–मुक्तिनाथ शर्मा - 
२०६२–६३को जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलव्धि अनुसार नेपाली जनताले आफ्ना निमित्त आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत आफैलाई शासन गर्ने संबिधान बनाएर लागु गरेका छन् । यही संबिधान अनुसार नेपाल र नेपालीको शासन प्रणाली नेपालको संबिधान २०७२ बमोजिम चल्दै आएको छ । संबिधान बमोजिम अहिले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सञ्चालित छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत संबिधानको धारा ५६ अनुसार यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन चलिरहेको अवस्था छ । यी तीन तहले देश र जनताको शासन गर्दा जनतामाथि करको ठूलो भार थोपरियो भन्ने करकर यहाँ सुरु भै रहेको छ । यद्यपि काम गर्न आर्थिक स्रोत तथा साधनको जरुरी हुन्छ  त्यसका लागि कर उठाउन अनिवार्य हुन्छ तापनि यो देश काल र परिस्थिति अनुसार जनताले थेग्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको र उठेको वा उठ्ने करको पनि सदुपयोग भैरहेको छैन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन् । यसरी जनचासो हुुनु बिलकुलै स्वभाविक कुरा हो । त्यसै गरी अहिले चर्चामा आएका कुरा भने सोचनीय अवस्थामा छन् । यसो हुनु मनासिव कुरा होइन । 
केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले मुलुकको सबै भाग सम्हाल्न नसकेका कारण अधिकार बिकेन्द्रिकरण हुनुपर्छ भनेर मुलुक लागेको धेरै भैसकेको अवस्थामा अहिले त्यसरी तीन तह मार्फत केन्द्रीय शासन गाउँ गाउँमा पुर्‍याइयो वा पुग्यो भनेर हामी रमाएकै अवस्थामा करको बिषयमा एउटा करकर आयो । त्यो सुन्न पर्दा जो कसैको पनि मन खिन्न हुन पुग्ने कुरा जगजाहेरै छ । यसले गर्दा हामीले प्रतिपालन गरेको संघीय प्रणालीमा समेत आँच आउने हो कि भनेर पनि सोच्न पर्ने अवस्था छ । एकातिर संघीयतामा नै चर्को आवाज उठाउने तत्व छदैछ भने अर्कोतिर हाम्रा प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाउने र कर सहितको आयलाई दुरुपयोग गर्न पुगे भने हामीलाई अप्ठेरो पर्छ । यस्तो भएको चर्चा आएपछि केन्द्रले सम्हाल्न पर्ने हो । त्यो पनि हुनसकेको छैन । यसमा तुरुन्त गम्भीर निर्णय जरुरी छ । 
दोहोरो करव्यवस्था भएमा निसन्देह जनमानसमा प्रतिकूल असर पर्दछ । तसर्थ कर प्रस्ताव गर्ने, छलफल गर्ने र स्वीकार गर्नेले चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । किनभने यो पहिले देखि नै हँुदै आएको बिषय पनि हो । साथै केन्द्रले दिएको रकम खर्च गर्दा पनि मितव्ययी, जनभावना अनुकुल र कानुनी  विधिविधान तथा औचित्यका आधारमा खर्च गर्ने परम्परा भइरहेकोमा पनि त्यतातिर जथाभावी भएको अवस्था पनि छ । यसमा उपयुक्त कदम चालि स्थिति बसाल्नु अति जरुरी छ । अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी गर्न पुगियो भने हाम्रा अगाडिका पाइला धर्मराउन सक्छन् भन्ने सोच्नैपर्छ भन्दैछन बुद्धिजिवीहरू ।
सरकारी रकम खर्च गर्ने तौर तरिका धेरै पहिले  देखि पालन गर्दै आइएको हो । फेरि नेपालको संबिधान २०७२ तथा त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनहरूले निर्दिष्ट गरेकै छन । कर लगाउदा र उठाउदाका बिषयमा हाम्रा धार्मिक नीतिहरूले पनि मार्ग दर्शन गरेको पाइएको छ । महाभारतको एउटा प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिएकोले त्यो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुने :–
“महाभारत महायुद्ध समाप्त भयो । कौरवपक्ष समाप्त भयो र पाण्डवपक्ष बिजयी भयो । महाराज युधिष्ठिर राजा भए । उता गंगापुत्र भीष्म अर्थात भीष्मपितामह सरसैयामा सुतेकै थिए काल पर्खेर । महाराज युधिष्ठिर आफ्ना भाइ तथा भगवान श्रीकृष्ण सहित भएर भेट्न गए पितामहलाई । श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठरको अनुरोधमा पितामहबाट राज्य सञ्चालका सिद्धान्त एवं पालन गर्नपर्ने कर्तव्यका बिषयमा धेरै धेरै अर्ति उपदेश मागियो । यसै सिलशिलामा कर संबन्धित प्रश्न उठ्दा भीष्मजीले युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको छ “धर्मको इच्छा राख्ने राजाले देश र कालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो बुद्धि र बल अनुसार जनताको हित सोचेर उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । काम गर्दा जसरी जनता र आफ्नो पनि भलाइ हुन्छ त्यो कुरा प्रचारमा ल्याउनुपर्छ । जसरी भमरा बिस्तार बिस्तार फ्रलको रस लिन्छ तर रुख वा बोट काट्दैन, जसरी बाच्छा बाच्छीलाई मर्का नपर्ने गरी बिस्तारै गाई दुहिन्छ उसको थुन दुखाउदा पनि दुखाइदैन । त्यसै गरेर राजाले राष्ट्र रूपी गाई दुहुनुपर्छ । उसलाई पीर पार्नु हँुदैन । जसरी जुका बिस्तारै रगत चुस्छ त्यसै गरी राजाले पनि कोमलताका साथ राष्ट्रकर असल गर्नु पर्दछ । जसरी बघिनीले आफ्ना बच्चालाई दाँतका मद्दतले यता उता लान्छे तर उसले बच्चाका शरीरमा घाउ बनाउन्न । बच्चाका शरीरमा पिडा पनि हुँदैन । त्यसै गरी राजाले कोमलता पूर्वक राष्ट्र दोहन गर्नु पर्दछ । उसले पहिले थोरै थोरै कर लगाओस् । त्यसपछि समय अनुसार थोरै थोरै बृद्धि गरोस । क्रमश: बढाउदै जाओस् । जो कसैले पनि भार महसुस गर्न नपरोस् । बिरोध नआओस् ।”
यही कर नीतिलाई राज्यले तथा प्रदेशले कर नीति अपनाउने हो भने लाग्छ कतैबाट बिरोध हुँदैन । सामान किन्दा पनि यही नीति अपनाउन सकिन्छ । एकै पटक समाजमा होहल्ला हुने गरी धेरै धन खर्च हुने करोडौंका सवारीसाधन वा अन्य माल सामान खरिद गरियो भने समाजले सहन गर्न सक्दैन । यो कुरा जनप्रतिनिधिले आत्मसात गर्नैपर्छ भन्छन् विज्ञहरू । 
एकातिर करको करकर जिउँदै रहेको छ भने अर्कातिर लाखौं पर्ने सवारीका साधन खरिद गरियो भनिएको छ । साथै जनप्रतिनिधिले मोटो रकम सुविधा लिए भनेर पनि करकरै आइरहेको अवस्था छ । यसो गर्दा व्यवस्थामाथि नै पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने हो कि भन्नै पर्ने हुन्छ ।
हामीलाई थाहा भएकै बिषय हो हाम्रो देश गाउँ गाउँ मिलेर बनेको देश हो । गाउँको बिकास नभई देशको बिकास सम्भव छैन हुँदैन । त्यसैले मुलुक धेरै पहिले देखिनै यस बिषयमा लागेको हो । गाउँ बिकास समिति, नगरपालिका आदिबाट देशबिकासको अभियानमा लागेको हो । तर त्यतिबेला आवश्यक अधिकार गाउँमा नदिइएकोले त्यो सभ्भव भएन । बिकास भएन । गाउँ तथा देश बिकासका सपना अधुरै रहन गए । यी सबै अनुभवबाट अहिले देशले नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार देशको सर्वाङ्गीण बिकासमा पाइला चालेको छ । यसका समर्थकहरूले उचित पाइला चालेमा हामी सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौं अन्यथा हाम्रा सपना अधुरा हुनेछन् भन्न थालेका छन बुद्धिजिवीहरू । अहिले चर्को रूपमा करको करकर र त्यसको सदुपयोगको बिषय रहेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकयबाट यथाशिघ्र कारबाही गर्न पर्ने देखिएको छ ।