काठमाडौं । राष्ट्रियसभा पूर्ण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर चुनाव हारे पनि राजीनामा नदिई पूर्णकालीन सरकार चलाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तत: राष्ट्रियसभामा कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्ने सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले त्यो मनोनितमा टाँचा हानिनन् र हप्तौं अड्काएर राखिन् ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउनासाथ प्रधानमन्त्री पदबाट देउवाले राजीनामा दिए, तत्काल राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सपथग्रहण गरेर सत्ता हातमा लिनासाथ विश्वासको मत समेत नलिई देउवा सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेका तीनजनाको नाम रद्द गर्ने निर्णय गरेर डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई मनोनित गरेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सामु अनुमतिका लागि पेश गरे । राष्ट्रपतिले हातोहात लालमोहर ठोकिदिइन् ।
के चाहियो, पूर्व सरकारका मनोनितहरुले सर्वोच्च गुहारे । श्रीमान प्रकाश राउतको बेञ्चले अहिले शपथ नखुवाउनु भन्ने आदेश दिएर फागुन २० गते हाजिर हुन भनियो । फागुन २० गते उनै श्रीमानको बेञ्चमा मुद्दा पारियो, प्रधानन्यायाधीशले उनैलाई तोकिदिए । के चाहियो ? यो मुद्दा हेरेर आदेश गरिसकेका न्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न वकिलतर्फबाट उठेपछि सुनवाई टर्यो, न पूर्व सरकारले मनोनित गरेका व्यक्तिले केही पाए, न वर्तमान ओली सरकारले मनोनित गरेर राष्ट्रपतिले मनोनित ठिक छ भनेका व्यक्तिहरु नै सही ठहरिए, मनोनित प्रकरण लम्बिन थालेको छ । झगडा बल्झिन पुगेको छ ।
मनोनित प्रकरण लम्बिएमात्र हुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति एमालेकरण भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस सदर नगर्ने, नयाँले सिफरिस गरेका व्यक्तिको प्रस्ताव तत्काल सदर गर्ने ? राष्ट्रपतिको यो विभेदलाई लिएर कांग्रेसले प्रदर्शन समेत थालेको छ । ओली सरकारले पूर्व सरकारले गरेका काम कारवाहीहरु कानुनसम्मत नभए उल्ट्याउने भनेपछि कांग्रेसले निर्वाचन पनि उल्ट्याउ, हिम्मत छ भनेर धमाससमेत दिएको छ । द्वन्द्व झन झन बढेको छ ।
हो, चुनाव हारेपछि सरकारमा बसिरहन नैतिकताले दिदैनथ्यो । तत्काल राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर संविधान यसरी लेखिएछ कि राजीनामा दिएपछि संवैधानिक प्रावधान कसले पूरा गर्ने, कसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । संविधानमा राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउनुपर्नेसम्मका सर्त राखेपछि देउवाले यसैलाई मौका ठानेर धमाधम निर्णय गरेका हुन् । जसको व्यापक आलोचना भइरहेको थियो ।
तीन मनोनितको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र यो मुद्दामा पूर्व सरकारले गरेको निर्णय सदर भयो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा हुनजानेछ । ओलीका सिफारिसका व्यक्तिको हकमा फैसला भयो भने देउवा सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरु बैधानिक कि अवैधानिक भन्ने प्रश्न उब्जिनेछ ।
हेर्दा ३ जना व्यक्तिको मनोनितको कुरामात्र हो । तर यो रडाको राजनीतिक सुनामी पनि बन्नसक्छ । यो मामिलामा सर्वोच्च अदालत पनि तानिन सक्छ र यो प्रश्नले धेरै राजनीतिक उतारचढाव पनि ल्याउनसक्छ भन्छन् संविधानविदहरुले । केही दिनमै यसको छिनोफानो होला, त्यसपछि कांग्रेसको प्रतिपक्षीको भूमिका पनि देखिएला ।
