काठमाडौं । चार महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको ७८ लाख घूस खाएको भिडियो रेकर्ड सुनेका रहेछन्, हेरेका रहेछन् । तै पनि उनी चुप लागिरहे र भाषण गर्दै रहे– भ्रष्टाचार सहिन्न ।
भ्रष्टाचार टपाटप टिपेर फालिन्छ भन्दै थिए प्रधानमन्त्री, प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत भन्न करै लाग्यो– भ्रष्टाचार बढेको सुनेको छु । महालेखादेखि अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको रिपोर्ट बुझ्ने राष्ट्रपतिले ती रिपोर्टमा विश्वास गर्नुपथ्र्यो, नगरेर सुनेको छु भन्नु कति सक्षमता हो कुन्नी ?
अन्तमा आयुक्त राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचार काण्ड यति भाइरल भयो कि सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा महाभियोग प्रस्तावमा सही गराउने प्रकृया हुने पक्का हुनासाथ आयुक्त राजनारायण पाठकले राष्ट्रपतिलाई ठाडै भेट्न पुगे र राजीनामा टक्य्राए । राष्ट्रपतिले क्यावात भनेर प्रशंसा गरेको शैलीमा राजीनामा स्वीकृत गरिदिइन्, संविधानविदहरुले भन्न थाले– राजीनामा स्वीकृत गर्नु हुन्थेन, स्वीकृत भएपछि महाभियोग लाग्ने अवस्था रहेन, अव सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रकृयाबाट भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिनुहुन्न । कारवाही गर्नुपर्छ ।
प्रश्न के पनि उठ्छ भने राजनारायण पाठकको अकूत सम्पत्ति छ, उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न रोक्ने, उनको भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने राजनीतिक नेता को को हुन्, पर्दा पछाडिका ती भ्रष्ट भाइरसबारे पनि छानबिन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी जनजाति वा बाहुन हुँदैन, न मधिशे वा पहाडीया हुन्छ । भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी हुन्छ ।
हुन पनि अर्थका सहसचिव भरत सुवेदीको भ्रष्टाचारकाण्ड लुकाइयो, आयल निगमका गोपाल खड्का हुन् कि लोकमान सिंहका, तिनका भ्रष्टाचार पनि छोपछाप पारियो, आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा र उनले बचाएका एनसेल प्रकरण पनि छिनोफानो हुनसकेन । वाइड बढी खरिद प्रकरणका ४ अर्व ३५ करोड खानेहरु त ठूलासाना नाम चलेका पार्टी र नेता नै मुछिएका रहेछन्, तिनको छानबिन रिपोर्ट अमान्य गर्ने सरकारले पुस १९ मा आफैले आयोग गठन ग¥यो र ४५ दिनको समय दिएको आयोगले नियुक्तीपत्र पाएर काम थाल्ने पत्र समेत नपाउँदै आयोगको म्याद सकियो, भ्रष्टाचार सकियो । पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुली, पूर्व महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक, सीए मदन शर्मा लाजले भुतुक्क भएका छन् ।
अन्नपूर्ण र मकालु नाम दिइएका दुई जहाज किन्दा ९३.५ मिलियन डलरको जहाजलाई १०८.२ मिलियन डलर तिरियो र ४ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ ठाडै भ्रष्टाचार गरियो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो यो, जसलाई संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नै ठहर गरेको हो, महालेखाको ठहर छ ।
यद्यपि अख्तियारले पनि यो फाइल खोलेको छ तर राजनीतिक दबाब र सरकारको इसारा नपाएर अनुसन्धान गर्दै गरेको छैन । अख्तियार सरकारको हनुमान हो कि संवैधानिक निकाय ? अचम्म त के पनि देखियो भने निर्मला बलात्कार, हत्या प्रकरणका छानबिन कर्ता नरेन्द्र पाठकलाई सरकारले वाइडबडी छानबिनमा समेत सदस्य बनायो । यसबाट पनि सरकार नागरिक र राष्ट्रमाथिको अन्याय र कूशासनलाई ढाकछोप गर्दैछ भन्ने प्रमाणित हुन जान्छ ।
संसदको लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले थप अनुसन्धान गराउनाले संसदको सर्वाधिकारमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । संसदबाट सरकार बन्ने, सरकारले संसदीय रिपोर्टलाई च्यालेन्ज गर्ने, अविश्वास गर्ने, अचम्म ।
जेलका अपराधी रेशम चौधरीलाई संसदमा निम्त्याएर सांसदको शपथ खुवाइयो, यसमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मान्नै प¥यो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए भन संसदको लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर जघन्य भ्रष्टाचार प्रकरण ढाकछोप गर्न आफैले आयोग बनायो । अर्थात कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नै हस्तक्षेप गरेको निकर्ष विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन्, सांसदको आपत्ति छ । तर सरकार कसैको सुनिरहेको छैन । यता सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले समेत सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएर हस्तक्षेपको आरोप लगाएका छन् । सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्दैछ, भ्रष्टाचार सुनिरहने कि शून्य पार्ने ? नैतिक प्रश्न उठ्यो ।
