संघीयताको नामाकरण र सिमांकनमा अड्किएको हलो झिक्न सकिएको छैन। ठूला चारशक्ति औपचारिक, अनौपचारिक कोठे वार्तामा बसिरहेका छन्, निकास निकाल्ने कसरत गरिरहेकै छन्। एमाओवादी पहिले गरिएका सहमति, सम्झौताका
आधारमा पहिचान र स्वायत्त मधेस मान्न तीब्र दबाब दिइरहेकै छन्। सत्तापक्ष जातीय आधार र बिखण्डनकारी सोच मान्न नसकिने भनेर तर्किरहेकै छ। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चावीचको यो तानातान र बाझाबाझको तनावले कतै
हानाहान र मारामार कतै युद्धमा परिणत नहोस्, सबैको चाहना यही छ कि यी ठूला दलहरुले कोठे सही, सहमति त गरुन् भन्ने नै देखिन्छ।
पहिचानका ५, सामर्थ्यका ४ आधार, विगतमा सरकार र मधेसलगायतका विभिन्न समुदायसँग गरिएका सम्झौतामा सहमति हुन्छ भने हामी सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न तैयार छौं। शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन पद्धतिमा हामी रिजर्भेशन राखेर
जान्छों भनिसकेका छौं। कांग्रेस, एमाले संघीयतामा पूर्वसहमति मान्न तैयार हुनुपर्यो। तैयार नहुने हो भने उनीहरु पनि रिजर्भेशन राखेर अघि बढ्न सक्छन्। त्यो अवस्थामा हामी १०, १४ वा ६ जति प्रदेश मान्न पनि तैयार छौं। ३० दलीय मोर्चा र
एमाओवादीका नेताहरु यतिखेर यस्तै धारणाहरु अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। तर, सत्तापक्ष पहाड र मधेस छुट्याउन, मधेसलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता दिन र संघीयताको संरचना पहिचानको आवरणमा जातीय नामाकरणको
न्वारान गर्न तैयार भइरहेको छैन। नेपाली कांग्रेस, एमालेले पहिले गरेका सहमति मान्न किन इन्कार गरिरहेछ? यो ३० दलीय मोर्चाको प्रश्न हो। यसको जवाफमा सत्तापक्ष कांग्रेस, एमाले हिमाल, पहाड, तराईवीच कित्ताकाट गर्न नसकिने एकोहोरो
जवाफ दिइरहेको छ। विपक्षी यस्तो लिँढे ढिपी गरेर सहमति हुनसक्दैनन्। हामीलाई थाहा छ– सत्तापक्षसँग दुई तिहाई बहुमत छ, बहुमतीय संविधान बनाए भैहाल्यो, कसले रोकेको छ। हामी जनतामा जान्छौं, सडक संघर्ष गरेर जनताको अधिकार
लिन्छों भन्छन् प्रतिपक्षी।
यसरी झगडा चर्किरहे पनि दुबैपक्षवीच औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ। वार्ता भएको ८ वर्षमा पनि सहमति नभएको अव कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न। यसैवीच सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दिएको चैत १५ गतेसम्मको समयमा सहमति
हुनसकेन र सभाध्यक्षले चैत २३ गते १ बजेका लागि संविधानसभाको बैठक कल गरिदिए। यसको लगत्तै सभाध्यक्षको घोषणा आगोमा घ्यू थपिएजस्तो भयो, ३० दलीय मोर्चाले आइतवार नै गरिरहेको लाठी जुलुसमा आक्रोस बढ्यो र विभिन्न जिल्लामा
प्रहरी हस्तक्षेपले मुठभेड हुनपुग्यो। ३० दलीय मोर्चाका नेता रामजनम चौधरीले तत्काल प्रतिक्रिया दिए– सहमतिको नजिक पुगिसकेका बेलामा सभाध्यक्षले बहुमतीयमा जानका लागि २३ गते बैठक बोलाएर गलत निर्णय गरे। यो सत्तापक्षले हामीलाई
जिल्लाउने, थकाउने षडयन्त्र गरेको हो।
अर्थात, सहमति निकट देखिन्न। राजनीतिक स्थिति चर्केर गएको छ। मुठभेडको सुरुआत भइसकेको छ। ३० दलीय मोर्चा सत्तापक्षलाई १२ बुँदे र शान्ति सम्झोताको विरोधी मान्न थालेको छ। लड्ने भए लडौं– हरिबोल गजुरेलले खुलेआम युद्धको
घोषणा गरिदिएका छन्। पासाङले पनि बन्दुक उठाउन पछि परिन्न भनेका छन्। प्रचण्ड र बाबुरामका अनुसार कांग्रेस, एमाले सहमतिका आधारसहितका खाका प्रस्ताव लिएर प्रस्तुत हुन्छन् भने हामी सहमतिका लागि तैयार छों भनेर सत्तापक्षलाई
आफ्ना सर्तमा सहमति गर्न दबाब दिइरहेका छन्। एकातिर सडक संघर्ष, अर्कोतिर वार्ताको सम्भाबना– दुबै मोर्चामा तानातान छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको लाइनमा निस्तेज, निस्तव्ध भएर लुरु लुरु हिडिरहेका
छन्। बाबुराम र केपी अेालीवीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ, यही छलफलबाट निकास निस्किए, निस्क्यो, अन्यथा बन्द, हड्तालका सिलसिला सुरु हुनेवाला छन्। ३० दलीय मोर्चा लाठी, भाटापछि बन्दुक उठाउन पनि तैयार छौं भनेर त्रासदी
फैलाउने धारणा अघि सार्न थालेका छन्। ३० दलीय मोर्चाको १६–१८ देशव्यापी जिल्ला कार्यालय घेराउ, २०–२३ गतेको सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने र त्यसपछिको कडा आन्दोलनले देश अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ। चीन र भारत, अमेरिका र राष्ट्रसंघ
बढी सक्रिय हुन थालेका छन्। यी सबैले राजनीतिक सहमतिमा संविधान बन्नुपर्छ भनिरहेका छन् तर विविध जातिको बसोबास भएको मुलुकमा जातीय पहिचानयुक्त संघीयताले डढेलो सल्कने खतरा उनीहरु पनि देखिरहेका छन्। खासगरी
एमाओवादीले मधेसी मोर्चा च्याप्नु र सडकमा माओवादीसहितको मोर्चा बनाएर डरलाग्दो दबाब सिर्जना गर्नुलाई मृत्यघण्टा बजेको मानिएको छ।
