२०६३ जेठ ४ को मन्त्रिपरिषदको बैठक र संसदले निरंकूशताको अन्त्य र लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही कुरा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा पनि उल्लेख गरिएको थियो । जनआन्दोलनको माँग पनि निरंकूशताको अन्त्य नै थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य नै गर्ने कुनै निर्णय भएको थिएन ।
जनआन्दोलनको माँगप्रति राजा र राजनीतिक दलहरुवीच भएको २०६३ साल वैशाख ११ को सम्झौतामा पनि राजतन्त्रको अन्त्य लेखिएको थिए । तर, राजतन्त्र समाप्त पारियो, हिन्दु धर्मको विरुद्ध संविधानमै धर्मनिरपेक्षता लेखियो र गणतन्त्र दिवस नागरिकको होइन, सुरक्षाकर्मीको घेरावन्दीमा  मनाउने काम भइरहेको छ ।
कुनै जनादेशले, जनवलले निर्णय नगरिएका कारणले राजतन्त्रवादी, हिन्दुवादीहरु राजतन्त्र र हिन्दुधर्मको मुद्दा उठाइरहेका छन् । यो स्वभाविक पनि छ । यो मुद्दाका कारण संविधान निर्माण, संविधानअनुसारको चुनाव सम्पन्न भए पनि राजतन्त्र र हिन्दुधर्मको मुद्दा सेलाएको छैन । जतिसुकै राजनीतिक स्थिरता भयो भनिए पनि यथार्थमा द्वन्द्व जारी छ । यो द्वन्द्वको अन्त्य नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता आउन सक्दैन । सत्ताधारीले राजनीतिक स्थिरता आयो भने पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यसकारण कुनै प्रकारको दम्भ पाल्नुभन्दा पनि हिन्दुवाद र राजतन्त्रवादको बिबादलाई सदाका लागि किनारा लगाउने हो भने राष्ट्रिय सहमति अथवा जनमत संग्रहको विकल्प देखिदैन । कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाको किनारा लगाउने तरिका नै जनमत संग्रह हो । चुनाव जितेको फुइँकी लगाए पनि दुई तिहाईको बहुमत छ, जे पनि गर्न सकिन्छ भने पनि यी मुद्दालाई किनारा लगाउन सक्ने हिम्मत र हैसियत, नैतिक साहस कसैमा पनि छैन । यी बिबादको अन्त्य गर्ने जनताले हो । जनबल र जनादेशले हो ।
नेपाली जनताले कुनै पनि माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य र हिन्दुराष्ट्रको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर अभिमत दिएकै छैनन् । जनताले अभिमत दिएकै छैनन् भने यी लोकतन्त्रवादीहरुले कति मतको जनबलले हिन्दु धर्म र राजसंस्था समाप्त पारे ? केही पार्टीको राजनीतिक सहमतिले राष्ट्रिय मुद्दाहरुको छिनोफानो हुनसक्छ ?
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार जुन संघीयताको मोडलमा शासन चलेको छ, त्यो यति खर्चालु छ कि जनतामाथि हजारौं गुणा कर थपिएका छन् । करको दुरुपयोग भएको छ, सुशासन र समृद्धिमा करको उपयोग हुनसकेको छैन । अवको नेपाल श्रीपेचसहितको गणतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ । हिन्दुराष्ट्रको बिकल्प छैन, विदेशी आर्थिक र कूटनीतिक दबाबले धेरै दिन चल्नेवाला छैन ।
नेपाल त्यसै पनि असफल राष्ट्र हुनेक्रममा छ, संघीयताको कार्यान्वयनपछि एकता टुटेको छ, सद्भाव समाप्त भएको छ, बहुल राष्ट्रवादले टाउको उठाएको छ, विदेशीलाई नागरिकता बितरण भइरहेको छ, भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोग व्यापक भएको छ । राजसंस्था, हिन्दुधर्मको बिबादमा जनताको निर्णय नभएसम्म स्थिरता सम्भव छैन ।