काठमाडौं । स्व. रविन्द्र अधिकारी जो पर्यटन मन्त्री थिए, उनको शवमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली दिन गएका प्रधानमन्त्रीले वाइडबडी विमान खरिदमा रविन्द्र अधिकारीको संलग्नता नभएको खुलासा गरे ।
यति भन्नका लागि उनले रविन्द्रको मृत्यु कुर्नु पर्ने थिएन । महिनौंदेखि वाइडबडीको खरिदमा ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको सनसनी फैलिरहेकै छ । महालेखादेखि सार्वजनिक लेखा समिति सम्मले यो प्रश्न उठाइरहेकै थिए । प्रधानमन्त्री चुपचाप यो बबाललाई सुनिरहेका थिए र आफ्नो अयोग्यता र कूशासन देखाइरहेका थिए, तर एकाएक मन्त्रीको मृत्यपछि प्रधानमन्त्रीले श्रद्धाञ्जली दिने बेलामा उनलाई चोख्याउनु खोज्नुको रहस्य खोल्नु जरुरी छ ।
रहस्यको पेटारो खुल्यो भने दूई थान जहाज खरिदमा भएको ४ अर्व ३५ करोडको ठूलो धनराशी कसकसले कमिशनको रुपमा हसुरे, आमनागरिकले थाहा पाउने छन् । सूचना दिनु सरकारको मुख्य काम हो । भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरमा उभ्याउनु पनि सरकारको प्राथमिक काम हो ।
यसमा पूर्ववर्ती सरकार अथवा नेपाली कांग्रेसको हात छ भन्ने संकेत गरेर नेकपाको शासन सुशासन हुन्न । सुशासनका लागि विधिको पालना गर्नैपर्छ र समृद्धिको सपना पनि सुशासनबाटमात्र पूरा हुनसक्छ ।
दुई तिहाइको सरकारले जहाज खरिद प्रकरण, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरणदेखि अदालतमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न गराउनेतिर ध्यान दिन सकेन भने आमनागरिकमा जुन नैराश्यता बढेको छ, त्यो झन झन बढेर जानेछ । ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्ने जुन सपना ओलीले देखेका 
छन्, आमजनतालाई समृद्धिको सपना देखाएका छन्, ती सपनामात्र रहने छन् र इतिहासमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार अकर्मण्य र भ्रष्टाचारी साबित हुनपुग्नेछ । यसकारण यही मौका हो, मन्त्रीलाई चोखो भन्ने प्रधानमन्त्रीले झूठाहरु देखाउनु पर्छ र ती भ्रष्टाचारी कम्युनिष्ट हुन् कि कांग्रेस, तिनलाई अदालतसम्म पु¥याउनु पर्छ ।
कायर बन्ने कि बहादुर, त्यसको निर्णय ओली आफैले गर्ने हुन् । आमनागरिकमा नाकावन्दीका बेलामा ओलीमा जुन बहादुर, हिरोको छवि थियो, त्यो छवि धुमिल बनेको छ । धुलो टकटक्याएर चहकिलो बन्ने कि शेक्सपियरको नाटकमा जस्तो कायर भएर पल पल मर्ने ? यक्ष प्रश्न प्रम ओलीका सामु खडा भएको देखिन्छ । यही प्रश्नमा कम्युनिष्टको शासन कति लम्बिने हो भन्ने पनि निहित हुनेछ ।