काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने भए पनि प्रम ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसम्म पहुँच पुर्याउन र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ती हुन भित्री बोलकबोल सुरु भएको छ ।
नेकपा त्यस्तो पार्टी हो जसले योग्यता हेर्दैन, पार्टीप्रतिको बफादारिता र बडे नेताका मान्छे हो कि होइन भनेरमात्र हेर्छ । अयोग्य ठहर भइसकेका सुशील ज्ञवालीको नियुक्ती र अदालतमा सरकारको घुमाउरो पाराको हस्तक्षेपले नै कम्युनिष्ट अधिनायक मार्गको मुखुण्डो खुलिसकेको हो । यो सरकार योग्यता, दक्षता र सोच भएकालाई वास्ता गर्दैन । राम्रा होइन, हाम्रा नै चाहिन्छ ।
यतिबेला ८ संवैधानिक निकायका रिक्त ३२ आयुक्त, सदस्य नियुक्त हुनका लागि ब्रिफकेसको खेलसमेत भित्रभित्रै चलिरहेको छ । नेकपाका दलालहरु म नियुक्त दिलाईदिन्छु भनेरसमेत बडे नेतालाई भेट्टाउने कर्मसमेत गरिरहेको खबरले संवैधानिक पदहरु लिलाममा चढेछन् भन्न सकिने अवस्था छ । यसबाहेक राजदूतका पदहरु पनि त्यही तरिकाले पूर्ति गर्न प्रतिस्पर्धीको ह्याकुल्लो जाँच्ने काम भइरहेको छ । उता अख्तियारका खाली आयुक्त पनि खोजी गरिदैछ । जसरी खसी बजारमा खसीको हाड र ह्याकुल्लो समातेर ठिक बेठीक छुट्याइन्छ, त्यसै गरेर राजदूतदेखि संवैधानिक निकायका आयुक्त सदस्यहरुको चयन हुनथालेपछि यो देशमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद सुरु भयो भन्दा फरक नपर्ने स्थिति देखिदैछ । प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग, महिला, दलित, समावेशी आयोग, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम आयोग, राजदूतहरुसहित पचासौं पदमा नियुक्ती हुदैछ ।।
टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि ठूलै गेमप्लान भइरहेको छ । अनलाइन निवेदन दिन सकिने भए पनि फाइनल टिक प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले नै लगाउने भएकाले प्रतिस्पर्धीले त्यतै पहुँच पुर्याइरहेका छन् । प्राधिकरणबाट बर्खास्तमा परेका दीगम्वर झा सबैभन्दा दह्रा उमेदवार देखिएका छन् । सुशासन र समृद्धिको जाँच पनि हो यो ।
