काठमाडौ । न्याय पाउँ भनेर अनशन बस्नुपर्ने र अनशनमै मर्नुपर्ने लोकतन्त्र हो कि निरंकूशतन्त्र ? न्याय नपाएर मर्नुपर्ने ? गंगामायाँ अधिकारी २५ दिनदेखि अनशनमा छिन्, उनलाई मार्ने कि न्याय दिने ? विधिको शासनमा चल्छु, सुशासन र सम्पन्नता दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु गंगामायाँ यक्ष प्रश्न बनेकी छिन् ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल, देशभित्र र बाहिरका अधिकारकर्मीहरुले गंगामायाँले छोराको हत्यारालाई कारवाही गरिपाउँ भनेर गरेको आमरण अनशनको संवोधन गर्न माँग गरेको छ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र महिला अधिकारकर्मीहरुले गंगामायाँको माँगका सम्बन्धमा विशेष पहल गरेका छैनन्, जुन आलोचनाको विषय बनेको छ ।
हुन त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, पीडकलाई दण्ड हुनुपर्ने माँग निरन्तर उठिरहेको छ तर सरकारलाई असीनपसीन हुनेखालको दबाब सिर्जना हुन सकेन । कथित नागरिक समाज समेत ठूला पार्टीका खान्की र बान्कीमा रमाउने गरेकाले तिनले समेत आवाजविहीनहरुको आवाज उठाउन सक्रियता नदेखाउँदा राज्य संवेदनहीन हुँदै गएको छ ।
एमनेष्टीको ताजा विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराधका पीडितका लागि न्यायको आवाज उठाइरहेका नेपालका पीडित समूह, नागरिक समाज संगठन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ । यसरी वक्तव्यको झटारो र चिन्ता व्यक्त गर्नेको आवाज सरकारले सुनेको भए समाज र सुशासनले गति लिइसकेको हुनेथियो ।
अव त सरकारले जनयुद्धकालीन सबै मुद्दामा पीडकलाई नाममात्रको सजाय र पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिएर बेपत्ता पारिएका र निर्मम तरिकाले मारिएकाका परिवारजनलाई फौजदारी अभियोग सबै राफसाफ गर्ने तानाबाना बुन्न थालेको छ । भनिन्छ, यसमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीको समेत समर्थन हासिल गरिसकेको छ । छोरो मारिए, बाबु अनसनमै मरे, अव आमालाई सरकारले मार्दैछ, कस्तो लोकतन्त्र हो यो, प्रश्न उठिरहेको छ ।