काठमाडौ । १९५० को सन्धि परिमार्जन र खुला सीमा नियमन गर्न सहमति जुट्यो भन्ने यिनै हुन् । यति भइसकेपछि खुलेरै नयाँ सन्धि हुनेभो, सीमा नियमन गर्न दुबै मुलुकका प्रवुद्धहरु सहमत भए भन्न सकेनन् । यसकारण प्रवुद्ध समूहले के सहमति गरे, यो नेपालले असमानता बोध गरेको विषय हट्ने भो भन्नेमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।
दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्न र समानताको आधार तैयार गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने यति महत्वपूर्ण विषयको सहमतिलाई विरालाले आची लुकाएजसरी लकाएर रहस्यको पेटोरो बनाउनु पर्ने किन ? यो सहमतिलाई पहिले मोदीलाई र पछि ओलीलाई बुझाउने कुरा कसरी आयो ? जब दुई देशको सम्बन्ध गाढा बनाउने कुरा छ, साथसाथै पनि बुझाउन सकिन्थ्यो, खुलेर दुबै देशका जनतालाई थाहा दिन सकिन्थ्यो ।
असार १५ र १६ गते नेपालमा बसेको इपीजी, प्रवुद्ध समूहको बैठकले अन्नपूर्ण होटलमा नेपाली संस्कृतिअनुसार दही च्यूरा खाएर सहमति जुटायो कि व्यङ्गका रुपमा प्रयोग हुने दहीच्यूरे सहमति गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्यो, यसका लागि केही समय पर्खनै पर्ला ? यद्यपि नेपाली प्रवुद्ध भनिएका डा.भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराईको फुकीफुकी बोल्ने शैली देख्दा लाग्छ, भारतले नेपाललाई चक्कर खुवायो । शायद यसैले रिपोर्टबारे गुपचुप जारी नै छ ।
प्रवुद्ध बर्गले पाएको २ वर्षको समय असार २० गते सकिदैछ । २० गते विहानसम्म सहमतिलाई पुस्तकाकारको रुपमा प्रिन्ट गरेर दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने कुरो बाहिर आएको छ । मुख्य समस्या १९५० को सन्धि नेपालका दृष्टिमा असमान भयो, सीमा नियमन नगार्दा क्रसबोर्डर अपराधिकरण, हिंसा र आतंकवादसमेत बढ्यो भन्ने सवाललाई संवोधन गर्न र सही मार्ग पहिल्याउन भारतका प्रम मोदी र नेपालका प्रम ओलीले यो प्रवुद्ध समूह बनाएका थिए ।
भारतका घाघ राजनीतिज्ञ भगतसिंह कोसियारीले गोप्यता भङ्ग गर्दै भनेका छन्– दुबै देशका 
साझा सरोकार र हितमा सहमति जुटेको छ, प्रतिवेदनमा समेटिएको छ, पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र पछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिवेदन बुझाइनेछ । नेपाल भारतको सम्बन्ध अव थप उचाइमा पुग्छ, दुबै देशको ऐतिहासिक सम्बन्ध विकासमा यो रिपोर्ट कोशेढुंगा हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।
त्यसपछि बल्ल नेपाली पक्षका नेतृत्वकर्ता डा.भेषबहादुर थापाले मुख खोलेका छन् । उनका अनुसार सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा बैठक सकियो, साझा प्रतिवेदन बनाउन सहमति जुटेको छ । इपीजीको काम सकियो, अनुकूल समयमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरामा म विश्वस्त छु । डाक्टर भेषबहादुर थापाले समानताताका आधारमा सम्बन्ध बिस्तार हुने, सन्धि पुनरावलोकन गरिने, सीमा नियमन गरिनेजस्ता कुनै पनि विषयमा स्पष्ट कुरा बताउन चाहेनन् ।
कूटनीतिमा बडी ल्याङ्वेजले बढी अर्थ राख्छ । नेपाली प्रवुद्ध खुम्चिएको देखिनु र भारतीय प्रवुद्ध बढी उत्साहित देखिनुले भारतका प्रवुद्धहरुले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि फेरि पनि खेलाची गरेको संशय बढेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिपछि बालुवाटारमै बोलाएर यसबारे जिज्ञासा राखेका छन् र मौखिक जानकारी लिएका छन् । शव्दमा बढी खेल्ने भारतीयहरुले शव्दको कुन प्रकारले चक्रव्यूह रचना गरेका छन्, त्यसबारे रिपोर्ट हरेपछि मात्र भन्न सकिएला ।
२०७२ फागुन ८ गते पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत जाँदा इपिजी गठन भएको हो । बैठक आलोपालो गर्दै असार १६ गते सकिएको हो । जनताले तिरकेको करको १ लाख डलर नेपाली पक्षका प्रवुद्धले खर्च गरेका छन् । प्रवुद्ध समूहले पाएको ५ कार्यादेश यस्तो थियो–
१. दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औं शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने । २. दुई देशबीच आपसी विश्वास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने । ३. यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र, ढाँचा सिफारिस गर्ने । ४. शान्ति, सम्वृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने । ५. दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्रहरू सिफारिस गर्ने ।
चुरो समस्या १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन नै हो । यसमा नेपाली प्रवुद्धले नेपालको पक्षमा अडान राख्न सके सकेनन्, नेपाली जनताको अपेक्षामा खरो उत्रन सके सकेनन्, नेपाली हित सोचे सोचेनन्, यिनले गरेको सहमति सार्वजनिक भएपछि पत्ता लाग्नेछ । यद्यपि यो प्रतिवेदन सचिव, मन्त्रीस्तरीयपछिमात्र प्रधानमन्त्री स्तरमा पुगेर कार्यान्वयन हुने भएकाले रिपोर्टकै रुपमा लामो समय थन्किन पनि सक्छ ।