काठमाडौं । एकचीन नीतिविरुद्ध दलाई लामाका अनुयायीहरुले राजधानीमै असार २२ गते अमेरिका, फ्रान्सलगायतका कूटनीतिक बृत्तसमेत सहभागी गराएर जन्मदिन मनाएर देखाइदिए । ओली सरकारले रोक्न खोजेन, रोकेन किन ? शंका उठेको छ । यसैवीच राष्ट्रसंघको शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (युएनएचसिआर) ले तिब्बती शरणार्थी बारेमा नेपालनीति सफ्ट हुनुपर्नेमा दबाब दिदै चासो व्यक्त गरेको छ । उच्चायुक्त बुस्रा हालेपिताले गृहमन्त्री रामवहादुर थापालाई गतहप्ताको विहीवार भेटेर तिब्बती शरणाथीहरुको अवस्था, तिनले पाउनैपर्ने सुविधाबारेमा लामो बहसपैरवी नै गरेका थिए ।
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको बारेमा उच्च चासो राख्नु, भुटानी शरणार्थी र म्यानमारबाट बिस्थापित रोहिंग्या शरणार्थीबारे चुप्पी साध्नुले 
युएनएनसिआर चीनविरुद्ध योजनावद्ध रुपमा लागेको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिका र क्यानडा, अमेरिका र चीनवीच व्यापार वार नै छेडिने स्थिति सिर्जना भइरहेको समयमा चीनविरुद्ध घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत यो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियता भएको हुनसक्ने आ“कलन गर्न सकिन्छ ।
उनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको नविकरण थाल्न र नया“ आउने तिब्बतीलाई शरणार्थीको दर्जा दिएर दर्ता थाल्न भनेकी छिन् । तिब्बती शरणार्थीको पुनर्वास, पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार फितलो रहेको आरोपसमेत कूटनीतिक भाषामा लगाइन् । स्मरणीय के पनि छ भने पश्चिमा मुलुकहरु तिब्बती शरणार्थीहरुलाई आफ्ना देशमा पठाउने काममा समेत लागेका छन् । तिनीहरुलाई फ्रि तिब्बतका लागि विभिन्न प्रकारका तालिम दिने गरेको आरोपसमेत लागेको छ । गृहमन्त्रीले शरणार्थीहरुलाई विभिन्न सुविधा दिएको, सामाजिक सम्मानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए तर यूएनएचसीआरकी प्रतिनिधिले एकोहोरो रुपमा तिब्बती शरणार्थीको दर्ता र नविकरणका लागि आग्रह गरिरहिन् र नेपाल आएका तिब्बतीलाई पक्राउ गरेर चीनलाई बुझाउने कार्य नगर्न भिटो प्रयोग गरेको छ ।