काठमाडौं । प्रचण्डले भेनेज्वेलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको धुवाँधार विरोध गरेपछि अमेरिकाले यो सत्तारुढ दलको कि सरकारको पनि धारणा हो भनेर सोधेपछि सरकार थरहरि भएको छ ।
प्रचण्डको वक्तव्यको समर्थनमा अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन समेत गरेपछि र अमेरिकाले विश्वलाई भेनेज्वेलाका सम्बन्धमा नीति स्पष्ट पार्न भनेपछि ओली सरकार समस्यामा फसेको हो । ओली सरकार धरमराएको हो ।
यति नै बेला अ‍ेमरिकी र युरोपियन युनियनका सदस्य मुलुक र राष्ट्रसंघले समेत वक्तव्य निकालेपछि नेपाली राजनीतिमा ९ रेक्टरको भुइँचालो गएको छ । विश्लेषकहरु भन्छन्– यो वक्तव्य जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दामा दोषी नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्ने र हान्ने चेतावनी नै हो ।
माघ १० गते काठमाडौंका राजदूत र राष्ट्रसंघ कार्यालयले नेपालको शान्ति प्रकृयाको विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् । पेटेबोलीमा संक्रमणकालिन न्यायका सम्वन्धमा सन् २०१९ मा अघि वढाउने योजना सार्वजनिक गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन गर्दछौं उल्लेख छ ।
यो वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतले जधन्य अपराधका घटनाहरुका दोषीहरुलाई आम माफी दिन नपाइने गर्न आदेश दिएको थियो । तर म्याद सकिने बेलामा बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सरकारले जनयुद्धकालनि मुद्दामा आममाफी दिने तैयारी गर्न लागेकोले यो वक्तव्य आएको हुनसक्छ ।
वक्तव्यमा जनताको व्यापक विश्वास हासिल नगरी नेपालले न द्वन्द्वकालमा लागेको घाउ र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सक्छ, न त शान्ति प्रकृया टुंग्याउन सक्छ । ‘..कुनैपनि समाधानको केन्द्रमा पीडित हुनु पर्दछ भनिएको छ, यो नेकपाको सरकारको कडा आलोचना नै हो ।
वक्तव्यमा संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया अगाडि वढाउन तथा नेपालमा स्थायित्व र संवृद्धि सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय कटिवद्ध रहेको उल्लेख छ । सरसर्ती हेर्दा वक्तव्य सकारात्मक देखिन्छ तर सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीका नेताहरुमा भने जनयुद्धकालका मुद्दाहरु व्युँझाएर नेताहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लैजाने धम्कीका रुपमा यो वक्तव्यलाई हेरिएको छ ।
शन्ति प्रकृयामा हस्तक्षे थालेको अर्थ पनि नेकपाभित्र व्यापक संशय देखिन्छ ।
भेटघाटमा विश्वयुद्धसँग नेपालको जनयुद्धलाई जोडेर तिनले अपराधमा कुनै सजाय दिन नपर्ने, नेपालमा जनयुद्धकालीन मुद्दा उठाएर तर्साउने कुरा गरेको सुनिन्छ । यथार्थमा नेपालको जनयुद्ध केका लागि थियो, सत्ता र सम्पत्तिका लागि ? भन्ने प्रश्न नेपाली जनताको आमचासोको विषय हो ।
यो वक्तव्यमा भारत र चीन छैनन् ।
नेकपा र सरकार, युरोप, अमेरिका, राष्ट्रसंघ सबैको सहमतिमा आममाफी दिने र राज्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर संक्रमण टुङ्ग्याउने गृहकार्य भइरहेको बेलामा यो वक्तव्य बम पड्केको छ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि यिनले हारगुहार गरेर करोडौं डलरको खेती गरिसकेका छन्, अनमिनको भूमिका पनि माँगिएकै हो, लगानी गर्नेले प्रतिफल खोज्छ, उनीहरुले भनेजस्तो नभएपछि र बिधि कुल्चिएर पीडितलाई पीडा दिने बुझेपछि यो बक्तव्य आएकोमा कुनै शंका छैन । सरकारले बेपत्ता र मेलमिलाप आयोग गठन गरेको ४ वर्ष भयो, ६१ हजार उजुरी लिइयो, उजुरी लिक भएर सन्त्रास फैलिसकेको छ भने आयोगका म्याद सकिनै लागेको छ । कानुन व्यवस्थाको विषयमा शक्तिराष्ट्रले प्रश्न उठाएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उठेको हो ।
जघन्य अपराध गर्नेले दण्ड पाउनैपर्छ, कडा कानुन चाहिन्छ भन्ने धार युरो अमेरिकी धुरी, राष्ट्रसंघ र अधिकारकर्मीको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलनका अगुवा नयाँ पद्धति चलाउन थालेका छन्, पुराना शासक प्रशासक पनि त्यसैमा समाहित छन् । नेकपा अर्थात एमाले र माओवादीमा यो समस्याले चर्को रुप धारण गरिसकेको छ । अव भने संक्रमणकालीन मुद्दामा आममाफी हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना भयो । यसको प्रभाव १७ गते हुने जेल बसेका सांसद रेशम चौधरीलगायत २६ जनाको कैलाली नरसंहार मुद्दाको फैसलामा समेत पर्ने देखिन्छ ।