काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था मार्फत साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल फैलियो, धर्म परिवर्तनलाई प्रसय दिन थालियो भन्ने निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले एनजीओ, आइएनजीओहरुको चलअचल सम्पत्ति, तिनीहरुको क्रियाकलाप, लेखा प्रणाली, नविकरणलगायतको छानबिनको आदेश दिएपछि सञ्चालकहरुको सातो उडेको छ । सनसनी फैलिएको छ । यतिमात्र होइन, एनजीओ, आइएनजीओहरु आन्दोलनमा उत्रने तैयारी थालेका छन् ।
गैरसरकारी संघसंस्थाहरु राज्यको कानुन विपरित समेत सक्रिय रहेको निष्कर्ष गृहको छ । यसकारण सख्तीका साथ हर्कतमा गृह मन्त्रालय आएपछि गृहमन्त्री नै फेर्ने षडयन्त्रमा समेत एनजीओ, आइएनजीओ र त्यसका सञ्चालक, कर्मचारीहरु सक्रिय भएका हुन् । गृहले १ महिना भित्र संस्था र पदाधिकारी अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको सम्पत्तिमाथी छानविन गर्ने गृह मन्त्रालयले तैयारी गरेपछि डलरवादीहरु उतर्सिएका हुन् । गृह मन्त्री छन्, रामबहादुर थापा वादल । उनले ठाडो निर्देशन दिएर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गइसकेको छ । १ महिना भित्र सम्पत्ति विवरण नआए साउनमा गर्नैपर्ने एनजीओ, आइएनजीओहरुको नविकरण रोकिने भएको छ ।
ज्यादातर गैरसरकारी संस्थाहरु महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकसँग सरोकार राख्ने खालका भएकाले यसको वोधार्थ महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ ।
गृहले सम्पत्ति विवरणका साथै एनजीओ, आएनजीओ ३ वर्षसम्म नविकरण नगरे १५ दिनको ताकेता गरी नविकरणका लागि मौका दिने र त्यो अवधिमा पनि नआए दर्ता खारेज गरी
चलअचल सम्पत्ति जफत गर्न सरकार तैयार भएको छ । सरकार र समानान्तर सरकार चलाउने एनजीओ, आइएनजीओवीचको यो विवादमा गृहमन्त्री लाग्न त कस्सिएर लागेका छन्, सफल हुन मुस्किल छ भन्छन् विज्ञहरु । कारण ज्यादातर यस्ता संस्थाहरु क्रिश्चियनकरण भइसकेका, दातृ निकायको निर्देशमा चल्ने गरेका र सत्तारुढ नेकपाकै सदस्यहरुको संख्या बढी देखिनु पनि हो ।
बेलायतको गार्जियनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत सामाजिक कामको आवरणमा आर्थिक प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने देखि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी व्यक्तिलाई भड्काउने सम्मका गतिविधिमा गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेको समाचारहरु आइरहेपछि गृह मन्त्रालय हर्कतमा आएको हो ।
हुन त एनजीओ/आईएनजीओ सञ्चालन अनुमति दिने निकाय समाजकल्याण परिषद हो भने त्यसको नियमन र निगरानी तथा कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । तर यी दुबै निकाय अनुमति दिने, कर्मचारीले लाभ लिने र नविकरण गरिदिने कर्मकाण्डमै सिमित रहेको देखिएको छ । मधेश देशको मागमा सिके राउतजस्ता लाग्नु र त्यसमा युरोपियन युनियनको संलग्नता देखिनुले संविधानमाथि आघात पुगेको अर्थमा समेत गृहले कारवाही थालेको देखिन्छ ।
आर्थिक कारोवारको दृष्टिले समानान्तर सरकारी बजेटकै हाराहारीमा चलखेल गर्ने यस्ता एनजीओ, आइएनजीओहरुको यथार्थ प्रगति भने शून्य रहने गरेको छ । अधिकांश खर्च गरीवी र चेतना फैलाउने नाममा फिल्डमा नाममात्र को र तारे होटलको खर्च देखाएर सञ्चालकहरु मोटाउने गरेका छन् ।
अव गोप्य खाममा एनजीओ, आइएनजीओ र त्यसका सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण आएपछि थाहा हुन्छ, को कति पानीमा रहेछन्, कसले कति लुटेछ देखिनेछ । महालेखा तथा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायले समेत शक्तिशाली निकायमार्फत नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि तुहिएको थियो, अव गृहले नियमन गर्न सक्ला ? त्यसमाथि कडा आन्दोलन गर्ने धम्कीसमेत दिइसकेको सन्दर्भमा यो सनसनी पानीको फोको हुने हो कि नतिजामुखी, हेर्न बाँकी रहेको छ ।
