शाश्वत शर्मा -
२०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा हत्याकाण्ड भयो । सरकारको पक्षबाट रेशम चोधरीलाई हत्याकाण्डकोमुख्य आरोपी बनाइयो । तर बिडम्बना घटना घटेको दिनदेखि नै उनी भूमिगत हुन सफल भए । अझ अर्को बिडम्बना हत्याकाण्डको दुईवर्षपछि ०७४ मंसिरमा चौधरीलाई राजपाले घटना घटित भएको क्षेत्रबाटै संघीय संसदको उम्मेदवार बनायो र उनी अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभामा बिजयी पनि भए । उनलाई चुनाव उठ्न दिनु हुन्थेन, निर्वाचन आयोगले पनि रोकेन, अरु पार्टीले पनि उजुरी हालेनन् । यो सब ग्य्राण्ड डिजाइनमा भएको जस्तो देखिन्छ ।
भूमिगत अवस्थामा अत्यधिक मत प्राप्त गरेर बिजयी हुनसक्नुलाई वास्तवमा मान्नैपर्छ । त्यसो त कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएता पनि २०७५ साल पुस १९ गतेमात्र उनले संसदको शपथ, त्यो पनि थारु भाषामा लिएका रेशम चौधरीमाथि टीकापुरमा एक बालकसहित  एसपी र अन्य प्रहरी ८ जनाको हत्याको आरोप लागेको छ । पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सांसद पदको शपथ खुवाएर भविष्यमा सांसदको भूमिका निभाउनका लागि बाटो खुल्ला गरिएको छ । त्यसो त सर्वोच्चले जन्मकैद गरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने सरकार पनि यही नै हो ।
भनिन्छ, विश्वमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेर नेपालको लोकतन्त्र समाप्त पार्ने जग सरकारले नै हालेको छ । धेरैलाई लाग्दो हो, राज्यको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमत कायम राखिराख्न केपी ओली सफल भएका छन् तर त्यसो होइन, होली वाइन, ४ अर्व ३५ करोडको वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, सांसद, मन्त्रीका सहायकदेखि घरभाडा, भत्ता आदि इत्यादि काण्डहरु भन्दा पनि यो रेशम चौधरी काण्डले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई नराम्ररी उदाङ्गो पारिदिएको छ । सरकार नांगिन पुगेको छ ।
अव दीपक मनांगे, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सांसद अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएकाछन् । तत्कालीन एमाले पार्टिको सहयोगमा मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका मनांगे शपथ लिनु अघि नै कारागार चलान भएका थिए । यो पंक्ति लेखुन्जेलसम्म डन भनेर चर्चित दीपक मनांगेका विषयमा प्रमुख भनिएका पार्टीहरु र सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा बनाएका छैनन् । प्रदेश सभा यो विषयमा बिभक्त भएको छ । उनलाई शपथ ख्वाउने विषय पनि नेकपाको हाइकमाण्डमा निर्भर रहेको छ । उनले पनि छिटै शपथ खाने साइत जुर्ने पक्का छ ।
आरोप मुक्त नभएका मनांगेलाई शंकाको लाभ दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । वास्तवमा मनांगे के हुन् ? सबैलाई प्रष्टै छ । तर पनि सत्तारुढ दल नेकपाको सांसद भइ टोपलेका मनांगेलाई शपथ खुवाएर केन्द्रको र प्रदेशको नेकपाको सरकारले पक्कै पनि गल्ती गर्दैन । अर्थात अपराधी भनेर डामिएकालाई दुई तिहाइको दम्भका आधारमा सुनपानी छर्केर चोखो पार्ने नेकपाको नीति नै बनेको छ ।
यस्तो पाराले वर्तमान संविधान असफल हुनपुगेको छ । त्यसो त भीडभाड गरेर परिवर्तन ल्याएको र संविधान जारी गरिउको हो । संविधान निर्माणका बेलामा जनतासँग सुझाव मागियो, जनताले हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए, त्यो सुझाव मानिएन । ठूला पार्टीले मानेको तर जनताको अपनत्व नभएको संविधान तस्करी, धर्मान्तरण, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कारजस्ता बिकृतिलाई प्र।य दिइरहेको छ । यसकारण बुझे हुन्छ, यो वर्तमान गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य आयो ।
जनआन्दोलनका बेलामा राजतन्त्र फाल्ने, हिन्दुधर्मको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष्ँता लेख्ने कुनै एजेण्डा नै थिएन । रिस, विभेद र आवेग तथा विदेशी डलरको स्वाद पाएका नेताहरुले मनपर्दी परिवर्तन गर्दै गएका हुन् । उता ज्ञानेन्द्र शाह जता जान्छन्, उतै जनताको भीड उर्लेर देखिन थालेको छ । नेता र पद्धति दुबै असफल हुनथालेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको कद झन झन बढेर गएको छ । संघीयताविरुद्ध सिंगो मुलुक आन्दोलित हुनथालिसकेको छ । घोटाला, अनियमिततामा मन्त्री, सचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म तानिने अवस्था आउनुले पनि देश भ्रष्टाचारमय बनेको देखिन्छ । सरकार आफैले पानीमाथिको ओभानु हुन अर्को आयोग गठन गरेर जुन नौटंकी देखाएको छ, यसबाट सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारीसमेत देखिन पुगेको छ ।