काठमाडौं । उपेन्द्र महतोको लाख प्रयत्न र भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीको कसरतका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउन केपी ओली किन बाध्य भए ? र, ईश्वर पोखरेलजस्ता व्यक्तिलाई रक्षामा किन सिमित पारियो ? यसको हिसावकिताव ओलीको राष्ट्रवादी अडानका साथ हेर्न थालिएको छ ।
चीनले सिमेन्ट, एयरपोर्ट, जलविद्युत, सडकलगायतका अनेकन रोजगारमूलक र विकासमूलक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूला लगानीका साथ अघि बढेको छ । यहीकारणले आत्तिएको भारतले विकासे मन्त्रालय भौतिकमा आफ्ना मान्छे राख्न खोजेको थियो, यसमा भारतलाई सफलता मिलेको छ । र, भारतीय राजदूतले सिधै केपी ओलीलाई ठूलो आर्थिक प्याकेज, समर्थन र सहकार्यको योजना सहित भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको तर फास्ट ट्य्राक भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने, बारामा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट रोकिनुपर्नेलगायत शर्त अघि सारेको गाइँगुई कूटनीतिक बृत्तमा चलेको छ ।
चीनले सगरमाथा मुनी मुनी रेल ल्याइदिनेभो भनेर भारतीय टीभीले फुक्नु र भाजपाका नेता जोली नेपाल आएर ओलीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै भित्रभित्र भारतले नै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण र लुम्बिनीसम्म रेललाइन जोडिदिने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
र, योगगुरु रामदेवको नेपाल मिसनमा भएको लगानी आफ्नै भनेर स्वीकार गर्ने उपेन्द्र महतोले केपी ओलीसम्म प्रभाव र दबाब दुबै अस्त्र प्रयोग गरेर उर्जामा जनार्दन शर्मालाई रोक्नमात्र होइन, आफूनिकट वर्षमान पुनलाई उर्जामन्त्रीमा सेट मिलाउन समेत सफलता हासिल गरेका छन् ।
अधिकांश खोलाको लाइसेन्स झोलामा हालेर बस्ने भारतीयको हित हुने र जसरी पनि इन्भरटर व्यापारीको व्यापार फस्टाउने काममा वर्षमान पुनले सघाउने पक्का छ भन्न थालिएको छ ।
चीन निकट मानिएको माओवादी नेताहरु र एमाले नेताहरु केपी ओलीको निरंकूशतन्त्रबाट यसरी प्रताडित भएका छन् कि दुबै खेमाभित्र ओली र प्रचण्डलाई गुटमात्र हेरेको, गुटबाजीबाट चलेको आरोपको वर्षा नै भइरहेको देखिन्छ । सुनिन्छ ।
यसैवीच भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलका मान्छे भनेर चिनिने व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रीसमेत बनाएपछि चीन नराम्ररी झस्केको अनुभूति समेत गरिदैछ ।
केपी ओली सर्वशक्तिमान त भए तर चीनले जुन प्रकारले नेपालको विकासका साथै आफ्नो प्रभाव नेपालको मार्गबाट बिस्तारित गर्न खोजिरहेको छ, त्यसमा भारतले ब्रेक लगाउन खोज्नु र ओली भारतीय हतियार बनेकै हुन् त ? यो आशंकालाई चिर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखिने, सुनिने र अनुभव गर्न सकिने विश्वस्त निर्णयहरु गर्न जरुरी छ भन्दैछन् विशेषज्ञहरुले ।