काठमाडौं । क्रिश्चियन समुदायले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले कानुन बनाएको छ । यो कानुन भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यर्िवधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अव सहमतिमा धर्मपरिवर्तन गर्न पाइनेछ ।
कानुनमा लेखिएको छ– व्यक्तिको सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने जोकोहीलाई पाँच वर्ष कैद हुनेछ । कानुनमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको हो, धर्मपरिवर्तन गराउनेले लोभलालचमा पारेर उजुरी नपर्ने व्यवस्था मिलाएर जति पनि धर्मपरिवर्तन गर्न पाउने भएपछि हिन्दुधर्म संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । तर हिन्दुहरु मौन रहेका छन् ।
ऐनमा लेखिएको छ– कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिनुहुँदैन । दोषी प्रमाण भयो भने कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना हुनेछ । यदि पीडक वा दोषी विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनु सकिने ऐनमा किडकडाउ प्रावधान पनि छ ।
धार्मिक रीतिस्थितिमा बाधा पुर्याएको ठहरिएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
नेपालको कानुनको नौ सिङ् हुन्छ भनिन्छ, त्यस्तै नौसिंगे कानुनले गर्दा धर्मपरिवर्तनलाई मौका दिएको छ । विदेशी पत्रपत्रिकाले समेत लोभमा पारेर धर्मपरिवर्तन भइरहेको नेपालमा अव यो कानुनले नै सहमतिमा धर्म परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान राखिदिएपछि के मात्र नहोला ?
