काठमाडौं । २ महिनाअघि ललितपुर र २ हप्ताअघि दरवारमार्गस्थित ल्याण्डमार्क होटलमा भएको सामुहिक बलात्कार काण्डले यतिबेला प्रहरीको नाकमा नत्थी लगाइरहेको छ । स्वयम आइजीपी धर्मसंकटमा परेका छन्, कानुनी कोर्समा जाने कि नेताको दबाबमा काम गर्ने ?
ललितपुरको सामुहिक बलात्कारीहरुलाई अदालतले नै साधारण तारेखमा रिहा गरिदिएको घटनाले अदालतमाथि आमजनताले प्रश्न गरिरहेका छन् भने दरवारमार्गको सामुहिक बलात्कार काण्डमा इन्चार्ज माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका ज्वाईँ परेकाले उनलाई बचाउँदै ई.लक्ष्मण ठकुरी र सई चन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
चेन अफ कमाण्डका हिसावले पनि आदेशबिना सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनसक्दैनन्, आइजीपी अर्याल यही माखेसांग्लोका कारण जोखी जोखी बोलिरहेका छन् र आफ्नो २ महिनाको बाँकी जागिर जसरी पनि बचाउने कसरत गरिरहेको परिदृश्य देखिदैछ ।
हुन त देशमा अनेकन सामुहिक बलात्कारका घटना घटिरहेका छन्, किन हिजोआज (हेर्नुस् भित्री पृष्ठका समाचार) सामुहिक बलात्कारका घटना बढे, यस मामिलामा अनुसन्धान भएको देखिदैन ।
ललिपुर र दरवारमार्गको सामुहिक बलात्कार काण्डका विषयमा मानवाधिकारवादीहरुले समेत हात हालेका छन् र यसमा विशेष अनुसन्धान थालेका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दिएको कुनै पनि निर्णयात्मक सुझाव सरकारले कारवाही तहमा पुर्याउने गरेको छैन । यहीकारण मानवाधिकार आयोगहरु बन्द गरिदिए हुन्छ भन्ने आवाजहरु पनि उठ्न थालेका छन् ।
प्रहरीले यति गम्भीर मामिलामा छानबिन गरी बलात्कारीलाई अदालतको कठघरासम्म पुर्याउन नसक्नु र प्रहरी आफै बलात्कारकाण्डमा फसेर प्रेम, सहमतिमै सहवास भएको र पीडितले बयान फेरेको, मिलापात्र गराउने प्रपञ्चमा बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ । दरवारमार्गको सामुहिक बलात्कार प्रकरणमा पनि पीडित महिलाको बयान फेर्न बाध्य पारेर बलात्कार होइन भन्ने मिलापत्र गराउने प्रयास गरिदा आमसमुदायमा नेपाल प्रहरीप्रतिको आस्था घटाउने काम गरेको छ ।
पीडित महिलाले विहीवारको घटनापछि शुक्रवार नै जाहेरी दिएको र जाहेरीपछि घटनास्थलको मुचुल्का, प्रसूतिगृहमा भएको परीक्षण, मुख्य आरोपीको पक्राउ र कानेखुसी गरेको आधारमा मिलापत्र बनाएर पीडक (जो ठेकेदार) हुन् लाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरीले आफ्नो काविलियत र सत्य सेवा सुरक्षाको मन्त्रलाई लोभलाभमा विकाएका थिए ।
यस मामिलामा महानगरीय परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी आयुक्तको समेत छुट्टाछुट्टै छानबिन भइरहेको छ । प्रहरीको छानबिनले सत्यतथ्य निष्कर्ष निकाल्न सक्यो भनेमात्र बलात्कारी पकडमा आउन सक्छ र प्रहरीभित्रका बलात्कारीलाई संरक्षण गर्ने जो कोही भए पनि तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । ताकि भोलिका दिनहरुमा यस प्रकारका असामाजिक हर्कत गर्नेहरुलाई निरुत्साहित पार्न प्रहरी सफल हुनेछ ।
र, यतिबेला बलात्कारी घटना सामसुम पार्न बल मद्दत पुर्याउने प्रहरी कर्तुत पनि भोलिका दिनमा रोकिनेछन् । यसकारण पनि बलात्कारकाण्डको छानबिनमा विशेष जनचासो बढेर गएको छ । तर आइजीपी अर्याल नै दरो खुट्टा टेकेको नदेखिदा प्रहरीको नियतमाथि शंका गर्न सकिन्छ ।
अदालत र प्रहरी नै यसरी बलात्कारीको पक्षमा लागेको जस्तो देखिने घटनाक्रमले समाजमा शान्तिसुरक्षा र कानुनीराज समाप्त भएर अराजकता बढेको अनुभूति राम्रो कुरा होइन । अदालतप्रतिको आस्था गलत फैसलाले घट्नु हुन्न भने प्रहरीप्रतिको जनविश्वास प्रहरीकै कारण सखाप हुनुहुन्न । यी दुबैथरि घटना अराजकताको डढेलो हुन्, न्यायकर्मी र सुरक्षाकर्मी दुबैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
त्यसै पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले ज्यानमार्ने आरोप लगाउने बरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीलाई प्रधानन्यायाधीशले फोन गरेकै हो भनेपछि कल डिटेलमा त्यो कुरा प्रमाणित हुने पक्का छ । अव उनले प्रेसबाट होइन विदामा बसेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ भने आइजीपीले पनि विदामा बसेर प्रहरी कतुर्तबारे विशेष अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ । ताकि न्यायालय, प्रहरी दुबैको सम्मान बचोस्, जनआस्था बढोस् ।
