परिवर्तनका लागि जनताले रगत चढाए, ज्यान चढाए, इतिहास चढाए, धर्मसंस्कृति चढाए । अव अदालतमा न्याय पाउँ भन्ने निवेदन समेत चढाउनु पर्ने ? अदालत जनताको हो, जनमैत्री हुनैपर्छ अदालत । अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास कुनै हालतमा घट्नुहुन्न । अदालतको मान मर्दन गर्ने सबै व्यक्ति, परम्परा, संस्कार, शैली अक्षम्य छन् । लोकतन्त्रमा त अदालतको गरिमा र महिमा सरकारको भन्दा बढी छ । सरकारले ज्यादति गरे पनि जाने ठाउँ र न्याय पाउने ठाउँ अदालत नै हो । संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतमा अझै चढाउनु पर्ने व्यवस्था के हो यो ?
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ६० को उपनियम १ सँग सम्बन्धित पुनरावलोकनको ढाँचामा श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको पुनरावलोकनको नमूना उल्लेख छ ।
यस्तै नियम ६३ को उपनियम १ सम्बन्धित अनुसूची ५ मा पुनरावलोकनकोलागि दिनेनिवेदनको ढाँचामा पनि सर्वोच्चमा चढाएको शव्द उल्लेख रहेको छ ।
यस्तै उच्च अदालतको नियमावली २०७३ मा पनि चढाएको शव्द छ ।
जिलला अदालत नियमावली २०५२ मा पनि यस्तै यस्तै ढाँचाहरुमा चढाएको शव्द भेटिन्छ । नियम कानुन अन्तर्गत बनेका कानुनसरह नै हुन् । कानुनले नै चढाउने शव्द स्वीकार गरेपछि अदालतभित्र आर्थिक चलखेल भयो भने कसरी आपत्ति जनाउने ?
अदालतलाई मन्दिरजस्तो पवित्र मानिन्छ । मन्दिरमा पूजाआजा हुन्छ, फलफूल भेटी चढाइन्छ । त्यस्तै खाले चढाउने प्रचलनले गर्दा अदालत आज जनविश्वासको, आस्थाको धरोहरबाट आलोचित हुनथालेको छ ।
संसदीय सुनवाई समितिमो कामु प्रधान न्यायाधीशमाथि सांसदहरुले अदालतमा विचौलियाहरुको बिगबिगी भयो, तपाईले गरेको हाँडीगाउँ र बालुवाटारको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ? दाताहरुले दिएको १२ करोड कहाँ खर्च भयो, १० वर्षमा दाताहरुबाट कति रकम आयो ? जसता प्रश्नले र्याखर्याख्ती पारेको पनि देखियो ।
अदालतमा आर्थिक चलखेल हुन्छ, सुधार्न जरुरी छ, सुधार्छु भनेर प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले सुनवाईका क्रममा प्रष्ट पारेका छन् । आजका दिनमा पनि अदालतमाथि संसदमै प्रश्न उठ्नु, आमनागरिक र कानुन जान्नेहरुले समेत अदालत स्वच्छ रहेन भनेर प्रश्न उठाउनुले पनि अदालत अदालतजस्तो नभएको प्रष्ट देख्न बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलो प्रश्न अदालत चढाउने ठाउँ हो कि होइन ? होइन भने निवेदनको ढाँचा, निवेदन दिने भन्दा के फरक पर्छ ? पञ्चायती शव्द बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि जायज ठहरिने हो भने नाजायज के रह्यो ?
सुरक्षा निकायमा तल्ला निकायले जाहेरी चढाउँछन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहलाई, गृहले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै रिपोटृ दिंदा जाहेरी चढाएको लेख्छन् । देउतालाई फूलप्रसाद चढाएजस्तो, बली चढाएजस्तो, सरकारी र कानुनी भाषामा चढाएको शव्दलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न किन कञ्जुसी गरेको होला ?
कमजोरले बलियाको चाकरी गरेजस्तो, हलियाले मालिकलाई रिझाएजस्तो, जमिन्दारलाई कमैयाले खुशी पारेजस्तो संस्कारबाट अदालत निस्कनुपर्छ र अदालती बन्दोबस्त जनमैत्री बनेर कानुनी उपचारको सहज वातावरण बन्न जरुरी छ । अदालतमा न्याय पाउँ भन्नेहरु बिसौं वर्षदेखि झुलिरहेका छन्, तारिखमाथि तारिख लिएर युवाबाट बुढा भइसकेका पनि भेटिन्छन्, न्याय दिने छिटो छरितो व्यवस्थाका लागि के गर्नुपर्छ, त्यतातिर अदालतले सोच्नुपर्यो, सरकारले साधनस्रोत जुटाइदिनुपर्यो । कानुनी भाषामा समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय हो भनिन्छ । यो उक्तिको मान राख्नका लागि समेत अदालत राजनीतिबाट बाहिर निस्केर, स्वच्छ, सर्वग्राह्य, न्याय पाइयो भन्ने खालको न्याय सम्पादनमा किन उत्प्रेरित नगर्ने ?
न्यायाधीश नियुक्त हुनासाथ पार्टी कार्यालय पुग्ने, नियुक्त हुन पार्टी नेतासँग भेट्ने जस्ता घटनाले अदालतको इज्जत विचौलियाले भन्दा पनि न्यायाधीशले नै घटाएका घटना पनि छन् । आमनागरिक चाहन्छन्– विधिको शासनमा अदालत बलियो होस् ।
