बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव गएर ९० लाख उडाएर आएकोमा आलोचना भइरहेको छ। तर यो आलोचनाभन्दा उपलव्धि पनि कम महत्वको छैन। साइडलाइनमा चीनका राष्ट्रपति सी

जिनपिङले प्रथम राष्ट्रपति यादवकै कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गर्ने बचन दिएछन्। (स्मरणीय छ, संविधान घोषणा भयो कि राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल समाप्त हुन्छ।) विदेशी हस्तक्षेप दिनदिनै बढेर गएको सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण

आश्वासनले ठूलै तरङ्ग ल्याइदिएको छ।
नेपालले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइसकेको छ। चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा पनि चल्यो र सहमतिमा संविधान जारी गर्ने वातावरण बिग्रिएपछि एकाएक चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण तत्काल नगर्ने खबर बेइजिङले

प्रेषित गरेको थियो।
र, सन २०१५ मा चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण सूचीमा नेपाल परेको थिएन। तथापि नेपाल र चीनको विदेश मन्त्रालयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तैयारीको सलबलाहट अनुभव गर्न थालिएको छ। यो देख्दा लाग्छ, चीनका राष्ट्रपति सीले केही

महिनाभित्रै नेपाल भ्रमण गर्नेछन्। सम्भवतः प्रचण्डलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले बेइजिङ निम्त्याउनुको पछाडि पनि यिनै कारण हुन्। र, मधेस अभियानका नेता जयप्रकाशलाई निम्त्याउनुका पछाडि भारतलाई जोल्ट दिनुथियो सायद। चीनले अहिले

पनि नेपालको दिगो शान्ति र स्थायित्वको कामना गर्दै नेपाली भूमिबाट तिब्बतको मामिला उछाल्नुलाई आपत्तिजनक ठानिरहेको छ। चीन नेपाललाई व्यापक आर्थिक सहयोग गर्दै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ। यो सहयोग

र लगानीसँगै चीनले नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन आग्रह गरिरहेको देखिन्छ। नेपालस्थित चिनियाँ एजेन्सीहरु भारतको लोकसभामा विदेश राज्यमन्त्रीले काठमाडौंस्थित चीन अध्ययन केन्द्रले भारतविरोधी क्रियाकलाप गरेको प्रमाण भेटिएन

भनेर दिएको बयानको भर परेर आत्मतुष्टि गरेर बसेका छन्। तर विदेश र सुरक्षा मामिलामा बिना निर्देशन एकशब्द नलेख्ने टाइम्स अफ इण्डिया, हिन्दुस्तान, पायोनियरजस्ता पत्रिकाहरु र जी टीभी नेपाल–भारत सीमामा २८ शाखाहरु खोलेर चीन

अध्ययन केन्द्रले भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाइरहेकै छन्। यसैवीच पाकिस्तानले समेत चिनियाँ सहयोग र लगानीका क्षेत्रलाई माध्यम बनाएर नेपालमा घुसपैठ बढाएको आशंका गरेर भारतीय पक्षले अध्ययन थालेको खबर छ।
नेपालको उर्जा, हवाई र अन्य ठूला विकास आयोजनामा व्यापक चिनियाँ उपस्थितिलाई पनि भारतले टेडो आँखाले हेरिरहेको छ। झट्ट हेर्दा भारत–चीन सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको परिदृश्य देखिए पनि भारत नेपालमा आफ्नो पकड कमजोर भएको सहन

गर्न सक्दैन। हुन पनि चीनले लाख प्रयत्न गरे पनि भारतले एक धक्का दिदा चीनका हजार प्रयासहरु पानी हुनसक्छन्। यद्यपि चिनियाँ पक्षपोषकहरु 'कोठे क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिएर' चीनको बेग हेर, के नाप्छ भारतले भन्छन्। भारतले नेपाल र

नेपालीका मामिलामा हस्तक्षेप मात्र नगर्ने हो भने एकाधबाहेक कोही पनि चीनको पक्षमा  उभिन  तैयार हुनेछैनन्। किनकि चीन भरपर्दो मित्र हुँदै होइन। परिआएका बेलामा चीनले साथ छाडिदिन्छ। घटनाक्रम हेरे हुन्छ।
चीनको विश्वासमा पर्दा नेपालको राजतन्त्र हिड्यो। चीनले साथ दिएन। चीनको विश्वासमा पर्दा श्रीलंकाबाट राजापाक्षको लोकप्रियतामात्र होइन सत्ता नै समाप्त भयो। चीनको भरगर्दा एमाओवादीको चुनावी परिणाम पहिलोबाट तेस्रोमा पुग्यो। आश्चर्यको

घटना त के छ भने दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा समेत चीनको भित्री समर्थन रहेछ। यो यथार्थ चिनियाँ एजेन्सीका एक व्यक्तिको हालैको अन्तर्वार्ताबाट थाहा हुन्छ। अर्थात् चीन ब्यापारी हो। उ मुनाफाका लागि जसलाई पनि साथ दिनसक्छ,

धोका दिनसक्छ। अहिले चीन नेपालका लागि होइन, चिनियाँ स्वार्थ र सुरक्षाका लागि 'उदार सिल्करोड' बृहद योजना लिएर दक्षिण एसियाको आरोहण गर्दैछ। विश्व राजनीतिलाई एसियातिर मोड्दैछ।
चीन सामरिक र आर्थिक शक्ति हो। त्यसैले चीनले अमेरिकासँगको ' क्यालिफोर्निया सुपर पावर एग्रिमेन्ट'को वकालत गरिरहेको छ। यसको अर्थ चीन अमेरिकासँग जुध्न चाहदैन, चीन आफ्नो आधिपत्यको बिस्तारमात्र खोजिरहेको छ। चीनको बिस्तारको

गतिलाई फैलिन दिने कि संकुचन गर्न बाध्य पार्ने अथवा फैलिन दिएर प्रभाव आफ्नो पक्षमा पार्ने, भारत यही रणनीति निर्माण गर्न थालेको बुझिन्छ। हामी सामरिक रणनीतिक क्षेत्र हौं। यसबाट लाभ लिनसक्ने हैसियत हामीसँग विद्यमान छैन। जे जति

नेतृत्व छ, सबै दिल्ली र बेइजिङका बासीभात खानेहरु मात्र छन्। उनीहरुले पम्फु भरिदिदा गजक्क फुल्ने र घोचिदिदा पन्चर हुने राजनीति वा कूटनीतिले विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धा अर्थात ट्रान्जिट प्वाइन्टबाट हामीले लाभ लिन सक्छों भन्ने कुनै आधार

देखिदैन। जेहोस्, चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपाल विश्व समाचार बन्नेछ, आँट र अवसर बढ्नेछ।  नेतृत्वमा स्थिरता र कूटनीतिमा परिपक्वता आइदियो भने नेपालले बढी लाभ लिने ढोका खुल्न सक्नेथियो। बाँकी शक्तिराष्ट्रहरुको खिचातानी त

छँदैछ।