विपन्नलाई स्वावलम्बी बनाउने र गरिबी न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको गरिबी निवारण कोषका १४ जना पक्राउ परे र अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। भ्रष्टाचार गर्नेमा कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठ, प्रवन्धकहरु लालबहादुर शिवा,

धनराज साह, अजयकुमार पटेल, सञ्जयकुमार झा, जयराज पन्त, सन्दीपनाथ उप्रेती, अखिलेशचन्द्र दास, हरेराम वाग्ले, दुर्गबहादुर गान्धारी लेखा अधिकृतद्वय दिलीपराज जोशी र प्रविन घिमिरे, प्रशासनका मनोज चिपालु र लेखा सहायक सतिशकुमार

चौधरी रहेका छन्। सिङ्गै कोषका हर्ताकर्ताहरु नै भ्रष्टाचारमा 'सेट' भइदिएपछि कोषको दुरुपयोग हुनु स्वभाविक हो। वास्तवमा गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचार कोषमा बदनाम भयो।
झोले स्कूल, नक्कली विद्यार्थी, खेताला शिक्षक सामान्य घटना हुने गरेको देशमा अव योजना पनि खल्तीमै सिमित हुन थालेका छन्। गरिबी निवारण कोषका हाकिमदेखि ठूला सबै कर्मचारी मिलेर आय आर्जनका ३ सय १९ र पूर्वाधारका ७९ योजना

खल्तीका रहेछन्। खल्तीका योजनालाई बजेट निकासा गरेर भाग शान्ति जयनेपाल गर्ने गरिएको रहेछ। स्वावलम्बन र विपन्न बर्गसम्म पुग्नुपर्ने योजना र बजेट कोषकै कर्मचारीको खल्तीमा बन्ने र खर्च हुनेगरेको खुलासाले लाजमर्दो स्थिति सिर्जना

हुनपुगेको छ। कांग्रेस, एमाले अर्थात सुशील र वामदेव सरकारले के मात्र गर्न बाँकी राखेछ र? कूशासन भनेको यस्तै शासन हो। कांग्रेस, एमाले यथार्थमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएछन्। निरंकूशता के हो? यो जान्नका लागि गरिबी निवारण कोषको अहिले

खुलेको एउटा भ्रष्टाचार काण्ड बुझ्दा हुन्छ। कोषभित्र यस्ता प्रकरण कति छन् कति? तर कोषको टिमले मनलागी,  तरिकाले योजना र बजेट खर्च गरेको दृष्टान्त भनेको गरिबी निवारण कोषमा लखनौं लूट मच्चिरहेको दृष्टान्त हो।