Advertisement Banner
Advertisement Banner

१५ बिहिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

कूटनीतिक नाकावन्दी सुरु भो

१७ सोमबार , बैशाख २०७५६ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) शान्ति मृद्धि र एकताको नीति भएको र यसमा नेपाल समर्थक मुलुक बन्यो, जसका लागि चीनले नेपाललाई धन्यवाद दियो, नेपालका लागि गौरवको विषय हो समेत भन्यो । भारत र भुटान यसमा सहमत छैनन्, तैपनि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री मार्फत त्रीपक्षीय सहकार्यको उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ ।
भारतलाई थाहा थियो, चीनले बोआओमा नेपाललाई निम्त्याउने छ । निम्त्यायो पनि तर दिल्लीबाट निम्तो आयो– ओलीजीको राजकीय भ्रमण हुनुपर्छ भारतमा । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले टार्न सकेनन् र दिल्ली गए, बोआओ सम्मेलन मिस गरे । बोआओ आर्थिक सम्मेलन थियो, जसमा २०१५ देखि नै नेपाल सहभागी हुँदै आएको हो ।
प्रम ओलीले भारत भ्रमण गरेर फर्केकामात्र थिए, परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमणमा गएर वातावरण पक्का गरेर फर्किए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रम ओलीको चीन भ्रमणको होमवर्क सुरु भयो । यो थाहा पाएर दिल्लीको फर्मान आयो, वैशाख २८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्न चाहन्छन् । यो फर्मानको एउटै उद्देश्य थियो– ओलीको चीन भ्रमण रोक्ने । रोकियो । तर भारतका प्रधानमन्त्री तत्काल चीन भ्रमणमा गए र राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग श्रृङ्खलावद्ध वार्ता गरे । चीन र भारतवीच २०१५ मे १५ मा जस्तो कुनै त्यस्तो नकारात्मक सन्धि भयो भएन अथवा नेपालमा रणनीति खेल्ने भारतले के बुझायो, त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । एकमहिना नहुँदै कुन त्यस्तो समस्या पर्‍यो र मुक्तिनाथ, जनकपुर दर्शन गर्ने बहानामा मोदी नेपाल आउँदैछन् । र उनले संघीय संसदमा समेत संवोधन दिन चाहेका छन् । कूटनीतिक जानकारहरुका अनुसार भारत जसरी पनि नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छ, यही देखाउन खोजिरहेको छ र नेपाल भारतको यो चक्रव्यूह, इण्डिया डक्ट्रिनमा फस्दै गएको छ । यथार्थमा भारत नेपालमाथि ५ महिना लामो नाकावन्दीको अपराध सफा गर्दै नेपालमाथि कूटनीतिक नाकावन्दी लाद्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
चीनसितको डरलाग्दो बिबादलाई न्यूनिकरण गरेर नेपालमाथिको डरलाग्दो कूटनीतिक नाकावन्दी गर्न कम्मर कसेर नेपाल आउन लागेका मोदीलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जनकपुरमा होइन, राजधानीमा अभिनन्दन गरेर, संसदमा अभिनन्दन गरेर नेपालका सीमा, सन्धि, निरन्तरको हस्तक्षेपलगायतका विषयमा समाधान खोज्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । हैसियत भारतको छ, देखायो, अव हैसियत २०१५ सालपछिका सर्वशक्तिमान हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्वाभिमान देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल भारतले सुरु गरेको डिप्लोमेटिक ब्लेकडबाट प्रताडित बन्नुपर्नेछ ।