतिविधि तथा बाल मजदुरको प्रयोग भइरहेको समेत उल्लेख हुनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने अनुहार फोहरी बनेको छ ।
गम्भीर विषय कानुन उल्लंघनका कतिपय कार्यमा सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायविरुद्ध सरकारले अनुसन्धान गरेपनि उनीहरुलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउने कार्यमा सरकार असफल भएको ठहर हो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई समेत जवाफदेही नबनाइएको, त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको, संक्रमणकालीन न्यायको मामिला हेर्ने
लगानी शिखर सम्मेलनको तैयारी तीब्र
६ खर्बको लगानी आश्वासन आएको थियो, ३० प्रतिशत पनि लगानी आउन सकेन, किन आएन ? यसको लेखाजोखा नगरी सरकारले हतारिएर चैत १४ र १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।
योजना आयोगले पहिचान गरेको ४५ र निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका १७ आयोजनामा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न भनिने छ ।
यसमा मुख्यतः जलविद्युत, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, शहरी विकास, लगायतका विभिन्न क्षेत्रका ६२ आयोजना रहनेछन् । 
सरकारको दावी छ– ५ सयभन्दा बढी वैदेशिक लगानीकर्ताले सहभागी जनाउने प्रतिवद्धता आइसकेको छ । सम्मेलनमा सरकारी कर्मचारी, उच्च व्यवसायिक घरानामा प्रमुखहरू र विभिन्न कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी हुनेछन् ।
यो सम्मेलनको आकर्षणका रुपमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टर्िवङ सेफर, फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जीन ब्यापटिस्ट लिमोइन, म्यानमारका लगानी तथा वित्त सम्बन्धी मन्त्री ऊ थाङ चुन मुख्य वक्ताका रुपमा सहभागी हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालका तर्फबाट २ सय स्वदेशी र ३२८ विदेशी संस्था सहभागी हुने यो शिखर सम्मेलनमा सरकारले नेपालमा लगानीको सम्भाव्यता र लगानी प्रत्याभूतिका साथै आवश्यक कानुनी सुधारका लागि समेतको ढुक्क हुने वातावरण बनाउने जनाउ दिइसकेको छ । यति हुँदा पनि द्वन्द्वको वातावरण कायमै रहेकाले लगानीकर्ताहरु उतर्सिने खतरा कायमै रहेको केही विज्ञहरुले बताएका छन् । विशेष छलफल त होला, लगानीको आश्वासन पनि आउला, लगानीका लागि शान्तिपूर्ण र श्रम समस्या नहुने वातावरण कसरी बनाउने, यो सरकारका लागि चुनौती हो ।
आर्थिक रुपान्तरणका लागि उर्जा उत्पादन बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ । चीनको पावर कम्पनी र होङ्सी सिमेन्टका लगानीकर्ता खु ग्याङको नेतृत्वमा आधार र रोजगारी सिर्जना बैठक पनि महत्वपूर्ण नै हुनेछ । विश्व बैंकका प्रतिनिधिको अनेक क्षेत्रमा सुझाव दिनेछन्, तैपनि नेपालमा केही समय यता देखिएको अराजकता र बिस्फोटका घटना, सरकारले माओवादीमाथि गरेको कडा निर्देशनले सशंकित बनाउको छ । ३ करोड खर्चमा २ दिने लगानी सम्मेलनले आश्वासन मात्रै कि लगानी भित्र्याउला, शंकै छ ।