नेकपा माओवादी अर्थात नेत्रविक्रम चन्द माओवादी बढी नै आक्रोसित रुपमा देखा पर्न थालेको छ । उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति यस्तो छ– ओछ्यानमुनि वम पड्काउने दिन आउदै छ । सत्तारुढ नेकपा नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु भन्ने फुर्ति गरिरहेको छ, संविधान विरोधप् नेकपा माओवादी जनक्रान्तिको बिगुल यसरी फुकिरहेको छ । 
नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवले जनताले गरेको न्यायपूर्ण संघर्षलाइ कुनै पनि बहाना र आवरणमा बङ्ग्याउने प्रयास नहोस्, त्यसो भयो भने बम र बारुद पड्किन थाल्नेछ ।
नेकपा माओवादीको मुखपत्रमा लेख मार्फत विप्लवले उत्पीडित जाति, क्षेत्र र लिङ्गको पक्षमा एक शब्द बोल्न नसक्ने ब्यक्तिले मानव अधिकारको जामा पहिरिएर नभुक्न धमास दिएका छन् । आवस्यक पर्यो भने यस्ता प्रवृत्तिको ओछ्यानमा बम राखेर पड्काइदिने भनेका छन् उनले ।
विप्लवले कडा शव्दमा क्रान्तिकारीहरुविरुद्ध मानवाधिकारवाद पोखिन थालेको छ । सम्पूर्ण रोइकराइलाई बेवास्ता गर्दै क्रान्ति कथित लोकतन्त्र र चुनावविरुद्ध उभिन पुगेपछि र क्रान्तिको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्न थालेपछि यो मानवाधिकारवाद हाम्रोविरुद्ध भुस्याहा कुकुर जसरी कराउन थालेको छ । जसरी आततायीले बम हानेर निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको तर्क गरेका छन्, यहाँ यस्ता गलत सूचना प्रवाह गर्न खोज्नुले कसरी मानवाधिकारमा समस्या आयो भन्नेमा किन चासो दिइएन ? भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका छन् । सत्य के हो भने जनताको भावना, चाहना, विषय, प्रस्ताव, आन्दोलन, क्रान्ति, जीवन आदि विषयमा ध्यान दिनु हो । मानिलिउँ कि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको जन्मदाता र रक्षक नै नक्कली मानवाधिकार हो ।
बम हानेको चर्चा गर्न सजिलो छ, बम किन हानियो ? (सुकुक्बासीहरूको उठिबास लगाउने झापाको दमक नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ ओलीको गुडिरहेको गाडीभित्र बम हानियो तर पड्किएन) यो अवस्था किन आयो ? बुझ्नु पर्दैन ?
राज्यसत्ताले बुझ्नैपर्ने विप्लवको प्रश्न छ– ९ वर्षदेखि प्रचण्ड(बाबुराम, कांग्रेस, एमालेसाँग नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था मात्र हुन संभव छैन र मानिँदैन, नेपालको राज्य व्यवस्था संसदीय व्यवस्था भन्दा नयाँ हुनुपर्छ, राज्यमा विद्रोही पक्ष र पुरानो राज्य पक्षको बीचमा बराबर अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने आवाज किन सुनिएन ? हामीले क्रान्तिको प्रकृया अगाडि बढाउने घोषणा गरेकै हो । थाहा थिएन् ? संविधान घोषणाको विरोध, जनप्रतिनिधिसभा र जनसरकार निर्माणको घोषणा, स्थानीय चुनावको खारेजी, केन्द्र र प्रदेशसभा चुनावको खारेजी घोषणा के सबैलाई थाहा थिएन ? जब राज्यले भित्तेलेखन, प्रचार, सभा पनि गर्न दिएन, रातारात सयौं कार्यकर्तालाई समात्यो, स्थानीय चुनावमा कालीकोटमा गोली चलाएर निर्दोष नागरिकको हत्या गर्‍यो, गोलीले घाइते बनायो, त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नु, नेता र कार्यकर्ताले गर्नु कसरी मानवाधिकारको हनन् हुन्छ ?
राज्यले जनता र पार्टीमाथि व्यापक दमन गरिरहन्छ, कोही बोल्दैन भने प्रतिरोध त हुन्छ हुन्छ ?
बम नपड्किए के पडकिन्छ ? दलालहरुका थाप्लामा बम नपडकिएर के पडकिन्छ ? हाम्रो विचारमा मानवाधिकारका निम्ति जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन । त्यो हुनै बाँकी छ भने पनि हुन्छ ।
विप्लवको प्रश्न छ– दमन गर्ने, फासिवाद लाद्ने, हत्या–हिंसा मच्चाउने राज्य आततायी हुन्छ कि विद्रोह गर्ने ? जनता आततायी हुन्छ ? आजसम्मको आततायीको परिभाषा नै बदल्ने अधिकार कथित मानवाधिकारवादीहरुलाई कसले दियो ? हुन त कृष्ण पहाडीलाई जवाफ लेखेर राज्यसत्तालाई सुनाएका हुन् विप्लवले । तथापि विप्लव विद्रोही हुन् र उनीसँग छलफल गर्नैपर्छ राज्यसत्ताले । एउटा विद्रोह संक्रमणकालीन शान्तिमा रुपान्तरण भइसकेकै छैन, अर्को विद्रोह भयो भने देशको हालत के होला ? जनताले कहिलेसम्म रगत बगाएर मूल्य चुकाइरहने ? यसकारण पनि राजनीतिक शक्तिहरु जो छन्, राज्यले तिनीहरुसँग संवादका माध्यमबाट सहमति खोज्नै पर्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विप्लव बिखण्डनवादी होइनन्, नेपालवादी हुन् । उनको विद्रोह पद्धति, राज्यसत्ता र नेतातन्त्र विरुद्ध हो । उनको सोच र आन्दोलन जनतावादी हो । यसकारण उनीसँग संवाद जरुरी छ । संवाद हिन्दुवादीसँग पनि हुनुपर्छ शान्ति, समृद्धि र सुशासनका लागि ।