काठमाडौं । भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले भनेका छन्– हाम्रो गुनासो र माँगम कहिले गम्भीर हुन्छ सरकार ?
बेलायत र बेलायत बस्दै आएका गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन गेसोले बेलायत र नेपाल दुबै देशका सरकारहरुलाई चिमोटेका छन् । उनीहरुको माँग छ– दुबै देशको सरकार आफ्ना माँगहरुमा गम्भीर हुनुपर्यो ।
गोरखाको न्यायपूर्ण माँग छ– हामीलाई बिभेद गरियो । भूतपूर्व सैनिकहरूको संलग्नतामा नेपाल र बेलायत सरकारबिच त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारलाई बुझाइसक्दा पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? छिटो कार्यान्वयन गर । नेपाल सरकारले पनि विभेदको अन्त गर्न ठोस पहल गर्नुपर्छ । गोरखाको समस्या नेपालीको समस्या हो । आफ्ना नागरिकको समस्यामा राज्यले गम्भीर हुनैपर्छ । किन राज्य बोल्दैन ?
गेसोका अनुसार पटक पटक गोरखाहरुको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएकै हो । फेरि पनि अनुरोध छ । त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म अनुसार अन्यायमा परेका गोरखामाथि न्याय दिन नेपालले कूटनीतिक पहलको थालनी गरोस् ।
स्मरणीय छ– गोरखाहरूको समस्या अध्ययन गर्न एक वर्ष अघि आन्दोनरत गोरखा सैनिक संगठन, नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । रिपोर्ट पनि दियो, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने तालसुर नै देखिदैन । वार्ता टोलीसमेत गठन हुनसकेको छेन । प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, कटौतीमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, बेलायतमा जस्तै नेपालमा बसोबास गर्ने भूपू गोरखाहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, एकल महिलाहरूलाई सम्मान पेन्सन, बेलायत बसेर्का गोरखालाई नब्बे दिनको छुट्टी र गोरखाले पाइरहेको निवृतीभरण बैंक मार्फत पाउनुपर्ने लगायतका १३ बुँदा संलग्न छन् । १३ वटा बुँदाको गोरखाहरूको समस्या समाधानका लागि दुवै देशको बार्ताद्धारा सम्बोधन हुनुपर्ने माग हो, जुन माँगको संवोधन नहुँदा गेसो आन्दोलित हुनपुगेको हो ।
