काठमाडौं । २०३१, ३२ सालमा तिब्बत स्वतन्त्र गराउन नेपालमा दलाई लामाका गुरिल्लाहरुले अड्डा जमाए । ती गुरिल्लाहरु अमेरिकाको कोलोराडोमा तालिम लिएर ल्याइएका थिए । काठमाडौंको स्यूचाटारमा विमानस्थल थियो र त्यहाँ अमेरिकी हतियार झारेर पनि मुस्ताङ, डोल्पा, मनाङ पुर्याइएको थियो ।
चीनले नेपाललाई नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन थालेकोमा आपत्ति जनाएपछि नेपाली सेना हर्कतमा आयो र खम्पा काण्डको समापन गरिदियो । त्यसपछि शान्त भएका दलाई लामाका अनुयायीहरुले फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट चलाइरहेको छन् । चीनविरोधी व्यापक प्रदर्शन पनि गरेका थिए भने बौद्धमा एक अनुयायीले त आत्मदाहसमेत गरेका हुन् । लाजिम्पाटस्थित दलाई लामाको अघोषित दूतावास खान्सार बन्द गरियो र निगरानी बढाइयो । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि शान्तजस्तो भए पनि भित्रभित्रै दलाई लामाका अनुयायीहरुले अभियान छाडेका छैनन् । सक्रिय रहेका छन् ।
दलाई लामाका अनुयायीहरुलाई गुरिल्ला तालिम दिइएको, चीनका सीमाक्षेत्रका गुम्बाहरुमा हतियार राखिएको जस्ता चर्चा चलिरहेको बेलामा भारतका पूर्व ३ राजदूतले उत्तरी सीमाक्षेत्रमा लामो ट्ेरकिङ यात्रा गरेका छन् र भारतीय दूतावासमा विशेष बैठकसमेत गरेको खबर छ । यतिनै बेला उत्तरी सीमामा दलाई लामापक्षधर गुरिल्लाहरु सक्रिय हुनथालेको खबरले गृह मन्त्रालयसमेत हर्कतमा आएको छ र चिनियाँ दूतावासभित्र विशेष चिन्ता र चासो बढेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।
खबर छ, यस्ता गुरिल्लाहरु ६ हजार छन् । जो तालिमप्राप्त र हतियारलेस छन् । तिबेतियान युथहरु मुस्ताङलगायतका क्षेत्रबाट तिब्बत स्वतन्त्र बनाउन अभियानमा लागेका छन् । अहिलेसम्म भूमिगत संगठनका रुपमा रहेका यी लडाकुहरुले चीनविरुद्ध ठूलै उत्पात मच्चाउन खतरा देखिएको छ ।
नेपालस्थित युरोपियन र अमेरिकन लवी तिब्बतीलाई नेपाल आउन दिनुपर्ने, नेपालले पक्राउ गरेर चीनलाई बुझाउन नहुने, आएका तिवेतियनलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने, शरणार्थी शिविरको जिम्मा लगाउनुपर्नेजस्ता दबाब दिइरहेका छन् । डलर क्रान्तिले नेपालमा धार्मिक वितृष्णा र अराजकता त फैलाउन सक्ला तर यसको परिणाम उनीहरुले चाहेजस्तो हुननसक्ने एक सुरक्षाविदको तर्क छ ।
मधेस आन्दोलनको बेलामा चीनको झण्डा जलाएर सम्बन्ध बिगार्ने प्रयत्न भएको थियो भने नेपालको बौद्ध गुम्बाहरु र धर्ममा दलाई लामाका अनुयायीहरुले अतिक्रमण र हस्तक्षेप गरेर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्दै गएको आरोप पनि छ । जेहोस्, नेपाली भूमि तिब्बती झगडाको मैदान हुनसक्दैन र नेपालले एकचीन नीतिमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन ।
