काठमाडौं । राजनीतिक शक्तिहरुसँग संवाद र सहमति बिना आफू सफल हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वराजा, विप्लव, सीके राउत, नेकपा क्रान्तिकारी वैद्य, पूर्वको लिम्वुवानका कुमार लिंगदेन र मधेसका थुप्रै सशस्त्र समूहसँग समेत सँगसमेत संवाद गर्ने पहल थालेका छन् ।
विमस्टेकको वैठकको पूर्वसन्ध्यामा सुरक्षाको कडा प्रवन्ध भइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले झण्डै झण्डै गोलमेच सम्मेलनकै तरिकाले वार्ताको पहल गरेको विश्लेषण हुनथालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी अोलीले राजनीतिक तनाव कम गर्न र सहमतिको वातावरण बनाएर सुशासन र समृद्धितिर अघि बढ्नका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका छन् । अन्य सदस्यहरुमा प्रचण्डतर्फकासहित सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई
सदस्य तोकिएका छन् । यो टोलीले सिंहदरवारबाटै काम गर्ने बताइन्छ ।
टोलीलाई आफूले वार्ता गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारसँग पनि वार्ता गराउने, उनीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन विभिन्न विकल्पमा कुरा गर्नेलगायत पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ ।
नेकपा विप्लव भ्रष्टाचारीमाथि जनकारवाही गर्ने भन्दै ओली सरकारलाई जनविरोधी सरकारको आरोप लगाएर नेपाल बन्दसमेत गरिसकेको पार्टी हो । यो सरकार संविधान मान्दैन, सरकार मान्दैन, संसद मान्दैन, झण्डै झण्डै भूमिगत राजनीति गर्दै आएको छ ।
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरेपछि आक्रोसित पार्टीले तत्काल तिनको रिहाईको माग गर्दै अन्यथा गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको स्थितिमा ओली सरकार द्वन्द्व कम गर्न वार्ताका लागि अघि सरेको हुनसक्छ । यता प्रवक्ता पकाण्डलाई ७ करोड चन्दा उठाएको लगायतका थुप्रै आरोपमा ३ पटक पक्राउ गरिसकेको सरकारविरुद्ध सर्वोच्चले समेत २४ घण्टामा हाजिर गराउन आदेश दिएको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले गत गणतन्त्र दिवसका दिन पूर्वराजालाई अव मन्दिर गएर राजतन्त्र फर्कदैन, गणतन्त्र दिवसमा सहभागी हुन आउनोस् भन्दै म आफै निम्तो दिन आउँछु भनेका थिए । अव राजनीतिक शक्ति मानेर पूर्वराजासँग संवाद गर्ने सम्भाबनाले नेपालको राजनीतिमा पूर्वराजाले यथा स्थान पाउने र सहमतिको नयाँ माहौल बन्ने अनुमान छ । यदि सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई ओलीले शक्ति मनेर वार्ता गर्न चाहेको जसरी अघि बढे भने सह्राहना गर्नैपर्छ ।
