काठमाडौं । पूर्व विशिष्ट बुढाबुढीहरुको पर्याप्त भत्ता र सुविधा थपिएको छ, आमनागरिक यस्ता बुढाबुढीहरु भोकै, ओठ सुकाएर र औषधि नपाएर मृत्यु कुर्न बाध्य भएका छन् ।
हुन त कम्युनिष्टले बुढाबुढीलाई मार्छ भन्ने पुरानो कथन छ । यो गलत भए पनि नेपालको ऐतिहासिक शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले बुढाबुढी नेता, प्रशासक, विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई बहाल हुन्जेल तलव भत्ता र अवकाशपछि पेन्सनमात्र होइन, अन्य सौखले बाँच्न सक्ने भत्ता सुविधाको पनि प्रवन्ध गरिदिएको छ । यी आमनागरिक बुढाबुढीका लागि पूर्व सरकारले दिने भनेको भत्तासमेत नबढाएर यिनलाई जिउँदै मार्ने प्रपञ्च गर्नु आपत्तिको विषय भएको देखिन्छ ।
समाचारअनुसार केपी ओलीको सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलगायतका पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक तैयार पारिसकेको छ । पूर्व राष्ट्रपतिका लागि २ लाख घरभाडा र मासिक ५० हजार सहित दुई लाख ५० हजार र अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको हो । त्यसो त अहिले नै पूर्वसभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्रीलाई समेत सेवा सुविधा, सुरक्षा दिइरहेकै छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई त अत्याधुनिक गाडीसमेत उपलव्ध गराएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ७५ हजार घरभाडासहित ४० हजारको व्यवस्था हुने भएको छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक संसदमा पेश हुनासाथ पास हुनेछ किनकि दुई तिहाईको सरकारलाई कसले खबरदार भन्ने ? यो सरकारले जे विधेयक ल्याए पनि पास हुनेछ, संविधानको जस्तोसुकै संशोधन चाहे पनि सम्भव छ ।
तर यति दह्रो सरकारले आमबुढाबुढी अर्थात नागरिकको हेरचाहमा किन जिम्मेवारी बहन गर्न सकेन ? त्यसो त भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक बुढाबुढीको घरघरमा गइन्छ, हातमा ५ हजार थमाइन्छ, नमस्कार गरेर फर्किने हो भनेर जग हँसाए । यिनले ल्याएको बजेटले बुढाबुढीका लागि सामान्य उपचार, यातायात, खानपान र अन्य सुविधाको समेत कुनै ख्याल नै गरेनन् । मानौं, ओलीजी निरोगी छन्, बुढा होइनन्, उनी सधैं बाँचिरहने तन्नेरी हुन् ।
बालबनिता, बुढाबुढीको हेरविचार गर्न नसक्ने सरकार लोककल्याणकारी सरकार बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रले लोककल्याणकारी सरकारमा हुनैपर्ने विशेषता गुमाएकोमा यी बुढाबुढीहरुले सराप्न थालेका छन् । १ सय १३ वर्षकी महिलाले समेत मतदान केन्द्रमा मत खसालेर बनाएको यो लोक सरकारले त्यस्ता बृद्धबृद्धामाथि अन्याय गर्नु हुन्थेन भन्ने जेष्ट नगारिक समाजले आपत्ति प्रकट गरेको छ र सकारात्मक हुन अनुरोध गरेको छ । तर सुन्ने कसले ?
अहिले थपिन थालेको सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलगायत पूर्व पदाधिकारीलाई भत्तासँगै प्रतिव्यक्ति गाडी, मासिक २ सय लिटर इन्धन, मोबिल, मर्मत खर्च, चालक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, पत्रपत्रिका खर्चसमेत राज्यले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वले त्यत्ति धेरै पाउन हुने, यस्ता जेष्ठ नागरिकले सामान्य जीवन गुजाराको प्रत्याभूति पनि पाउनु नपर्ने ?
कानुनमा पूर्व विशिष्टलपदाधिकारी भनेर महत्वपूर्ण ७ वटा पदमा कार्यरत रहेकालाई मानेको छ: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष ।