काठमाडौं । नीलाम्बर आचार्य प्रवुद्ध समूहका सदस्य थिए । २ करोड स्वाहा पारेर तैयार गरेको रिपोर्ट कहाँ पुग्यो, रिपोर्टमा के लेखियो, करदाता जनताले सूसुचित हुन पाएका छैनन् ।
१९५० को सन्धि बिस्थापन र नयाँ सन्धि, नेपाल भारतका वीचमा सम्बन्धको सुदृढिकरण गर्ने बुँदाहरु र सीम अतिक्रमण रोक्नेलगायतका समस्याहरुको स्थायी निदान निकाल्न प्रवुद्ध समूहको रिपोर्ट किन कुहाएर राखियो ?
आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन नपाउँदै ओली सरकारले प्रवुद्ध समूहका एक सदस्य नीलाम्बर आचार्यलाई कम्युनिष्ट भएकै कारण भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । हुन त नीलाम्बर आचार्य श्रीलंकाका लागि राजदूत भइसकेका, ०४६ सालमा भट्टराई सरकारका कानुनमन्त्री चलाइसकेका बुद्धिजीवी मानिन्छन् तर उनमा नेपाल भारत सम्बन्ध विकास गर्नसक्ने, समस्या समाधान गर्न योगदान गर्नसक्ने के काविलियत देखेर भारतका लागि राजदूत नियुक्ती गरेको होला ? सरकारले मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि दीपक धितालको म्याद थप गरेको खबर पनि छ । यो सरकारले कूटनीतिक ज्ञाता, राष्ट्रका लागि प्रभावकारी योगदान दिनसक्ने र सम्बन्धित मुलुकको नस नाडी छामेर कूटनीतिक भूमिका निभाउन सक्नेलाई नियुक्ती दिन्छ भन्ठान्नेहरु चकित परेका छन् । र, राप्रपा, कांग्रेसले आफन्त र शुल्क लिएर राजदूतको जागीर दिएकालाई भने सरकारले छुन सकेन । नियुक्त भएका पनि बिबादरहित नहुनेहरु भए ।
निश्चय नै नीलाम्बर आचार्य सम्मानित बुद्धिजीवी हुन् तर उनको बुद्धि र बर्कत आजसम्म नेपाल र नेपालीको मन जित्नसक्ने कुन कार्यमा देखिएको छ ? कम्युनिष्ट सरकारले छानी छानी कम्युनिष्टलाई नै पुरस्कार दिइरहनु पर्ने ? पुरस्कार पनि के कामका लागि भनेर जनतालाई पत्तै नहुने ? गजव छ ।