काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतको दावी गरेर कसैले हल्लाउन नसक्ने जब्बर सरकार ठानिएको नेकपाको शासनमा अराजकता दिनदिनै बढेर गएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारत र चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणबारेका ज्ञाताहरु ओली सरकारको आयु अर्को ६ महिना अर्थात्, साउनसम्ममात्र हुनेछ भन्न थालेका छन् । हुन त अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड ढाल बनेर ओलीको रक्षामा खडा भएका छन् तर भित्रभित्रै पार्टीमा पकड जमाउन र सरकारमा जान प्रचण्डले खुट्टा उचालिसकेको देख्ने विश्लेषकहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
नेपालमा कम्युनिष्ट आवरणको सरकारलाई न त नेपाली जनताले, न दिल्लीले नै रुचाएको छ । केपी ओलीको नामलाई करप्रसाद ओली भन्न थालिएकोले पनि नाकावन्दीका बेलामा शिखरमा रहेको ओलीको ख्याती सरकारमा पुगेको १० महिनामै मैदानमा झरेको छ । अलोकप्रिय हुँदैछन् ।
जनतामा ओली सरकारको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको, देशमा भ्रष्टाचार बढाउन ओली सरकार नै जिम्मेवार रहेको, सुशासन दिन नसकेको र समृद्धिको सपना देखाएर भ्रममात्र छरेको आरोप लागिरहेका बेलामा नेपालको बस्तुस्थितिको बारेमा राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले पठाएको रिपोर्टमा गौर गर्दै भारतका नेपाल विज्ञ भनिनेहरुले मोदी सरकारलाई रिपोर्ट दिएको र खासगरी केभी राजन, डीपी त्रिपाठी, टी हर्मिस, प्रणव मुखर्जीलगायतले केपी ओली सरकारलाई फाल्ने तानाबाना बुन्न थालेको खबर सार्वजनिक हुनथालेका छन् ।
१२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको र पार्टीहरु दिल्लीले भनेको मानेकाले दिल्लीले अधिकार
का साथ नेपालमाथि धाक जमाउने गरेको छ । भारत रिसाउँछ भनेरै भारतले सीमादेखि सिंहदरवारसम्म जतिसुकै हस्तक्षेप गरे पनि कुनै नेताले मुख खोल्न सक्ने स्थिति पनि छैन । दिल्लीमा भारतको हितमा ओली सरकारले निर्णय गर्न नसकेको र जता मल्को उतै ढल्को गर्न थालेकोले पनि दिल्ली नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
दिल्ली नेपालमा चीन बढी सक्रिय रहेको देखिरहेको छ । भारतका नोकरशाहहरु चीनको गतिविधि देख्न चाहदैनन् । नेपालका थिंक टेंक भनिने विचारकहरु दिल्ली निकट छन् र दिल्लीका थिंक टेंकहरुलाई ओली सरकार बिस्थापन गर्न लविङ गरिरहेको पनि खबर छ ।