देवी काफ्ले ः राजधानीमा नारी दिवसको भोजभत्तेर दाङमा बालिका बलात्कार ? विश्व नारी दिवस मनाइयो । यो नारी दिवस सहरबजारका नेपाली नारीलाई बढी आयो । डलर खेती गर्ने एनजीओ, आइएनजीओमा लागेका राजनीतिक प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्नसक्ने नारीलाई झन बढी आयो । अधिकांश नेपाली नारी तिनलाई नारी दिवस कसरी आयो, कहाँ आयो ? थाहै पाएनन् बिचरा । नारीलाई नारी दिवसको अर्थ बुझाउने कसले ?
मनवाधिकार र महिला अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले महिलाका विरुद्ध हुने सबै हिंसा अन्त्यका निम्ति विश्व नारी दिवसको व्यवस्था गरेको हो ।
१९१० मा कोपनहेगनमा महिलाहरुको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनी माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट्रिकनले ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखिन र १९११ देखि नारी दिवस थालनी भयो । २०१९ मा आइपुग्दा नेपालमा नारी दिवसको झ्याली त पिटिन थालेको छ तर ग्रामिण भेगका अधिकांश नेपाली महिलाको अवस्था ज्यादै नै पीडादायी र जोखिमपूर्ण छ । नेपाली महिला मुक्ति हुने कुरा अहिले सोच्न पनि सकिदैन ।
हुन त दोश्रोपल्ट विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेकी छिन् । ओनसरी घर्टी सभामुख बनिन्, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनिन् । यी महिला शीर्ष पदमा पुग्दा समेत एउटी नारी गंगामायाँ अधिकारी छोराको हत्यारालाई कारवाही गर भनेर अनसन बसिरहिन, आज अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तरखर गर्दैछिन् ।
कहाँ सजिलो छ नेपाली नारीले न्याय पाउन ? १९९३ मा राष्ट्रसंघीय महासभाबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न घोषणपत्र जारीग¥यो, नेपाल पनि समर्थक हो । तर महिला हिंसा अन्त्य हुनसकेन नेपालमा । महिला हिंसा त झन झन बढेर गएको छ । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा सरकार नै दोषी देखिरहेको छ जनता । हरेक दिन बालिका बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । नेपालमा बालिका सुरक्षित छैनन् भने देशको नारी भविष्य कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ?
जनयुद्धकालीन कुरा कोट्याउने हो भने नेपाल दण्डहीन मुलुक हो । नेपाल संक्रमणमा छ । बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन् र अधिकांश पीडित महिलाको उजुरी छ । ती उजुरीमा किन कारवाही भएन ? विश्वका अधिकारकर्मी पीडकमाथि कारवाही हुनैपर्छ भनिरहेको छ, नेपालमा पीडक शासनमा छ, सत्तामा छ, शक्तिमा छ र पीडकले पीडित नारीहरुका सामु झुकेर माफीसमेत माँगेका छैनन् । यही नेपालमा नारी दिवसको झ्याली पिटेर के हुन्छ ?
नैरोवीदेखि बेइजिङ घोषणापत्रहरुले यौनजन्य अपराध, नारीमाथि कुनै प्रकारको यातनापूर्ण र्दुव्र्यवहार हुनुहुन्न भनेर निर्देश दिएको छ, नेपालमा बलात्कारी, हत्यारा र अपराधीहरु कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर छुटिरहेका छन्, कानुनमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । एउटा न्यायाधीशले राजधानीकै अर्को शहर ललितपुरमा भएको सामुहिक बलात्कारमा उन्मुक्ति दियो, प्रधानन्यायाधीशले कडिकडाउ गरेपछि बल्ल आएर दोषीलाई १०–१० वर्षको कारावास सजाय भएको छ । यसको अर्थ नेपालमा नारी हिंसामा कानुन बलियो छैन, अपराधी बलिया छन् भन्ने नै हो ।
राज्य सञ्जालमा महिला कति प्रतिशत छन् । शासन गर्ने पार्टीहरुमा महिला निर्णायक छन् कि छैनन्, छन् भने कुन पार्टीमा कति छन् ? जनयुद्ध लड्ने महिला ४० प्रतिशत थिए, ती पार्टीमा महिला अहिले किन १० प्रतिशत पनि माथिल्लो पोष्टमा छैनन् । गत चुनावमा उपमात्रको उपाधि पाए महिलाले । किन प्रमुख पदमा, निर्णायक पदमा, नीति निर्मातापदमा महिलालाई विश्वास गरिन्न । के यो महिला विभेद होइन ? ओली सरकारमा कति महिला मन्त्री छन् ? राजनीतिमा महिलालाई कमजोर ठान्ने सोच गलत छ ।
गलत सोचकै कारण गाउँदेखि सहरसम्म, राजनीतिदेखि सत्तासम्मका महिलामाथि हिंसा जारी छ । महिला हिंसा विकराल छ । छोरी बुहारी दाइजोका कारण जल्नुपर्ने स्थिति, अनेक अन्धविश्वासका कारण मर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । ७ महिने शिशुदेखि ७७ वर्षे बृद्धसम्म बलात्कार भएका छन् । गाउँका सोझा चेली बिक्री भइरहेछन् । मुम्बईमात्र होइन, खाडीदेखि अफ्रिकन मुलुकसम्म चेलीबेटी बेचिनेक्रम बढेको छ । अव त छालाका लागि समेत नेपाली महिला बेचिन थालेका छन् । दोष शासनको फितलोपन र कानुनको दुरुपयोगको छ ।
संसदले २ महिनामा छाउगोड निर्मूल पार भनेर सरकारलाई आदेश दिएछ । उफ, प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने सबैथरिका महिला हिंसा अन्त्य गर्ने आत्मनिर्णय गर्ने र सरकारले सघाउन जरुरी छ । निर्देश र फैसलालेमात्र काम दैृन किनकि इमान कहाँ छ, नैतिकता कति छ राजनीतिभित्र ? नारी दिवसमा नारी सम्मानका लागि एउटा गतिलो निर्णय गर्न सकेन सरकारले, संसदले, राजनीतिक पार्टीहरुले । कसरी नारी हिंसा कम होला र ?
