काठमाडौं । यो हो नि असली कुरो, जब अदालतका बहस र फैसला लाइभ हुन्छ, तव सबैले थाहा पाउने छन् कि बहसका तर्कहरु, न्यायाधीशको फैसला ।
अन्य मुलुकहरुमा प्रेडिक्शन गर्ने चलन छ । वकिलका बहस, प्रमाणका आधारमा यो मुद्दामा यस्तै फैसला हुनुपर्छ भन्ने प्रेडिक्शन । नेपालमा त्यस्तो चलन छैन । यहीकारणले अदालतमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने आधार खडा भयो र कतिपय फैसलाहरु गलत मनसायबाट भएका आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । त्यसमाथि न्यायाधीशहरु राजनीतिक नियुक्ती हुनथालेपछि त फैसलाहरुमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेका हुन् । हरेक प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ती हुनासाथ अदालतलाई स्वच्छ र निष्पक्ष पार्छु भन्ने बचन दिने गरेको सुनिन्छ ।
नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले अदालतका सबै 
बेञ्च र बहस लाइभ गर्न आग्रह गरेर ऐतिहासिक कुरो बोलेका छन् । यदि अदालतलाई स्वच्छ र पवित्र न्यायालय बनाउने हो भने बहस र फैसलालाई लाइभ गर्नु जरुरी छ । यसबाट न्यायधीशको योग्यताको समेत जाँच हुनजानेछ । बिनाआधारको फैसलामा रोक लाग्नेछ ।
सांसद योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदको सुनुवाई समितिमा बोल्दै अदालतका काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउन र अदालतभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि यो विधि किन नअपनाउने भनेर सुझाव दिएका हुन् । यस्तो सुझाव दिनुअघि योगेश भट्टराईले अदालतमा विचौलियाको विगविगी रहेको र तिनलाई निषेध गर्नु पर्ने कुरा पनि बताए ।
सांसद योगेशले सर्वोच्च अदालतमा देखिने गरी १२ करोड वैदेशिक लगानी भएको दाबी गर्दै कसरी आयो, के केमा खर्च भयो ? विगत १० वर्षमा कति पैसा आयो सार्वजनिक गर्नुपर्छ पनि भने । सुनवाईका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई तपाईले फैसला गरेको हाँडिगाउँ र बालुवाटारको सरकारी जग्गा कुन आधारमा व्यक्तिको नाममा गयो ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।