काठमाडौं । जनयुद्धकालीन मुद्दामा आममाफी दिने मोडल तैयार भएको छ । यो मोडलमा प्रम ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमति पाएका छन् । अव बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद माघ २६ बाट एकवर्ष थप्ने र यही अवधिमा नेपाली मोडलमा नेपाली मोडलको आवरणमा ६२ हजारभन्दा बढी बेपत्ता र मारिएका परिवारका उजुरी राफसाफ गरिने तैयारी सुरु भएको छ ।
यही तैयारीविरुद्ध चीन र भारतबाहेकका राजदूतहरुले संशययुक्त बक्तव्य निकालेका थिए भने मानवाधिकारवादीहरु फौजदारी अभियोगमा दण्ड हुनैपर्छ भनिरहेका छन् । ओली सरकारले पनि गम्भीर मानवअधिकार उललंघनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्छ तर शान्ति सम्झौताका मूल्य मान्यता, मानवीय कानुन, संक्रमणकालनि न्याय तथा अदालतका फैसला, सिद्धान्त र पीडितलेउठाएका सवालमा नेपाली मोडलमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर माफीदिने तारतम्य सरकारले तैयार गरेको छ । पीडितलाई कोठामा बोलाएर मनाउने र त्यही आधारलाई नेपाली मोडल भनेर जनयुद्धकालीन सबै मुद्दा फस्र्यौट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला ? सबैको
 प्रतिक्षा त्यतै देखिन्छ । यता गंगामायाँ अनसनमै छिन्, राज्य गम्भीर अपराधीलाई हरेकवर्ष आममाफी दिइरहेको छ भने अव जति पनि जनयुद्धकालीन मुद्दा छन्, ती मेलमिलापमा फस्र्यौट भएपछि अदालतको बोझसमेत हल्का हुने र नेपाल नेकपामय हुने लक्ष्य नेकपाले राखेको छ । त्यसैले १० वर्षमा झिलीमिली बन्ने सपना बाँडिदैछ ।