Advertisement Banner
Advertisement Banner

१४ बुधबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

गंगामायाँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तैयारी

२० सोमबार , फाल्गुण २०७५६ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । नेपालमा न्याय पाइन, अव अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु भनेर गंगामायाँ अधिकारीले पासपोर्ट निकालेकी छिन् । केही मानवाधिकारकर्मी, केही कांग्रेसी नेताले समेत यो गंगामायाँलाई ढाढस दिएर डो¥याएको देखिन्छ । गंगामायाँ आमा हुन् र एउटी आमाले छोरोको हत्या गर्ने हत्यारालाई दण्ड देउ भनेर यति ठूलो सकस बेहोरिन् तर राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा उनले न्याय पाइनन् ।
गंगामायाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगिन् भने बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेत केही गर्न नसकेको अवस्थामा ठूलै हंगामा हुनसक्ने भनेर नेकपा क्याम्पमा ठुलै भुइचालो गएको छ ।
यद्यपि नेपाली कांग्रेसका सभापति, विजय गच्छदारलाई समेत बोलाएर नेकपाका अध्यक्षद्वयले दुई पटक छलफल गरिसकेका छन् । यसको सामुहिक जानकारी शितल निवासलाई 
पनि दिएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय यतिबेलाको पेचिलो मुद्दा बन्न पुगेको छ । गंगामायाँले पासपोर्ट बनँएपछि राजनीतिमा ठूलै भुइचालो गएको छ ।
सवाल गंगामायाँको भन्दा पनि उनलाई उचालेर बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन कानुन बनाएर पीडकलाई नाममात्रको सजाय दिएर, पीडितलाई राज्यकोषको क्षतिपूर्ति दिने र जनयुद्धकालीन फौजदारी अभियोग झण्डै झण्डै आममाफीमा बदल्ने कम्युनिष्ट रणनीतिमा असफल पार्न लागेको आशंकाले नकेपा खेमामा हल्लीखल्ली मच्चिएको हो । विश्लेषकहरु भन्छन्– नेकपाको दण्डहीनताको नीति विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत चनाखो हुनपुगेको छ । यही चनाखोपनलाई नेकपाले शान्ति प्रकृयालाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन नदिने षडयन्त्रको रुपमा लिएर छलफल हुनथालेको हुनसक्छ ।
नेकपाको निष्कर्ष छ– गंगामायाँलाई हतियार बनाएर नेपालमा अर्को फसाद खडा गरिदैछ । यही समस्या समाधानका लागि नेकपाले कांग्रेसको साथ खोजेको छ र  समान धारणा बनाउन सभापति देउवालाई नेकपा हात लिन खोजिरहेको छ ।
स्मरणीय छ, केही महिना अघि राष्ट्रसंघका आवाशीय प्रतिनिधिलाई जसले भेट गरायो, तिनले नै गंगामायाँको पासपोर्ट बनाइदिएका हुन् । सतहमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सुरेन्द्र भण्डारी देखिएका छन् । यो समूहले गंगामायाँलाई राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा उभ्याउने र न्याय माँग्न लगाउने योजना बनँएको खबर छ ।
यदि यसो भयो भने फौजदारी अभियोग र १७ हजार नागरिकको हत्यामा कुनै कारवाही नभएको सन्देश विश्वभरि फैलिने छ, जसले नेपालको इज्जत त धरासायी हुन्छ, हुन्छ, नेकपाको इज्जत नाङ्गेझार हुनजानेछ ।
नेपाललाई दण्डहीन मुलुक देखाउनु पूर्व नै सत्ताधारीले केही सोच्न जरुरी देखिन्छ ।