काठमाडौं । नेपाली किसानको ३० अर्वको लगानी रहेको डेरी उद्योग समाप्त पारेर भारतीय अमुल कम्पनी नेपाल भित्र्याउने चलखेलमा नेकपाको सरकार लागेको छ । यसका लागि संसदमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक दर्ता भएको छ, यो विधेयक पारित भएपछि अमुललाई बाटो खुल्नेछ ।
यतिबेला ८ सय ५० डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ३० अर्वको लगानी र २० हजार रोजगारी रहेको डेरी उद्यमकै कारण हरेक तीन ३ करोड सहरबाट गाउँ गइरहेको छ ।
नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीमात्र होइन, सरकारी डीडीसीका महाप्रवन्धक ईश्वरीराज न्यौपानेसमेत आत्मनिर्भर हुँदै गएको डेरी उद्यममा विदेशी लगानी भित्र्याउनु आत्मघाती हुने बताइरहेका छन् ।
डेरी उद्यममा लागेका उद्यमी र किसानहरु नै भन्न थालेका छन्– भारतको अमुल डेरी नेपालमा किन ल्याउनु प¥यो । सरकारले केही सहयोग गर्ने हो भने नेपालका डेरीले अमुलले भन्दा स्तरीय दुग्ध उत्पादनहरु उपभोक्ताहरुमा पु¥याउन सक्छ । अहिले नै पनि नेपालका डेरी उत्पादन स्तरीय रहेका छन् ।
जसरी नेपालमा उत्पादित सिमेन्टका कारण आत्मनिर्भरता बढेको छ विदेशी सिमेन्ट आयात हुनछाडेको छ, त्यस्तै डेरी उत्पादनमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर छ । आत्मनिर्भर भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने किन ? जुन क्षेत्रमा लगानीको जरुरी छ, रोजगारी अभिबृद्धि हुनसक्छ, ती क्षेत्रहरु विदेशी लगानीका लागि खोलिनुपर्छ । डेरी उद्योगमा भारतीय लगानी आउनु भनेको नेपाली डेरी उद्योग र उद्योग आश्रित किसानहरुलाई सखाप पार्ने षडयन्त्र हो । यस्तो षडयन्त्रमा लोकसरकार लाग्नु नहुने डेरी उद्यमीहरुको माँग छ । विधेयक पारित हुनलागे, सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा डेरी उद्यमीहरु उत्रने योजना बनँइरहेका छन् । डेरी उद्यमीहरुको आरोप छ, सरकारले हामीलाई डेरी उद्यम छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपछृ वा भारतीय अमुल कम्पनीमा काम गर्नु भन्न लागेको छ, जुन कुरा हामीलाई कदापि मान्य छैन ।
डेरी उद्योगमा किन चाहियो विदेशी लगानी ?
डेरी उद्यमीहरुको यो प्रश्नमा सांसद र सरकारले गम्भीर भएर नसोचे परिणाम नराम्रो आउनसक्ने देखिन्छ ।